एउटा अवैध घर, जसले लियो २८ जनाको ज्यान

• मदन ढुङ्गाना

यो सोभाभगवती पुल नजिकै भत्किएको एक घरको भग्नावशेषको दृश्य हो । वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पको पहिलो धक्कामै भत्किएर २८ जना मानिसको ज्यान लिएको यो ज्यानमारा घर अहिले भग्नावशेष मात्र बाँकी छ ।

डल्लुका सुगतानन्द शाक्यले २०५० सालमा यो घर बनाएका थिए । साँढे ५ तल्ले यो घरका प्रत्येक फ्ल्याटमा ८ वटा कोठा थिए र ती सबै कोठाहरु भाडामा लगाइएका थिए । घरको पहिलो तल्लामा फेन्सी, हार्डवयर लगायतका पसल थियो भने तेस्रो तलामा एउटा जिम हल थियो । डेरामा बस्नकै लागि २८ वटा कोठा भाडामा लगाइएको थियो । तर वैशाख १२ गते आएको पहिलो भूकम्पको धक्कामै यो घर यसरी धूमिल भयो र २८ जनाले त्यही घरमा पुरिएर ज्यान गुमाए ।

विष्णुमति खोलाको किनारमा निर्माण गरिएको यो घरको नक्शा पाससमेत गरिएको थिएन । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयमा रहेको तथ्याङ्मा यस घरको नक्शा पास नै छैन । किनभने यो घर विष्णुमति करिडोरभित्र परेको थियो र त्यहाँ घर बनाउन प्रतिबन्ध थियो । शोभाभगवती पुलछेउ सुगतानन्द शाक्यको नाममा २ रोपनी १३ आना जग्गा थियो । त्यसमध्ये आफू बस्नका लागि उनले एउटा सानो छुट्टै घर निर्माण गरेर परिवारसँग बसिरहेका थिए । त्योबाहेक अर्को एउटा घरअहिले पनि भाडामै दिइरहेका छन् भने भत्किएको घर पनि उनले भाडा खाने उद्धेश्यले निर्माण गरेका थिए । भत्किएको घरसँगै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर सुगतानन्दले अरु ४ वटा जस्ताका टहरासमेत निर्माण गरेका थिए र ती सबै भाडामा दिइएका थिए । पछि घरजग्गा कर लगायत अन्य विषयमा समस्या परेपछि २०६१ सालमा उनले ती जग्गामध्ये कित्ताकाट गरेर केही श्रीमती रेणुकादेवी शाक्य, केही छोरा समन्त शाक्य र केही आफ्नो नाममै राखे । र जुन घर भत्कियो, त्यसको रेखदेख सुगतानन्दका छोरा समन्तले गर्दै आएका थिए । तर वैशाख १२ गतेको भूकम्पले घर भत्काएर यही घरमा २८ जनाले ज्यान गुमाएपछि यस घरका केही थप रहस्यहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

यस घरका घरधनी स्वयं स्वीकार गर्छन् कि घरको नक्शापास गरिएको छैन । तर नक्शापास नगरीकनै पनि २० औं वर्षसम्म यसरी उनीहरुले भाडा खाइरहेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरुले विष्णुमति करिडोरभित्र परेको जग्गामा घरमात्रै बनाएका थिएनन्, सरकारी स्वामित्वको जग्गासमेत मिचेका थिए । तर पनि महानगरपालिकाले कर भने लिइरहेको थियो र उनीहरु त्यही कर तिरेको कागज देखाएर जबर्जस्ती त्यस घर भाडामा लगाइरहेका थिए ।

हाल महानगरपालिकाभित्र घर बनाउँदा अनिवार्यरुपमा नक्शा पास गरेर मात्रै घर बनाउन पाइन्छ । महानगरले सामान्यतः साँढे २ तलाको मात्रै घरको स्वीकृति दिने गरिएको छ । तर बिना स्वीकृति सरकारी जग्गा मिचेर घर बनाउँदा पनि महानगरपालिका भने मुकदर्शक बनेर हेरिरह्यो र अहिले यो पीडा भोग्नुप¥यो । उनले बिना स्वीकृति साँढे ५ तल्लाको घरमात्रै बनाएनन्, घरमा प्रयोग गरिएको निर्माण सामग्री पनि अत्यन्तै कमजोर प्रयोग गरे । घरमा प्रयोग गरिएको रड हेर्दा पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ कि यो घर कत्तिको कमजोर थियो भनेर । पहिले खोला बग्ने बालुवाको थुप्रोमाथि ठड्याइएको यो घर ज्यादै कमजोर थियो भन्ने कुरा निर्माण सामग्री र घर भत्कंदा देखिएको बालुवाले पनि स्पष्ट पारेको छ ।

घर किन र कसरी ठडियो भन्ने विषयमा जानकारी माग्दा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का प्रशासकीय प्रमुख पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘घर कसरी बन्यो थाहा भएन तर भत्काउन खोज्दा सकिएन ।’

तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय राजनीतिक दलको संरक्षणमा सुगतानन्दले उक्त घर बनाएका थिए । पछि महानगरपालिकाले धेरैपटक भत्काउन खोजेपनि स्थानीय राजनीतिक दल गुण्डा लगाएपछि महानगरपालिकाका कर्मचारी घर भत्काउन नसकी फर्कन बाध्य भएका थिए ।

यता महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेल समयमै उक्त घर भत्काउन नसक्नु महानगरको कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् । समयमै उक्त घर भत्काउन सकिएको भए अहिले क्षति बेहोर्नु पर्ने थिएन भन्दै त्यसमा महानगरको कमजोरी भएको महानगरको स्वीकारोक्ति छ ।

यता मृतकका परिवार पनि यतिबेला आक्रोशित बनेका छन् । उक्त घर बलियो थिएन भन्ने ढलेपछि मात्रै थाहा भएको भन्दै त्यस्तो घर बनाउने र बन्न दिनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने मृतकका परिवारको माग छ । आफ्ना ७ जना नातेदार गुमाएकी उर्मिला थापा भन्छिन्, ‘दोषी सबैलाई कारवाही गरिनुपर्छ ।’

खोला किनारमा बालुवामाथि कमजोर घर बनाएकाले आफुले आफन्त गुमाउनुपरेको भन्दै अब आफूहरुले घरधनीबाट क्षतिपूर्ति भराउन पीडित परिवारले माग गरेका छन् ।

यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यस्ता घर बनाउने दोषीलाई कारवाही गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

यसरी सरकारी जग्गा मिचेर भाडा खानकै लाचगि बनाइएको कमजोर घरले २८ जनाको ज्यान लिएको छ । सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरी बनाइएका यस्ता धेरै घरमा परेर हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् । यसमा पहिलो दोषी घरधनी स्वयं भएपनि महानगरपालिका दोषबाट मुक्त छैन । यसर्थ यस्ता संरचना निर्माण गर्ने सबैलाई कारवाही गर्दै यस्ता घरमा परेका मृतक परिवारलाई घरधनीबाटै क्षतिपूर्त भराउनु जरुरी छ ।

शोभाभगवती पुलनजिक भत्किएको साँढे ५ तल्ले घर त एउटा उदाहरण मात्रै हो । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका अन्य भूभागमा पनि यस्ता धेरै संरचना छन्, जुन मापदण्ड विपरीत छन् । यसपटकको भूकम्पले धेरै क्षति पुराएका घरहरुमा मुख्यतः यस्तै प्रकृतिका घरहरु छन् । महानगरपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्शापास लगायतका अन्य विषयमा स्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि धेरै घरधनीहरुले नक्शा पास नै गराएका छैनन् । पछिल्लो समय बनेका घरहरुमा सामान्यतः नक्शा पास गरिएपनि साँढे २ तलाको नक्शापास गराएर ८ तलासम्मको संरचना खडा गरिएका छन् । त्यो बाहेक घर बनाउँदा पिलरको आकार कम्तीमा ९ बाई १२ सेण्टीमिटरको हुनुपर्ने भएपनि अधिकांश घरहरु ९ बाई ९ सेण्टिमिटरका छन् । त्यससँगै खर्च जोगाउने दाउमा घरमा प्रयोग गरिने रड पनि सानो आकार छन्, जसका कारण यतिबेला यस्तो दुर्दशा भोग्नुपरेको छ ।

थोरै तलाको नक्शा पास गराएर भाडा खाने लोभले धेरै तला थप्ने घरहरु काठमाडौंमा धेरै छन् । अधिकांश घरहरुले नक्शापासभन्दा बढी तलाको घर बनाएका छन् । घर बनाउँदा महानगर वा नगरपालिकाले तोकेको इञ्जिनियरले पनि बदमासी गरिदिन्छन्, जसले समस्या झन् थपेको छ ।

केही समय अघिसम्म महानगरपालिकाले नक्शा पासभन्दा बढी तलाको घर पनि निर्देशन आएमा भत्काउने छु भन्ने शर्तमा पास गरिदिन्थ्यो । महानगरपालिकाको यही गल्तीका कारण पनि अहिले धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । अब भने त्यस्तो गल्ती कदापि गर्नु हुँदैन । अब निश्चित समय दिएर मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरु भत्काउनुपर्छ र जो जो दोषी छन्, तिनीहरुलाई कारवाही गरिनुपर्छ । क्षेत्रीय विकास विषयमा विद्यावारिधी गरेका एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘त्यस्ता संरचनाहरुलाई निर्ममतापूर्वक भत्काउनुपर्छ ।’

एमाओवादी नेता भट्टराई मात्रै होइनन्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सह आयुक्त डाक्टर भाइकाजी तिवारी पनि यस्ता संरचनाहरुलाई छाडे खतरा झनै बढ्ने संकेत गर्छन् । मापदण्ड विपरीतका घर बनाउनेदेखि घर बनाउँदा आकाश अतिक्रमण गर्नेलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने बताउँछन् उनी ।

अहिलेसम्म यो वा त्यो बाहानामा पन्छिरहेको महानगरपालिका पनि अब भने त्यस्ता संरचनालाई भत्काउने तयारीमा छ । हिँजो आफ्ना इञ्जििनियरहरुले केही पैसाको लोभमा पास गरिदिएका र स्वीकृति दिएका घरहरु पनि अब महानगरपालिकाको निशानामा पर्ने भएको छ । अब केही समय दिएर त्यसपछि मापदण्ड विपरीतका घर भत्काउने दाबी गर्छन्, महानगरका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेल ।

हो, यस्तो दुर्दशाबाट अब भने हामीले पाठ सिक्नै पर्छ । पहिलो कुरा अब घर बनाउँदा नक्शापास गराएर मात्रै बनाउनुपर्छ भने दोस्रो आफ्नो घरसँगै यदि कसकोे नक्सापास विपरीतका अग्ला घर भएपनि उजुरी गरी भत्काउन सहयोग गर्नुपर्छ र भत्काइनुपर्छ ।

साभार: रातोपाटी