सरकार, हिउँद काट्न कष्ट हुने भो त भूकम्पपीडितलाई !

|  डा. सुनीलकुमार लामा

हालैको विनाशकारी भूकम्पका कारण देशले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । भूकम्पको प्रत्यक्ष असर देशका ३१ जिल्लामा परेको छ । तीमध्ये १४ जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुली, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र मकवानपुरमा तुलनात्मक रुपमा बढी धनजनको क्षति भएको देखिन्छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका करिब ९५ प्रतिशत कच्ची घरहरू पूर्णरुपमा क्षति भएको तथ्यांकले देखाउँछ । सात महिना बितिसक्दा पनि आकस्मिक राहतको पहलबाहेक ठोस रुपमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी गरिनुपर्ने उद्धारमा राज्य अति नै उदासिन देखिएकाले भूकम्पपीडित खासगरी विपन्न जनताको अवस्था खस्कँदै गएको छ, गरिबी र अभावले झन्झन् कष्टकर जीवन जिउन बाध्य हुँदै छन् । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफ्नो संरचनाको आकार समेत लिन नपाई निष्क्रिय छ । यसले सरकार र राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीलाई पनि देखाएको छ । वर्षा जेनतेनले थेगेका भूकम्पपीडितलाई हिउँद ठूलो चुनौती बनेर आइसकेको छ । राम्रो बास नहुँदा विशेषगरी स–साना बालबालिका र वृद्धवृद्धाले समस्या खेप्न थालिसकेका छन् । उनीहरूमा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुने अवस्था छ । आयआर्जन तथा कृषि उत्पादनका धेरै स्रोत भूकम्पले तहसनहस पारेको छ । यस्तो अवस्थामा युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण कार्य सञ्चालन हुन सकेको भए जनताले पहिले बास पाउँथे । बास भएपछि आर्थिक उपार्जनका कार्यमा लाग्ने थिए । तर, यसमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्यो । यहीबीचमा फेरि सरकारले नाकाबन्दी भोग्न परिरहेको अवस्था छ । भूकम्पपश्चात् राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा तयार गरेको विपत्पछिको आवश्यकता आँकलनमा उल्लेख गरिएको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा लिने नीति समग्रमा बृहत पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी बनाइएको देखिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष राज्यको वर्तमान राजनीतिक स्थितिमा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । भूकम्पले पुर्याएको करिब सात खर्बको क्षतिलाई उकास्न त्यत्तिकै रकम बराबरको कार्यक्रम मात्र व्यवस्था गर्ने सोच राखिएको छ । विपतमा परेका पीडितलाई पाँच वर्षको अवधिभित्र केवल भूकम्पअघिको स्थितिमा मात्र पुर्याउने लक्ष्य राखिएको अवस्था छ, त्यसैले यसलाई नै मूलधारको विकास भनी यो बीचमा हुन सक्ने अन्य विकासलाई ओझेलमा पारिनु हुँदैन । मूलधारमा गरिने विकास कार्यलाई पनि पुनर्निर्माणका क्रममा समाहित गरी सो समय हुन सक्ने विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गरिनुपर्छ ।

दीर्घकालीन सोचसहितको पुनर्निर्माणको अभियानमा विज्ञको बृहत् दृष्टिकोणलाई मात्र आत्मसात् नगरी वास्तविक पीडितलाई समेत समेटी पुनर्निर्माणको नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनु युक्तिसंगत देखिन्छ । समावेशी अवधारणा नीति–निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।

दीर्घकालीन सोचसहितको पुनर्निर्माणको अभियानमा विज्ञको बृहत् दृष्टिकोणलाई मात्र आत्मसात् नगरी वास्तविक पीडितलाई समेत समेटी पुनर्निर्माणको नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनु युक्तिसंगत देखिन्छ । समावेशी अवधारणा नीति–निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । पुनर्निर्माणको स्वामित्व जनताको तहसम्म पुर्याउनुपर्छ । भूकम्पले तहसनहस पारेको प्रत्येक दुर्गम स्थानसम्म नै पुगी आर्थिक राहत वितरण गर्ने, निर्माण सामग्री खरिदमा सहयोग गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि मापदण्ड परिपालन गराउने, बासस्थान निर्माण तथा व्यवसायका लागि सहुलियत ऋणको संयोजन गर्ने तथा श्रव्यदृश्य वर्चस्व भएका सन्दर्भ सामग्री तयार गरी आवश्यक तालिम दिने व्यवस्था गर्न सके मात्र वास्तविक पुनर्निर्माण गरिब जनतासम्म पुग्न सक्छ ।

यसका लागि पुनर्निर्माणका क्रममा आवश्यक जनशक्ति सकेसम्म स्थानीय स्तरबाटै लिइनुपर्छ, जसले आफ्नो ठाउँको विकास तथा सहयोगमा उनीहरू उत्साहित भई लाग्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर जुट्नुको साथै सीप विकास भई भविष्यमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार हुने हुन्छ । योग्य, इमानदार व्यक्तिमा समाजमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना तथा जाँगर हुन्छ । त्यसैले जनशक्ति वा श्रमशक्ति पारदर्शी ढंगले छनोट गरिनुपर्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको आर्थिक राहत र सहुलियत ऋणको व्यवस्था पीडितको यसअघिको घरको प्रकार र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी उपलब्ध गराइनुपर्छ । घर पुनर्निर्माणका लागि दिइने आर्थिक राहत भूकम्प प्रतिरोधक मापदण्डअनुरूप बन्ने कच्ची ढुंगामाटोले बनेको घरलाई बढी, सोभन्दा कम पक्की घरलाई र सबभन्दा कम ढलान घरलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसको ठीकविपरीत सहुलियत ऋणको भार कच्ची ढुंगामाटोले बनेको घरलाई कम, सोभन्दा अलि बढी पक्की घरलाई र सबभन्दा बढी ढलान घरमा पारिनुपर्छ । एकीकृत बस्ती विकास अवधारणाअनुरूप नयाँ स्थानमा बस्ती बसाउने सन्दर्भमा आवश्यक पूर्वाधारलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभूत आवश्यकताको अलाबा भविष्यमा हुने राजमार्ग विस्तार, औद्योगिक क्रियाकलापको विकास, जल विद्युत्को विकास, पर्यटनको विकास र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्तिलाई पनि ध्यानमा राखी बस्ती विकास गरिनुपर्छ । छरिएर रहेका क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण गर्दा एकीकृत बस्ती बनाउन सकिने सम्भावनालाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ । आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी एकीकृत बस्ती विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहित जनतालाई आकर्षित गर्ने नीति तयार लिइनुपर्छ । विकास निर्माणमा समस्याको रुपमा रहेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा विशेष व्यावहारिक नीति ल्याउन सकेमात्र एकीकृत बस्ती विकास सम्भव हुन्छ । यस सम्बन्धमा नीति निर्माताले विशेष रूपले ध्यान दिन जरुरी छ । बासस्थान पुनर्निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य पाँच वर्ष समयावधि हुने गरी बनाइएको कार्य योजना लामो अवधिको भएकाले भूकम्प प्रभावितहरू यसैमा रुमलिन सक्छन् । त्यसैले सकेसम्म तीन वर्ष अवधिमा सकिने कार्य योजना तयार गरिनुपर्छ । बासको उचित प्रबन्धपछि मात्र जीवन सामान्यीकरणको अन्य पक्षमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यसैले पुनर्निर्माण अभियानलाई जति सक्यो छोटो अवधिमा सकिने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ । अन्त्यमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको सात महिना भइसक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्यले ठोस रुप लिन सकेको छैन । सरकार र राजनीतिक दलहरूले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छैनन् । यसमा राजनीतिक भागबन्डाले काम गरेको छ भने त्यो गलत हो । यस्तो विपतको घडीमा पनि मानवीय समवेदनालाई उपेक्षा गरी लाभ बाँडफाँडको खिचातानीमा कोही पनि लाग्नु हुँदैन । समाज र राष्ट्र बनाउने सरकार, सरकारका संयन्त्र र स्थानीय जनताले नै हो । सबै सकारात्मक भएर जिम्मेवारी वहन गर्दै पुनर्निर्माणमा लाग्ने हो भने यो कुनै गाह्रो योजना होइन । भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना बेलैमा पुनर्निर्माण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो विकासको अगाडिको ढोका खुल्नेछ ।

साभार: रातोपाटी