लिपुलेक विवादः भारत र चीनको हेपाहा प्रवृति कि नेपालको असफल कुटनीति ?: सीमाविद् (भिडियो सहित)

सीमाविद्

नेपाल भूकम्पको पीडामा छ । यसैबेलामा भारत र चीनले नेपाललाई अर्को पीडा दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अन्तिम दिन भारत र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यो सम्झौता पत्रको २४ औं नम्बर बुँदामा नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति मार्ग खोल्ने सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ । कालापानीसँग भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा पनि कब्जामा लिएको छ । विवादस्पद क्षेत्र हो भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गरेका छन् । विवादमा हुँदा हुँदै त्यसलाई मार्गको रुपमा प्रयोग गर्ने चीनसँग सम्झौता गर्ने त्यो अर्को विवादस्पद कुरा भयो । यसको बारेमा नेपाल सरकार ठोस रुपमा आगाडि आएको छैन । कुटनीतिक रुपमै पहल गरेर यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ ।

लिपुलेक के हो ?

नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म विवादमा रहेका नेपालको भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा लिपुलेक पर्दछ । लिम्पुवाधुरा पश्चिम क्षेत्रतर्फ पर्दछ भने त्यसको पूर्वतर्फ लिपुलेक पर्दछ । लिपुलेक एउटा भज्याङ्ग हो । ठूला–ठूला पहाडको खोँचमा यो भज्याङ्ग पर्दछ । जुन लिपुलेक भज्याङ्गको बाटो भएर नेपाल र भारतका तीर्थयात्रीहरु मानसरोवरको यात्रा गर्न जान्छन् । त्यस्तै चीनको ठूलो मुख्य बजार ताक्लाकोट बजार जानलाई पनि यही लिपुलेककै बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यो लिपुलेक भज्याङकै नजिकबाट एउटा नदी निस्केको छ । त्यसलाई कसैले काली नदी भन्ने गरेका छन् भने कसैले नामै नभएका नदी भन्छन् । लिपुलेक भज्याङ् हुँदै नदी उम्रेर पश्चिम हुँदै दक्षिणतर्फ आएर हाम्रो महाकाली नदीमा मिसिएको छ । सुगौलीसन्धीले हाम्रो नेपालको सिमाना महाकाली नदीलाई तोकेको छ । तर यहाँ महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भने कुरा नेपाल र भारतको बीचमा विवाद देखिएको छ । पुराना नक्सा, दस्तावेजहरुमा हेर्दाखेरि एकदम पश्चिमतर्फको लिपुलेकमा निस्केको ठूला नदीलाई कालीनदी भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसपछि बनेका नक्साहरुमा लिपुलेक भज्याङ्गको नजिकैबाट उद्गम भएको नदीलाई कालीनदी भनिन्छ । त्यसको पूर्वतर्फ (नेपालतर्फ) एउटा कालीको मन्दिर बनाइएको छ । सानोखोलो उद्गम भएको छ र त्यसलाई कालीनदी भनिएको छ ।

विवादमा लिपुलेक

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणको अन्तिम दिन त्यहाँ संयुक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भयो । जुन सम्झौतापत्रको २४ नम्बर बुँदामा भारत र चीनको बीचमा व्यापार बृद्धि गराउनका निम्ति लिपुलेक मार्ग उपयोग गरिनेछ भने उल्लेख गरेका छन् । नेपाल र भारतको बीचमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक विवादित क्षेत्र हो । सन् १९६२ भारत र चीनको बीचमा सीमा युद्ध भयो । त्यसमा भारतको हार भयो । जब चिनियाँ सेनाहरु अडेका थिए । त्यसबेला भारतका सेनाले दायाँ–बायाँ हेर्दाका खेरि नेपालको कालापानी क्षेत्र सुरक्षित र संवेदनशील देखे । लिपुलेकको साँघुरो भज्याङबाट चिनियाँ सैनिक आए भने भज्याङबाटै फिर्ता पठाउन सकिन्छ भनेर उनीहरु कालापनी क्षेत्रलाई रोजे । र, अहिलेसम्म बसिरहेका छन् ।

कालापानीबाट लिपुलेक जानका लागि करिब ८ किलोमिटर पर्दछ । लिपुलेकलाई व्यपारिक मार्गको रुपमा रोज्नुको कारण दिल्लीबाट ल्हासासम्म जोड्नका लागि सबभन्दा नजिकको बाटो यही हुनसक्छ । दिल्लीबाट आएर टनकपुर, त्यसपछि पिथौरागढ, पिथौरागढबाट धार्चुला, धार्चुलाबाट गर्वाङ्ग, त्यसपछि नावी, त्यसपछि गुञ्जी, त्यसपछि मात्र कालापानी आउँछ । कालापनीबाट नावीडाङ हुँदै लिपुलेक भज्याङ पुगिन्छ । नेपालको दार्चुला जिल्लाबाट टिङ्कर, टिङ्करबाट लिपुलेक भज्याङ्ग हुँदै मानसरोवर जान्छ । तर भारतले लिपुलेक भएर नेपालीलाई मनोसरोवर जान दिएको छैन । यहाँसम्म कि लिपुलेक नेपाली भूमि भएपनि नेपालीलाई त्यहाँ खुट्टा टेक्न दिइएको छैन । टिंकर भएर मात्र जान दिएका छन् । लिपुलेक नेपालको भूमि भएपनि भारत र चीनले आफ्नो व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भनेर संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालको नापी विभागले प्रकाशन गरेको नक्सामा लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनि देखाएको छ । नेपालका अरु निकायहरुले पनि लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनि नक्सासहित देखाएका छन् । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई एकपटक पनि नसोधीकन भारतले आफ्नै जमिन हो जस्तो भनि गरेर

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर आउनु भएको छ । यद्यपि, लिपुलेकबारे चीनले कुनै दावी गरेको थिएन । बरु चीनले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक नेपालकै हो भनि भन्दै आइरहेका थिए । २०५६ भदौ १८ गते नेपालका लागि तत्कालिन राजदूतले रिपोटर्स क्लवामा बोल्दा होस् या सन् १९६१ मा नेपाल र चीनको बीच सीमा सम्पन्न सम्झौतामा होस् । त्यो सम्झौतमा नेपाल, भारत र चीनको बीचमा त्रिदेशिए सीमालाई लिपुलेक भज्याङ्गको रुपमा कायम गरिएको थियो । जसअनुसार कालापानी नेपालभित्रै पर्छ । उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिपुवाधुरासम्म रहेको कुरा प्रष्ट गरेको छ । कालीपानी नेपालकै हो । लिपुलेक नेपालकै हो तर अहिले आएर चीनले पनि वेवास्ता गरेको छ ।

२०७१ साल भदौमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमणमा आउनु भएको बेला उहाँले पनि दुई देशको बीचमा विवादीत रहेको कालीपानी र सुस्तालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेका छन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ कालीपानी र सुस्ताजस्ता क्षेत्रमा रहेको विवादबारे दुवै देशको विदेश मन्त्रालयका सचिवले तल्लोस्तरसम्म त्यसको विवाद बुझेर समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो । एकवर्ष नपुग्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको निर्देशन अहिले आएर विर्सिनुभयो र चीनसँग मिलेर यस्तो सम्झौता गर्नुभयो ।

लिपुलेकबारे चीनको चासो

यस्तो हेर्दाखेरि चीनसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध फितलो भएको हो कि लाग्न थालेको छ । १७ वर्षअघि नेपालका लागि तत्कालिन राजदूतले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक नेपाली भूभाग हो भनेको धेरै भएको छैन । सन् २००१ नोभेम्वर १ तारेखका दिन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ता झाङ् कियूले पनि कालापानी विवाद चीनको जानकारीमा रहेको र कालापानी लगायत लिपुलेक पनि नेपाली भूमीमापर्छ भन्नुभएको थियो । तर आज त्यही चीनले भारतसँग मिलेर लिपुलेक संयुक्त रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ भनि हस्ताक्षर गरेका छन् । मलाई के लाग्छ भने चीनले बोलेका यस्ता कुराहरुको बारेमा नेपालले चासो नलिनु, नेपालले चीनलाई झकझकाउन नसक्नु, त्यसको विषयमा बोल्न नसक्नुका कारणले चीनले वेवास्ता गरेको छ ।
चिनियाँ पदाधिकारीहरु आउँदा पुराना कुराहरु पनि सम्झेको हामी पाउँछौ । कुनै पनि सम्झौताको बारेमा वेवास्ता गरेको कहिल्यै हामी पाएनौ । सम्झि रहेका हुन्छन् तर यो लिपुलेक विषयलाई किन बेवास्ता गरेको भन्ने विषय खोजीको विषय बनेको छ । तर अर्को कुरा मलाई के लाग्दछ भने चीन विश्वमा आफूलाई सुपरपावरको रुपमा स्थापित गराउन चाहेका छन् । अहिले पनि अमेरिका पछिको सुपर पावर चीनै हो भने कुरा सबैले स्वीकार गरिसकेका छन् । अमेरिकालाई पनि उछिन्नका लागि त्यसले भारतको सहयोग लिन खोजेको छ । त्यसको नजिक हुन खोजेका छन् । त्यसैले होला नेपाललाई वेवास्ता गरेर पनि लिपुलेक मार्ग खुलाउन भारतसँग सम्झौता गरेका हुन् । 

लिपुलेकलाई भारत र चीनले रोज्नुको कारण
भारत र चीनका लागि तीनटा नाका रहेका छन् । एउटा लिपुलेक भयो । दोस्रो लिपुलेकभन्दा पश्चिमको सिप्कीला भज्याङ हो । तेस्रो नाका हो सिक्किमको नाथुला भज्याङ । यी तीन भज्याङ भारत र चीनका लागि आवागमन गर्ने मार्ग हो । तीनमध्ये सिप्कीला भज्याङ धेरै अग्लो छ । त्यहाँबाट व्यापारी प्रयोजनका लागि सडक मार्ग बनाउन उपयोगी छैन । सडक बन्न पनि सक्दैन । त्यहाँ जतिखेर पनि हिँउ जमिरहेको हुन्छ । सिक्किमको नाथुला भज्याङ सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सिमा युद्ध भएदेखि रोकिएको थियो । पछि आठ वर्ष अगाडि दुवै देशले सहमति गरेर नाथुला भज्याङ खोले पनि । तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन । त्यो भज्याङ वर्षमा चार महिना मात्र खुल्छन् त्यो पनि विहान ८ वजेदेखि १२ बजेसम्म मात्र खुल्छन् । त्यसपछि यति ठूलो हावा लाग्छ कि हिँड्न गाह्रो हुन्छ । अर्को कुरा, त्यो सैन्य सडक हो । साँघुरो पनि त्यतिकै । मोड र घुम्ती पनि त्यतिकै । ती घुम्तीहरुमा लामो ट्रकहरु जान सक्दैनन् । यी कारणले गर्दा पनि चीन र भारतका लागि नाथुला मार्ग उपयोगी हुन सकेका छैन ।

त्यसमध्ये सबभन्दा उपयोगी मार्ग भनेको लिपुलेक मार्ग नै हो । व्यपारी प्रयोजनका लागि सिप्कीला र नाथुला मार्ग महँगो भयो र लामो पनि । त्यसैले सुगम र नजिकको हिसाबले सबभन्दा उत्तम लिपुलेक मार्ग नै भएका हुनाले भारत र चीनले यसलाई रोजेका हुन् । नाथुला मार्गबाट दिल्ली पुर्याउन जति खर्च लाग्छ त्यो भन्दा आधा खर्चमा नै लिपुलेक मार्ग हुँदै दिल्ली पुगिन्छ । त्यस कारणले भारतले यो मार्ग खोल्नका लागि ज्यान फालेर लागेका छन् । दिल्लीबाट मोरदावाद हुँदै नेपालको टनकपुर हुँदै पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै उत्तर गर्भयाङ्ग, त्यहाँबाट अझै उत्तर गुञ्जीसम्म भारतले मोटर बाटो बनाई सक्यो । अब गुञ्जीबाट कालापानी, नाविडाँग र लिपुलेक बनाउनलाई अहिलेको सम्झौता भएको हो । अहिले ट्रयाक रोड छ । अहिले पैदल मात्र जान सकिन्छ । मानसरोवर जाने यात्रीहरु गुञ्जीमा गाडी छाडेर मानसरोवरसम्म पैदल जान्छन् । लिपुलेक भज्याङ पुगेपछि त्यहाँबाट चिनियाँ गाडी चढ्न पाइन्छ । लिपुलेककै मुखसम्म चीनले सडक बनाई सक्यो त्यहाँसम्म गाडी नै आउँछ चीनको । चीनको गाडि चढेर मानसरोवर, ताक्लाकोट, ल्हासासम्म पनि पुग्न सकिन्छ । गुञ्जीबाट लिपुलेकसम्म सडक बनायो भने मज्जाले गाडि चल्छन् भारतको स्वार्थ त्यती हो । गुञ्जीबाट लिपुलेकसम्म नदी किनारै किनार ट्रयाक खोलेका छन् ।

लिपुलेक जस्तै अन्य विवादित क्षेत्र
नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर सीमा रेखा छ । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला भारतसँग जोडिएको छ । २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाको ७१ ठाउँमा नेपाल भारतबीच सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये कालापानी र लिपुलेक पनि हो । ७१ ठाउँमा ६०६६२ हेक्टर जमिनमा विवाद रहेको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी ठूला मात्रमा जग्गाको विवाद दार्चुलामा नै देखिएको छ । दार्चुलाको व्यास गाविसमा पर्ने कालापानीको लिपुवाधारा, लिपुलेक नै सबभन्दा ठूलो विवाद हो । यो ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ । सुगोलीसन्धीले नेपालको सीमा कालीनदीलाई भन्छन् । तर कालीनदीको मुहान कुन हो भने कुरा अहिलेसम्म टुगों लागेको छैन । कालीनदीको मुहान लिपुवाधुरा हो कि लिपुलेक भज्याङ हो । अथवा कलिमन्दी भएर निस्केको नदी हो । विवाद कायमै छ । दुवै देशका प्राविधिक टोलीले यसबारेमा धेरै अध्ययन गरे तर अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
दोस्रो ठूलो भनेको नवलपरासीको सुस्ता हो । सुस्ता १४५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा नेपाल भारतबीच सीमा विवाद रहेको छ । नारायण नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेर नेपालतर्फ पसेको कारणले यस्तो विवाद देखिएको हो । नारायण नदीले काटेर छाडेको जमिन भारतले दावी गर्दै आएका छन् । बाँकी ६९ ठाउँमा नौ हेक्टर जमिनमा मात्र विवाद देखिएको छ । इलामको पशुपतिको फाटक भन्ने ठाउँमा आधा रोपनी जग्गामा समेत विवाद भएको छ । फाटकमा भारतीय भन्सार कार्यालय छ । कार्यालयको आगाडि रहेको आधा रोपनी जग्गा भारतले कब्जा गरेर राखेको छ । के भारतलाई आधा रोपनी जग्गा नपुगेको होला र ? यो मनोभावना हो, मनोवृति हो । नेपालप्रतिको कुभावना हो । कुसोच हो । त्यसले गर्दा आधा रोपनी जग्गा रोपनी जग्गा पनि कब्जामा लिएको छ । यस्ता थुप्रै ठाउँहरुमा अतिक्रम गरेर आफ्नो कब्जामा लिएको छ । पर्सा, सप्तरी, बर्दिया, झापा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा ७१ ठाउँमा मिचिएको छ । तर यहाँ भन्ने कुरा छ भने ७१ ठाउँमध्ये अधिकाँश ठाउँमा अन्तरसिमा जोटकमोटका कारण जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सिमा क्षेत्रको बलियो किसानले कमजोर किसानको जग्गा मिचिएको छ । प्रायः जस्तो ठाउँमा नेपाली किसानको जग्गा भारतको बलियो किसानले मिचेको छ । उदाहरणका लागि, बर्दिया जिल्लास्थित गुलियार नगरपालिकाको चउगुर्जि क्षेत्रमा भारतीय किसानले दश गज्जा नै सारिएर खेत बनाएको छ । अर्थात ७१ ठाउँमध्ये ८० प्रतिशत भूभागमा जोतकमोटको कारण नेपाली जग्गा मिचिएको छ । दशगज्जा सीमा सिधा नभएर बाङोटिगों भएको कारणले किसानले जग्गा मिचेका छन् । यसलाई भारतीय पक्षका सीमा सुरक्षाकर्मीले संरक्षण दिइरहेका छन् । सीमा विवाद सामाधानका लागि दुई देशका प्रविधिक टोलीसहित गठन भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि जिल्ला स्तरमा सिडियो नेतृत्वमा र भारतीय पक्षबाट डिएमको नेतृत्वमा टोली गठन भएको छ । त्यसले काम पनि शुरु गरेका छन् तर जोतकमोटका कारण समस्या समाधान भइरहेका छैन । राजनीतिक स्तरमा भएको भए सुल्झिन्थ्यो तर जहाँ जहाँ किसानले मिचेको छ त्यहाँ मिलाउन गाह्रो भएको छ ।

चीन र नेपालबीच सीमा विवाद

सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धी भयो । सन् १९६२ मा जमिनमा सीमाङ्कन भयो । त्यसबेला ७९ वटा सीमाहरु गाडिए । र, १४३९ किलोमिटर सिमारेखा कायम गर्यो । त्यसबेला नेपाल र चीनबीच ३२ ठाउँमा सीमा समस्या थियो । सगरमाथा, गौरीशंकरलाई चीनले दावी गरेको थियो । तर डेढ वर्षको अवधिमा सबै कुरा सौहाद्रपूर्ण तरिकाले समाधान भयो । सगरमाथाको विवाद तल्लो तहबाट हुने सकेन प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट मात्र समाधान भयो । चीनको प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमणमा आएको बेला उनले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र चीनबीच सगरमाथालाई लिएर विवाद थियो तर चीन यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि सगरमाथा नेपालकै हो भनेका थिए । त्यसपछि त्यो समाधान भयो । गत आठवर्षदेखि दुईटा कुरामा अलि अलि विवाद आएको छ । दोलखा जिल्लाको लामावगर उत्तरको लेप्चा गाउँमा रहेको कोर्लङ्गपारीको टिप्पा भन्ने ठाउँमा विवाद छ । ६ हेक्टर जमिनका लागि विवाद आएको छ । ५७ नम्बरको सिमा स्तम्भ नेपालतर्फको भाग मिचिएर गाडिएको छ । यसलाई सल्टाउनका लागि सन् २०१२ मा चीनले नेपाली पक्षलाई वार्ताका लागि चियान भन्ने शहरमा बोलाएको थियो तर नेपाली पक्षमा जान सकेन । त्यसबेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डा.बाबुराम भट्टराई । उहाँले नै नेपाली पक्षलाई रोकेका थिए । रोक्नुको कारण, नेपाली पक्षको तयारी पुगेको थिएन भनेर प्रधानमन्त्री डा.भट्राईले रोक्नुभएको थियो । तीनवर्ष भइसक्यो । पुनः त्यो वार्ताका लागि कतैबाट पहल भएको छैन । चीनले पनि वास्ता गर्न छाडे भने नेपालले ध्यानै दिएको छैन । चीनले त वास्ता गरेनन् गरेनन् नेपालले त गर्नुपथ्र्यो किनभने उसको जमिन मिचिएको छ । चीनभन्दा नेपालले बढी चासो लिनुपर्ने हो । वार्ताका लागि नेपालले पनि आह्वान गर्नुपर्छ । अर्को सगरमाथाको उचाई कम हो । ८८४८ मिटरभन्दा कम हो भनि चीनले भनिरहेका छन् । तर नेपालले मानिरहेका छैन । नेपाल र चीनबीच यही दुईटा विवाद देखिएको छ र अहिले आएर लिपुलेक नयाँ थपिएको छ । तर लिपुलेकको बारेमा अझैसम्म चीनले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पारेको छैन ।

नेपालले कति मिचेका छन् यी दुई देशको जग्गा ?

नेपाल र भारतको बीचमा भारतले मात्र जग्गा मिचेएको होला र । नेपालले पनि भारतको केही भाग मिचेको छ । तर नेपालले मिचेको दशगज्जा क्षेत्रमा मात्र हो । सीमामा रहेको जगेंपिलरको भारततर्फ दश गज चौडाभूमी र नेपालतर्फ पनि दशगज चौडा भूमिलाई दशगज्जा क्षेत्र भनिन्छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फको दशगज्जा क्षेत्र नेपालले कतै कतै मिचेको छ । रुपन्देहीको बेल्ही नाकामा दशगज्जा भारतीय पक्षले पनि मिचेका छन् र नेपाली पक्षले पनि मिचेका छन् । भारतीय र नेपाली अधिकारीले मिलेर त्यो क्षेत्रको अध्ययन गर्दा दुवै क्षेत्रको दशगज्जा क्षेत्र मिचिएको निष्कर्ष निकाले । जग्गा छोड्नुपर्छ भनि सम्झौता पनि भयो । नेपाली पक्षले सात महिना लगाएर दशगज्जा क्षेत्र छाडे तर भारतले अझैसम्म छाडेको छैन । २०७१ साल आसार ३ गते सशस्त्र प्रहरी बलले गृहमन्त्रालयलाई एक प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपालतर्फबाट २४ ठाउँमा दशगज्जा मिचिएको र भारततर्फबाट ६० ठाउँमा दशगज्जा मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर जसरी भारतले दशगज्जाभन्दा बाहिर गएर नेपालको जग्गा मिचेको छ त्यसरी नेपालले कुनै ठाउँमा मिचेको छैन ।

समाधानको उपाय

नेपालले कुटनीतिक रुपमा पहल गर्नुपर्छ । भारत र चीनले लिपुलेकको बारेमा सम्झौता गरेपनि त्यो कार्यान्वयन आएको छैन । यसैबेला नेपालले दुई देशलाई चिठी लेखेर यसको बारेमा जानकारी माग गर्नुपर्छ । यसको समाधानतर्फ अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिले नेपालमा भूकम्पको पीडा छ । यसबेलामा नेपालले भारत र चीनसँग तीनै देशलाई फाइदा हुने गरी व्यापारी मार्गको रुमपा लिपुलेकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा नेपालले राख्नुपर्छ । यसबेलामा सायद भारत र चीनले मान्छ होला । तर लिपुलेकलाई समाधान गरेर अरु चाहिँ त्यतिकै छाड्नुपर्छ भने होइन । यो पनि हुनसक्छ, नेपालले लिपुलेकको बारेमा कुरा राखेपछि भारतले लिपुलेकको समस्या सामाधान गरेर अरुलाई जस्ताको त्यस्तै छाड्यो भने त्यो पनि मान्य हुँदैन त्यसलै लिपुलेकका साथै अन्य मिचिएका भूभागको बारेमा पनि ठोस रुपमा कुटनीतिक तवरबाट कुरा उठाउनु पर्छ । सुगौलीसन्धीदेखि हालसम्म भएको सम्झौताहरुलाई टेकेर नेपालसँग भएका प्रमाणहरुका साथ उपस्थित भएर सीमा विवाद समाधान गरे राम्रो ।
(कुराकानीमा आधारीत)

साभार: रातोपाटी डट कम

भिडियो हेर्नुहोस् ।
भारत र चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताले नेपालीको मन छियाछिया