मोदीलाई लिपुलेक सम्झौताबारे बिप्लव माओवादीको पत्र

काठमाडौं । चिन र भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाका बनाउनेबारे सम्झौता गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । विश्व आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाइृरहेका नेपालका दुई ठूला छिमेकी देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नै नगराई नेपालको भूमीलाई आफ्नो ब्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता किन गरे भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्वोधन गर्दै पत्र पठाएको छ । पत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चिन भ्रमणका क्रममा गरिएको ४१ बुँदे ब्यापार सम्झौताको एक बुँदाले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडै धावा बोलेको जानकारी गराइएको छ । पत्रमा भनिएको छ, “भारत र चीनबीच ४१ बुँदे व्यापार सम्झौता भएकोमा सो सम्झौतामा लिपुलेकलाई सम्झौताकारी पक्ष राष्ट्रहरुको व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेखित प्रावधानले नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकतामा ठाडै धावा बोलेको छ ।”
साथै मोदीलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको लिपु लेक कहाँ पर्छ भन्ने कुरा पनि राम्ररी सम्झाइएको छ । पत्रमा लिपुलेक लिम्पियाधुराभन्दा ५३ किलोमिटर पूर्वमा नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने र त्यो क्षेत्र अन्तर्गत गुन्जी लगायतका गाउँहरु नेपालका गाउँहरु रहेको जानकारी गराइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत वर्षमात्र त्यो क्षेत्रमा भ्रमण गरेर कालापानी क्षेत्रको समेत सम्झौताहरु हेर्न र नक्सासमेत अध्ययन गरी विवाद मिलाउन निर्देशन दिएको कुरालाई यतिछिट्टै बिर्सेको भन्दै त्यसलाई ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका मुद्दाहरुमा सबैसँग मिलेर संघर्ष गर्नका लागि केही समय अगाडि माओवादीका महासचिव विप्लवको सक्रियतामा गठन गरिएको संघीय जनवादी मोर्चा, नेपालले यो पत्र मोदीलाई पठाएको हो । मोर्चाका अध्यक्ष तथा बिप्लव माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका तिलक परियारको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्र नेपालस्थित भारतीय दुतावासमार्फत नरेन्द्र मोदीलाई पठाइएको हो । लैनचौरस्थित दुतावासमा गई उक्त पत्र बुझाइएको थियो ।
सो पत्रमा उक्त सम्झौताले नेपालको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर आघात पुग्न गएकाले यस विषयमा सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष भारत र चीन सरकारले तत्काल उक्त सम्झौता खारेज गरिनु पर्दछ ।”

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्वोधन गरिएको पत्रको पूर्ण रुप यस्तो छः

सम्माननीय प्रधानमन्त्री
गणतन्त्र भारत
मार्फत
नेपालस्थित भारतीय राजदूताबासको कार्यालय, काठमाडौं

विषयः  ज्ञापन पत्र

भारतीय प्रधानमन्त्रीको हालैको चीनको भ्रमणको समयमा भारत र चीनबीच ४१ बुँदे व्यापार सम्झौता भएकोमा सो सम्झौतामा लिपुलेकलाई सम्झौताकारी पक्ष राष्ट्रहरुको व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेखित प्रावधानले नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकतामा ठाडै धावा बोलेको हुँदा यस तर्फ सम्पूर्ण राष्ट्रियता एवं सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालका पक्षधर जो कोही नेपालीको गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविकै हो । देशभक्त संघीय जनवादी मोर्चा नेपालको यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ ।
भारत र चीनबीच सम्पन्न उक्त सम्झौताको २८ औं बुँदामा सीमा–व्यापार क्षेत्र विस्तार गर्न, दुवै देशका तीर्थयात्रीहरु बीचको आपसी विश्वास प्रभावकारी बनाउन, सीमाक्षेत्रलाई पुलको रुपमा सहकार्य र आदानप्रदान (एक्स्चेञ्ज)को रुपमा प्रयोग गर्न लिपु–लेक समेतलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनी नेपालको जानकारी बिना दुवै देशका सरकारप्रमुखले हस्ताक्षर गरी नेपालको अक्षुण्ण भूभागलाई सोझै हडप्ने गरी गरिएको उक्त सम्झौताले नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको ठहर देशभक्त संघीय जनवादी मोर्चा नेपालले गरेको छ ।
लिपुलेक नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भूभागमा अवस्थित छ भन्ने तथ्य नेपालको राजनीतिक र भौगोलिक मान्यताप्राप्त नक्साबाट समेत देखिन्छ । लिपुलेक सुगौली सन्धिको धारा ३ को पहिलो उपधाराबाट निर्धारण गरिएको लिम्पियाधुराबाट करिब ५३ किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ । गुन्जी लगायतका नेपालका केही गाउँहरु यस क्षेत्रमा पर्दछन् । यो लिपुगाड(लिपुनदी)को शिर पनि हो । परम्परागतरुपमा दार्चुला लगायतका नेपालीहरु तिब्बतको ताक्लाकोटको व्यापार गर्दथे । भारतीय व्यापारीहरुले भारतको धार्चुलाबाट नेपालको दार्चुलामा आई नेपालको मार्ग प्रयोग गरेर व्यापार गर्दै आएका थिए । हाल यो नाकासम्म चीनले आफ्नो भूभागमा मोटरबाटो बनाइसकेको देखिन्छ । नेपालका दार्चुलाबासीले यही लिपुलेक क्षेत्रमा यार्सागुम्वा टिप्ने तथा परम्परागतरुपमा चौरी र भेडा गोठ राख्ने गरेका छन् । तिङ्करमा नेपाल सीमाप्रहरी समेत रहने गरेको छ । माओवादी जनयुद्धअघि यो ठाउँमा अस्थायी भन्सार कार्यालय थियो जुन अहिले दार्चुलामा सारिएको छ ।
नेपालको भूभागभित्रको यो क्षेत्रलाई अतिक्रमण हुनेगरी दुई ठूला देशले गरेको सम्झौताबाट राष्ट्रिय सार्वभौमिकसत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं मान्यताको ठाडै उल्लङ्घन भएको छ ।
केही वर्ष अगाडि भारत र चीनबीच यसक्षेत्रमा सीमा सम्झौता सम्बन्धमा भएका गतिविधि नेपालबाट विरोध भएकाले तत्काल अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ । यतिखेर नेपालमा विनाशकारी भूकम्पका कारण सिर्जित विपत्तितर्फ राष्ट्रिय ध्यान बढ्न  नसकेको बेला यस किसिमको सम्झौता आफैमा गम्भीर र रहस्यमय देखिन्छ ।
विश्वकै उदयमान शक्तिको रुपमा देखापरेका नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीन जोसँग नेपालको मित्रवत् छिमेकी सम्बन्ध रहँदै आएको छ । नेपाल र यी दुवै देशबीच थुप्रै सन्धि–सम्झौताहरु भएका छन् । हामी एक–अर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दछौं । एक–अर्काप्रति अतिक्रमणको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । यस्तो परिप्रेक्षमा यतिखेर आएर नेपालको कुनै जानकारी बिनै भएको उक्त सम्झौताले नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धिलगायतका सन्धि–सम्झौताहरु र नेपाल र चीनबीच भएका विभिन्न सन्धि–सम्झौता, सीमासम्बन्धी नाप–नक्सा समेतको विरुद्ध हुन गई गम्भीर प्रश्नहरु पैदा गरेको छ ।
गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी क्षेत्र, महाकाली नदीको स्तर र मुहान तथा अन्य विवाद समेतका बारेमा कागजप्रमाण हेरी निर्णय गर्न आफ्ना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो । तर यतिखेर उक्त निर्देशनसमेतलाई बिर्सेर नेपाल भूभागभित्रको लिपुलेकलाई नेपालको कुनै जानकारी र उपस्थितिबिना सम्झौताकारी दुवै देशको साझा नाकाको रुपमा सम्झौतामा उल्लेख गरिनुले छिमेकी राष्ट्रहरुको व्यवहारप्रति नै नेपाली जनताको  गम्भीर आशंका पैदा भएको छ ।
अतः भारत र चीनबीच भएको उक्त सीमा व्यापार क्षेत्र विस्तार सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर आघात पुग्न गएकाले यस विषयमा सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष भारत र चीन सरकारले तत्काल उक्त सम्झौता खारेज गरिनु पर्दछ । उक्त सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा उल्लेखित नाथु ला, क्वीङग्ला÷लिपुलेक पास, र शिप्कि लाबाट लिपुलेक पास हटाउन जोडदार माग गर्दछौं । नेपालका कैयौं नेपालका कैयौं स्थानका सीमानालाई लिएर विवादहरु देखिदैँ आएका छन् । ती सीमा क्षेत्रका विवादहरु पनि तत्काल समाधान हुन भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । नेपाल र नेपाली जनता राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति ज्यादै नै संवेदनशिल छन् । तसर्थ नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै लिपुलेक लगायतका नेपालको मिचिएको सीमा क्षेत्र फिर्ता हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित यो ज्ञापन–पत्र प्रस्तुत गरेका छौं ।
२१ जेठ २०७२

तिलक परियार
अध्यक्ष