समयसापेक्ष सुधारमुखी
नेपालको संविधान
(प्रस्तावित) २०७१ माघ ८
यो मश्यौदा डाउनलोड गर्न
http://leadnepal.com/nepalconstitution/
http://leadnepal.com/nepalconstitution/
यो समयसापेक्ष संविधान
को विशेषता
सेवक सरकार, नैतिकता र आत्मसम्मानमा जोड
स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगार नपाए क्षतिपूर्ति
तपाईंले सिधै चुनेको प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले आफै चुन्ने योग्य मन्त्री परिषद्
जम्मा ९ अञ्चल र ३ प्रदेश मिलेर बन्छ देश
समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर स्थानीय निकाय
प्रभावकारी न्याय, जुरीको व्यवस्था
आमा वा बुबाबाट नागरिकता
निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव न्यून
निर्वाचन नियमित हुनै पर्ने प्रावधान
भाषा, संस्कृतिको संवर्द्धनको अधिकार
उद्दमशील नागरिक, कल्याणकारी राज्य
प्रस्तावित खाका
समृद्धि र सुधार, प्रगतिका आधार
यो संविधान बारे ९ प्रश्न
१) नेपाल सरकारलाई किन नेपाल सेवक सरकार राखेको संविधानमा ?
आफू जनताको सेवक हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधि/कर्मचारीले कहिलै नभुलून्।
२) उत्तर -दक्षिण छोएकै ३ प्रदेश मात्रै किन ?
स्रोतले धान्ने, बजार, बाटो र पानी सबैलाई पुग्ने, दुरगामी विकेन्द्रीकरणको नमुना।
३) प्रधानमन्त्री किन प्रत्यक्ष ?
जनताको मत पाएकोले ढुक्कसंग काम गरोस्, योग्य मन्त्री चुन्न पाओस्।
४) देशका विविध समुदायको माग नि ?
हरेक समुदायसंग आफ्नो भाषा र सस्कृतिको संवर्द्धन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ।
५) कस्तो समावेशीता छ यसमा ?
यसले पहुँचवालालाई होइन, साँच्चिकै पिछडिएका विपन्नलाई समावेश गरेको छ। जातमा होइन आर्थिक वर्गमा आधारित समावेशीता हुनेछ।
६) कसरी बनाउनु भयो त यो ?
एक
पैसा पनि पारिश्रमिक नलिई देश भरिका आमनागरिकको भावना बुझी सयौँ देशभक्त
नेपाली कानुनविद्, सामाजिक वैज्ञानिक, विशेषज्ञ र पेशाकर्मीहरु मिलेर।
७) ६०१ सभासदले गर्न नसक्या काम तपाईहरुले कसरी गर्नु भयो ?
हामीमा ईच्छाशक्ति, ईमान्दारी दुवै छ। आफ्नो दायित्व बोलेर होइन गरेर देखाउँछौँ।
८) विकास हुन संविधान नै चाहिन्छ र ?
संविधान
एउटा राज्य व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो जसलाई सफल पार्न तपाई-हाम्रो
नैतिकता र मिहेनत चाहिन्छ। प्रणाली अनुसार चलेरै देश समृद्ध बन्छ हाम्रै
कालमा।
९) किन यो संविधान उत्तम छ त ?
शक्ति सन्तुलन र स्थिरतामा आधारित छ
द्रुत विकासका लागि यो वैज्ञानिक छ
समानता, समृद्धि र सुधार यसको उद्देश्य छ
नेपाललाई एक २१ औं शताव्दी सापेक्ष राष्ट्रमा स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ।
नेपालको संविधान
भाग १: प्रारम्भ
भाग २: मौलिक हक
भाग ३: नागरिकता
भाग ४: राष्ट्रिय पहिचान
भाग ५: राज्यको संरचना
भाग ६: व्यवस्थापिका
भाग ७: कार्यपालिका
भाग ८: न्यायपालिका
भाग ९: राष्ट्राध्यक्ष
भाग १०: निर्वाचन आयोग
भाग ११: संकटकाल
भाग १२: अर्थ
भाग १३: संशोधन
भाग १४: पूरक प्रबन्ध
प्रस्तावना
हामी नेपाली,
आफ्नो स्वतन्त्रता र विवेक प्रयोग गर्दै,
एक आपस बीच आत्मीय र सहनशील रही,
मुलुकको स्वतन्त्रता, गरिमा र एकता संवर्द्धन गर्दै,
विगतका प्रत्येक उपलब्धि प्रति कृतज्ञ भई,
आगामी पुस्ता प्रति जिम्मेवार हुँदै,
विश्व समुदाय र प्रकृति माझ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी,
सामूहिक कल्याण प्रति आफ्नो दायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै,
हरेकमा खुशी र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य बोकी
नेपालको लागि समय सापेक्ष सुधारमुखी संविधान जारी गर्दछौँ।
भाग १
प्रारम्भ
१. संविधान मूल कानून :
(१) यो
संविधान नेपालको मुल कानून हुनेछ। यो संग बाँझिने कुनै पनि ऐन, अध्यादेश
तथा सरकारी निर्णयहरुको, बाझिएको हदसम्म, कुनै पनि कानूनी वैधता रहने छैन।
(२) यो संविधानमा नैतिकता प्रयोग भए मात्र सार्थक हुनेछ।
(३)
यो संविधान सार्वजनिक भएपछि प्रत्येक नागरिकले यसको सम्मान तथा
पालना गर्नु पर्नेछ। नेपाल बाहिरबाट आएका कुनै पनि व्यक्तिले नेपालको क्षेत्राधिकार भित्र रहुन्जेल यस संविधानको सम्मान तथा पालना गर्नु पर्नेछ।
२. सार्वभौमसत्ता : नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।
३. राष्ट्र: नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, बहु-भाषिक, बहु-साँस्कृतिक एवं बहु-धार्मिक राष्ट्र हो।
४. राष्ट्रिय पहिचान: नेपालका राष्ट्रिय पहिचानहरु कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
भाग २
मौलिक हक
५. यस संविधानले नागरिकलाई निम्न मौलिक हक प्रदान गरेको छ :
(१) समानताको हक
(क) कानूनको अगाडि सबै समान छन् र सबैलाई कानूनको समान सुरक्षा र लाभ पाउने हक छ ।
(ख) समानता
कायम गर्न कुनै पनि विशेष अवसर प्रदान गर्न परेमा निष्पक्ष निकायद्वारा
नागरिकको आर्थिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमिको आधार केलाई कम शिक्षित वा विपन्न
वर्ग वा दुबैमा परेकालाई गर्नुपर्ने सकारात्मक विभेद बाहेक अन्य
पृष्ठभूमिको आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई विभेद गरिने छैन।
(२) जीवन, आत्म-सम्मान र स्वतन्त्रताको हक
(३) आधारभूत स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाको हक
(४) खाना, पानी, आश्रय, सामाजिक सुरक्षाको हक
(५) विचार, अभिव्यक्ति तथा सो को विविध माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने हक
(६) गोपनियताको हक
(७) आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने र स्वतन्त्र मतदान गर्ने हक
(८) सम्पति आर्जन तथा त्यसको सुरक्षाको हक
(९) धार्मिक स्वतन्त्रताको हक
(१०) पेशा रोज्ने स्वतन्त्रता र उचित पारिश्रमिक पाउने र सम्मानजनक रोजगारीको अवसरको हक
(११) कानूनसम्मत रुपले स्थापित समूहमा सामेल हुने हक
(१२) संगठन बनाउन, शान्तिपूर्ण तरिकाले संगठित हुन र असहमति व्यक्त गर्ने हक
(१३) स्वतन्त्र पूर्वक हिँडडुल र बसोबास गर्ने हक
(१४) न्याय पाउने हक
(क) बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कानुनी सल्लाहको हक
(ख) कुनै व्यक्तिलाई एउटा अपराधको लागि एकचोटि भन्दा बढी मुद्दा चलाउन वा सजायँ तोक्न पाइने छैन।
(ग) सबै आपराधिक मामलामा आरोपितलाई निष्पक्ष अदालतबाट सक्दो छिटो सार्वजनिक परीक्षण (न्यायधीश प्रणाली वा जुरी प्रणाली) बाट फैसला
पाउने अधिकार छ | आरोपितलाई आफू विरुद्ध प्रस्तुत गरिएका साक्षीहरुलाई
प्रतिप्रश्न गर्ने अधिकार छ र सरकारी खर्चमा आफ्नो साक्षीलाई अदालतमा
उपस्थित गराउने अधिकार छ।
(घ) कुनै आरोपित व्यक्तिको विरुद्ध एक मात्र सबुत उसको आफ्नै बयान भएको खण्डमा उक्त व्यक्तिलाई दोषी ठहर्याइने छैन।
(ङ) घटना भएको बेला वा विमुक्ति पाएको बेला न्यायसंगत रहेको भए कुनै व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाइने छैन र फेरि अर्को सोधपुछमा उभ्याइने छैन।
(च) यदि आरोपितलाई हिरासतमा लिए पछि अदालतबाट सफाई पाई निर्दोष सावित भएमा उक्त व्यक्तिलाई राज्यबाट क्षतिपुर्ति दिइनेछ ।
६. यसरी प्राप्त मौलिक हक उपयोग गर्ने क्रममा अरुको मौलिक हक हनन गर्न भने पाइने छैन।
भाग ३
नागरिकता
७. नेपाली आमा वा बाबुबाट जन्म भएको सन्तान नेपाली नागरिक हुनेछन् ।
८. नेपालको भौगोलिक सिमाना भित्र जन्मेका नाबालिगले नेपाल सेवक सरकारद्वारा निर्दिष्ट प्रकृतिकरणको प्रकृया पूरा गरे पछि नेपाली नागरिक हुने योग्यता प्राप्त गर्नेछन्।
९. नागरिकता प्राप्तिका अन्य आधारहरु कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
भाग ४
राष्ट्रिय पहिचान
१०. राष्ट्रिय झण्डा : सिम्रिक
रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण
अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ
कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो
आकार अंकित भएको परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो।
११. राष्ट्रिय भाषा : नेपालमा
बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रका भाषा हुन् र कानुनले तोके बमोजिम
काम-कारवाहीमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भने देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा र
अंग्रेजी लिपिमा अँग्रेजी भाषा देशव्यापी कामकाजको मूल भाषा हुनेछ।
१२. पहिचान : नेपालमा प्रचलित परम्परागत पहिचान, भाषा, परम्परा एवं संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा राज्यले संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नेछ।
भाग ५
राज्यको संरचना
१३. नेपालमा ३ प्रमुख संरचना रहने छन् जसमा क्रमश: अञ्चल, प्रदेश तथा केन्द्र हुनेछन्। यद्यपि अञ्चल भित्रका कुनै पनि स्थानीय निकायहरु बनाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ।
१४. सबै प्रदेशलाई केन्द्रसँग नबाँझिने गरिकन कुनै पनि नीति-नियम बनाउन तथा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छ।
१५. प्रदेशको संरचना
(क) प्रत्येक प्रदेश अर्ध - स्वायत्त हुनेछन् |
(ख) प्रदेश १ मा महाकाली - सेती, कर्णाली-भेरी र राप्ती गरी ३ अञ्चल रहनेछन्।
प्रदेश २ मा बागमती -नारायणी, गण्डकी र धौलागिरी- लुम्बिनी गरी ३ अञ्चल रहनेछन्।
प्रदेश ३ मा मेची-कोशी, सगरमाथा र जनकपुर गरी ३ अञ्चल रहनेछन्।
(ग) सबै प्रदेशको आफ्नो नाम छान्ने अनि फेरबदल गर्ने अधिकार आ-आफ्नै प्रदेश परिषदलाई दिइएको छ।
१६. साविकका
अञ्चल मध्ये बागमती अञ्चलका काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरलाई मिलाएर
छुट्टै काठमाडौँ - संघीय राजधानी क्षेत्र खडा गरिनेछ।
१७. राष्ट्रको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय केन्द्र हुनेछ।
भाग ६
व्यवस्थापिका
१८. नेपालको व्यवस्थापिकाका ३ तह - केन्द्रीय परिषद्, प्रदेश परिषद् तथा अञ्चल परिषद् - हुनेछन्।
१९. नेपाल राष्ट्रको नीति, नियम, कानुन बनाउने र निगरानी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय परिषदमा निहित रहनेछ।
२०. व्यवस्थापिकासंग
सम्बन्धित कार्य गर्न मुलुकमा स्थानीय तहमा नीति र कार्यक्रम सिफारिस
गर्ने ९ अञ्चल परिषद् रहनेछन् भने प्रत्येक ३ अञ्चल परिषद् मिलेर कुल ३
प्रदेश परिषद् स्थापना हुनेछन्।
२१. केन्द्रीय
परिषदले अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्तमा आधारित भै निर्माण गरेको ऐन
कानून भित्र रही प्रदेश परिषदले आफ्नो प्रदेशको प्रगतिका लागि नीति निर्माण
र कार्यान्वयनको अधिकार प्रयोग गर्नेछन्।
२२. केन्द्रीय परिषद्
(१) संविधानको
मर्म अनुरुप कानून बनाउने सर्वोच्च शक्ति नेपालको केन्द्रीय परिषदलाई
दिइएको छ जुन प्रतिनिधि सभा र राज्य सभाले बनेको हुनेछ ।
(२)
केन्द्रीय परिषद् राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल गर्नको लागि बोलाइनेछ,
यद्यपि कुनै विषयमा मतदान गर्नु परेमा दुवै सभामा छुट्टा छुट्टै मतदान
हुनेछ |
(३) प्रदेश र अञ्चल परिषदमा कुन परिषदले कुन विषयमा ऐन , नियम बनाउने भन्ने स्पष्टता राज्य सभाले स्थापना भएको ३ महिना भित्र तर्जुमा गर्नेछ |
(४) राज्य सभाका प्रतिनिधि चयन
(क) राज्य सभाको कुल संख्या ३० हुनेछ। प्रत्येक अञ्चल तथा काठमाडौँ - संघीय राजधानी क्षेत्रले राज्य सभामा ३ जना प्रतिनिधि पठाउनेछन्।
(ख) राज्य सभाका सदस्यहरुको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ। तर पहिलो निर्वाचनको हकमा भने सबै भन्दा बढी मत
प्राप्त गर्ने उम्मेदवार ६ वर्षको लागि, दोस्रो हुने उम्मेदवार ४ वर्षको
लागि तथा तेस्रो हुने उम्मेदवार २ वर्षको लागि चुनिनेछन्।
(ग) राज्य सभाको एक तिहाई सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक २ वर्षमा गरिनेछ।
(घ) राज्य सभाको पहिलो बाहेक हरेक निर्वाचनमा
प्रथम चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत हासिल गर्न
नसकेको खण्डमा अधिकतम मत ल्याउने २ उम्मेदवारबीच पुन: निर्वाचन गरी सो
निर्वाचनमा अधिक मत ल्याउने उम्मेदवार नै ६ वर्षको लागि चुनिनेछन्।
(५) प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधि चयन
(क) प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या १५० हुनेछ।
(ख) देशभरको
कुल जनसंख्यालाई लगभग बराबर हुने गरी १०० खण्ड (अञ्चल र संघीय राजधानी
क्षेत्र भित्र पर्ने गरी) मा विभाजित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रत्येक
खण्डमा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुने छन्। यसरी १०० जना छानिनेछन्।
(ग) बाँकी ५० प्रतिनिधि समानुपातिक निर्वाचन
प्रणाली अनुरुप राजनीतिक दललाई मतदान गरी, निर्वाचनमा हासिल मतको आधारमा
सो दलले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन अगाडि पठाएको प्राथमिकता सुची सहितको
नामावली अनुसार छनौट गरिएका उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनेछन् |
(घ) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ।
(६) प्रतिनिधि
सभाबाट कानून बनाउने प्रकिया शुरु हुनेछ र सो सभाबाट पारित भएको कानूनलाई
राज्य सभा तथा प्रधानमन्त्रीले पनि पारित गरेपछि कानूनको रुपमा स्थापित
हुनेछ।
(७) केन्द्रीय परिषदका सदस्यहरु आफ्नै कार्यकालमा कार्यपालिका वा न्यायपालिकाको कुनै पनि पदमा स्थापित हुन पाउनेछैनन् ।
(८)
राज्यको आम्दानी तथा खर्चको अन्तिम खाता आर्थिक वर्षको अन्त्यमा
लेखापरीक्षण बोर्डबाट लेखा परिक्षण गराउने काम केन्द्रीय परिषदले गर्नेछ।
(९) केन्द्रीय परिषदले कार्य संचालनको लागि आफ्ना सदस्यहरुबाट पदाधिकारीहरु छान्न सक्नेछ।
(१०)
केन्द्रीय परिषदले अनुशासन तथा मर्यादा कायम राखिराख्न नियमहरु स्थापना
गर्न सक्नेछ तथा अमर्यादित आचरणको लागि सदस्यहरुलाई दण्डित पनि गर्न
सक्नेछ।
(११) कुनै सदस्यलाई
सभाबाट निष्काशन गर्न, संविधानमा कतै उल्लेख नभएको अवस्थामा,
व्यवस्थापिकाको कम्तीमा सदस्यहरुले संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन पर्नेछ।
(१२) केन्द्रीय परिषदमा आईपरेका रिक्त स्थान भर्न चाहिएको कानुन बनाउनेछ।
(१३) सदन चलिराखेको बेला केन्द्रीय परिषदका कुनै सदस्यलाई देशद्रोह वा संघीन फौजदारी अपराधमा बाहेक गिरफ्तार गरिने छैन | यदि सदन शुरु हुन अगाडि कसैको गिरफ्तारी भएमा सभाको माग बमोजिम सदन चालू हुने अवधि भरि छोडिनेछ।
(१४) केन्द्रीय परिषदका सदस्यहरुले सदन भित्र व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति तथा हालेका मतहरुलाई लिएर सदन बाहिर कानुनी रुपमा उत्तरदायी बनाइने छैन।
(१५)
सदनमा प्रक्रियामा जानको लागि कम्तीमा बहुमतको सदस्यहरुको उपस्थिति
वाध्यकारी हुनेछ यद्यपि प्रतिनिधिको प्रभावकारिताका लागि विश्वासनीय संचार
माध्यमको प्रयोग द्वारा “दूर उपस्थिति “को नियम बनाइनेछ।
(१६)
सबै मुद्दाहरु, संविधानमा अन्यत्र उल्लेख नभएको अवस्थामा, उपस्थित
सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ। बराबर भएको अवस्थामा सभाका अध्यक्षले
आफ्नो समेत मत प्रयोग गरि निर्णय सुनाउनेछन्।
(१७) केन्द्रीय परिषदले नागरिकता, सुरक्षा, वैदेशिक मामिला, रक्षा, अध्यागमन, वैदेशिक आयात निर्यात, भन्सार, युद्ध , सन्धि , सम्झौता जस्ता राष्ट्रिय मामिलामा सरोकार राख्ने नियम, कानून र नीति निर्माण गर्ने छ।
(१८) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पारित गर्ने हकमा केन्द्रीय परिषद्को सम्पूर्ण सदस्यको २/३ मत आवश्यक पर्नेछ |
(१९) सभाभित्र हुने विचार विमर्श र नीति निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ र यसको कार्यविधि कानूनले निर्धारण गरिनेछ।
(२०) कुनै विधेयक पारित गराउन निम्न प्रक्रियाहरु पालना गरिनेछ :
क) केन्द्रीय परिषदको बहुमतले पारित गरी प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षले विधेयकलाई कानून बनाउनेछन्।
ख)
केन्द्रीय परिषदले कुनै विधेयक पारित गरिसकेको अवस्थामा यदि
प्रधानमन्त्रीले निर्णय उल्ट्याउँछन् भने केन्द्रीय परिषदले त्यसमा फेरि
उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाई समर्थन जुटाउन सकेको खण्डमा उक्त विधेयक
पारित भई राष्ट्राध्यक्षले कानूनको मान्यता प्राप्त गर्नेछन् ।
ग)
केन्द्रीय परिषदले पारित गरेको विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र पनि
प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय प्रस्तुत गर्न नसकेको खण्डमा उक्त विधेयकलाई
राष्ट्राध्यक्षले कानूनमा परिणत गर्नेछन्।
(२१) केन्द्रीय परिषदले कार्यपालिकाले गरेका काम कारवाहीको अनुसन्धान गरी स्पष्टीकरणको लागि सदनमा बोलाउन सक्नेछ।
(२२) राजनीतिक
दलको सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नियम कानून केन्द्रीय परिषदले बनाउनेछ र
यसको सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ।
(२३) केन्द्रीय परिषदको सदन चलेको बेला प्राकृतिक वा राष्ट्रिय विपत्ति बाहेकको अवस्थामा २ दिन भन्दा बढी स्थगन गरिने छैन ।
(२४) केन्द्रीय परिषद् वर्षमा २ पटक (भदौ र फागुन महिनामा) बस्ने छ। राष्ट्राध्यक्षले आह्वान गरेमा वा प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा कुनैको पनि बहुमत सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा आकस्मिक बैठक बस्नेछ।
(२५)
राज्य सभाले देशमा भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग, लेखा पारदर्शितालाई
ध्यानमा राखी राष्ट्राध्यक्षको मातहातमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा अन्य आवश्यक आयोगहरुको निर्माण गरी
त्यसको स्वतन्त्र परिचालनको लागि चाहिने कानून बनाउनेछ।
२३. प्रदेश परिषद्
(१) प्रदेश परिषद् सो प्रदेश भित्रको व्यवस्थापिका हो जुन एक सदनात्मक हुनेछ।
(२) प्रदेश परिषद्ले सो प्रदेश भित्रको स्थानीय निकायको संरचना पनि बनाउनेछन्।
(३) प्रदेश परिषद् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछ :
(क) प्रत्यक्ष:
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि बनाइएका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई
जनसंख्याका आधारमा लगभग २ बराबर भागमा विभाजन गरी २०० निर्वाचन क्षेत्र
बनाइनेछ जसमा वालिग मताधिकारको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी १ उम्मेदवार आफ्नो अञ्चल परिषद् तथा प्रदेश परिषद् दुवैको सदस्य हुनेछन्।
(ख) समानुपातिक:
प्रत्येक प्रदेशमा समानुपातिक मतदान प्रणालीबाट प्राप्त कुल मतलाई आधार
मानी राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको प्राथमिकता तोकी प्रस्तुत
नामावली अनुरुप छानिएर आउनेछन् , जसको संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने
संख्याको आधा वा आधा भन्दा कम हुनेछ।
(४) प्रदेश परिषदले नागरिकता, वैदेशिक मामिला, रक्षा, अध्यागमन, वैदेशिक आयात निर्यात, भन्सार र युद्ध बाहेक आफ्नो क्षेत्र भित्र सरोकार राख्ने नियम, कानून र नीति , केन्द्रले स्थापित गरेको कानुनसँग नबांझिने गरी बनाउन सक्नेछ। बांझिएको खण्डमा उक्त ऐन कानून रद्द हुनेछ |
(५) प्रदेश परिषदले पनि कुनै नीति आवश्यक परेको खण्डमा केन्द्रीय परिषद्लाई सो को लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
२४. अञ्चल परिषद्
(१) अञ्चल
परिषद् भनेको प्रदेश परिषदको बैठक संचालन नभएको बखत संचालन हुने नियमन
गर्ने निकाय हो जसमा आवश्यक परेमा राज्य सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश परिषदका सदस्यहरुले छलफल र मन्तव्य राख्न सक्नेछन्।
(२) अञ्चल परिषदमा प्रदेश परिषद् र केन्द्रीय परिषद्लाई नीति र कार्यक्रम निर्माणमा सिफारिश दिने अधिकार रहन्छ।
(३) अञ्चल परिषदले केन्द्र र प्रदेशसँग नबाँझिने गरी प्रदेश परिषदले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही नीति नियम बनाउनेछ जुन प्रदेश परिषदबाट पारित हुनुपर्नेछ।
(४) अञ्चल परिषदले केन्द्रीय परिषद् तथा प्रदेश परिषदले निर्माण गरेका नीति तथा नियम कानूनको प्रभावकारिता अनुगमन गर्नेछ र प्रदेश परिषदलाई सो को बस्तुस्थितिको जानकारी गराउने छ।
२५. स्थानीय निकाय
(१) प्रदेश परिषदले अञ्चल भन्दा मुनिका स्थानीय निकाय गठन र सो सम्बन्धी आवश्यक नियम कानून निर्माण गर्न सक्नेछ।
(२) स्थानीय निकाय गठन गर्दा स्रोत व्यवस्थापन र प्राकृतिक आत्मनिर्भरतामा आधारित हुन आवश्यक छ |
(३)
कानूनले निर्धारण गरेको स्थानीय निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु स्थानीय
नागरिक हुनु पर्नेछ र उनीहरु सो पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा
चुनिनेछन्।
(४) स्थानीय
निकायलाई अञ्चल र प्रदेश परिषद्प्रति जवाफदेही रही कानून बमोजिम आफ्नो
सम्पति, कामकाज तथा प्रशासन व्यस्थापन गर्न तथा आफ्नै नियम लागू गराउन
सक्ने अधिकार छ।
(५) कुनै
स्थानीय निकायलाई मात्र उपयुक्त कुनै विशेष कानून उक्त स्थानीय निकाय
क्षेत्रको मतदाताहरु मध्ये बहुमतले सहमति नजनाए सम्म लागू गराइने छैन।
२६. निर्वाचन
(१)
निर्वाचन क्षेत्र, मतदान प्रक्रिया तथा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुको चयन
प्रक्रियाको लागि चाहिने अन्य कुराहरु कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(२) व्यवस्थापिकाका सदस्यहरु नेपाली नागरिक हुनेछन्।
(३) व्यवस्थापिकामा निर्वाचित हुन चाहिने अन्य योग्यताहरु कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२७. महाभियोग
(१)
केन्द्रीय परिषदले पदीय दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका
राष्ट्राध्यक्ष, प्रधान मन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका
प्रधान न्यायधीश लगायत अन्य न्यायधीशहरु, संवैधानिक अंगका प्रमुख लगायत
अन्य आयुक्तहरुलाई महाभियोग लगाई पदच्युत गर्न सक्नेछ।
(२) राज्य सभाले ५ सदस्य निकाय बनाई महाभियोग अदालत गठन गर्न सक्नेछ जसले हटाउन माग गरिएका व्यक्ति विरुद्ध बहस चलाउनेछ। उक्त महाभियोग अदालतले दोषी पाएको अवस्थामा केन्द्रीय परिषदका छुट्टा छुट्टै सभाका सदस्यहरुको कम्तीमा दुई तिहाई मतले उक्त पदाधिकारीलाई पदच्यूत गर्न सक्नेछ।
(३)
प्रदेश मुख्यमन्त्री विरुद्ध महाभियोगको लागि प्रदेश परिषद्ले यस
संविधानमा उल्लेखित अन्य महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धी प्रावधानसंग मिल्दो
जुल्दो हुने गरी आफैले प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्नेछ।
२८. संविधानमा उल्लेख नगरिएका प्रावधानमा निर्णय गर्न केन्द्रीय परिषद्लाई पूर्ण अधिकार छ।
भाग ७
कार्यपालिका
२९. राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार कार्यपालिका अर्थात् नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निहित रहनेछ।
३०. सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरु ‘नेपाल सेवक सरकार ‘ को नामबाट संचालन हुनेछ।
३१. प्रधानमन्त्री तथा उप-प्रधानमन्त्रीको चयन
(१) उम्मेद्वारको योग्यता:
(क) नेपाली नागरिक जो कम्तीमा १८ वर्ष नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ।
(ख) संविधानको मौलिक समानता हकको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै उल्लेखित योग्यता प्राप्त २ फरक लिंगका नागरिक मिली निर्वाचन
आयोगमा संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री वा उप-प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशी
स्पष्ट हुने गरी सो पदको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिन
सक्ने छन्।
(२) देशभरि सो पदका
लागि हुने चुनावमा मतदाताले हालेको कुल सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत
प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री र उप-प्रधान मन्त्रीको संयुक्त टोली चयन
हुनेछन् |
(३) यदि प्रथम चरणमा
कुनै पनि संयुक्त टोलीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत हासिल गर्न नसकेमा
अधिकतम मत ल्याउने २ टोली बीच पुन: निर्वाचन हुनेछ | सो निर्वाचनमा अधिक मत
ल्याउने प्रधानमन्त्री र उप-प्रधान मन्त्रीको संयुक्त टोली निर्वाचित
हुनेछन् ।
(४) मतपत्रमा प्रधान मन्त्री र उप-प्रधानमन्त्रीको लागि एकै चुनाव चिन्ह हुनेछ |
(५) निजहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ | निजहरु नै पुन: निर्वाचित भएमा थप १ कार्यकालका लागि मात्र सो पदका लागि योग्य हुनेछन् ।
३२. काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार
केन्द्रीय
सरकारको नेतृत्व लिनु, मन्त्रीपरिषद् गठन गरी राष्ट्रको नियमित प्रशासन
संचालनको नेतृत्व लिनु, संवैधानिक निकाय तथा राजदूत नियुक्तिका लागि
केन्द्रीय परिषदमा सिफारिस गर्नु, मन्त्रीपरिषद् मार्फत मुलुकलाई आवश्यक
विधयेक केन्द्रीय परिषदमा प्रस्तुत गर्नु, तथा कानूनले निर्धारण गरे
बमोजिमका अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु पालना गर्नु
(२) उप-प्रधानमन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार
प्रधानमन्त्रीको
सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले गर्ने
कार्य सुचारु गर्नु, राज्य सभाको अध्यक्षको भूमिका निभाउनु र राज्य सभामा
कुनै निर्वाचन हुँदा दुवै पक्ष बीच बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मत
हाल्नु।
३३. नयाँ प्रधानमन्त्री पदको चुनाव बहालवाला प्रधानमन्त्रीको पदावधि सकिनु पूर्व १ देखि २ महिनाको बीचमा गरिसक्नुपर्नेछ। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदावधि नसकुन्जेल कार्य गरिरहनेछन्।
३४. प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण राष्ट्राध्यक्ष बाट आम नागरिकको उपस्थितिमा गर्नेछन्।
३५. निर्वाचन क्षेत्र, मतदान प्रक्रिया तथा निर्वाचन प्रक्रियाका अन्य कुराहरु कानूनले तोके बमोजिम हुनेछ।
३६. प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई मन्त्रीपरिषद् भनिनेछ र यसको नियुक्ति यस प्रकार हुनेछ -
(१) प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीपरिषद् स्वयं नियुक्त गर्नेछन् जो राज्य सभाबाट अनुमोदन गराइनु पर्नेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरुको संख्या कानूनले तोके बमोजिम हुनेछ।
(३)
प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परेको खण्डमा आफ्ना मन्त्रीहरु हटाउने वा फेर बदल
गर्ने अधिकार छ। तर नयाँ सदस्य थप्नु परेमा राज्य सभाबाट अनुमोदन गराउनु
पर्नेछ।
३७. मन्त्री
परिषदका सदस्यले केन्द्रीय परिषदमा आफ्नो उपस्थिति जनाएर कुनै विधेयक
प्रस्तुत गर्न र विधेयक उपर आफ्नो मन्तव्य राख्न पाउनेछन् साथै केन्द्रीय
परिषदले बोलाएको बेला उपस्थित भई सम्बन्धित विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु वा
जवाफ दिनुपर्नेछ।
३८. प्रशासनिक कार्य सहित मन्त्री परिषदले निम्न जिम्मेवारीहरु पनि वहन गर्नेछन् :
(१) आर्थिक नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु,
(२) देशको स्रोतलाई समुचित विकासमा लगाउनु,
(३) निजामती प्रशासनलाई चुस्त रुपमा संचालन गर्नु,
(४)
आर्थिक वर्षको बजेट बनाई केन्द्रीय परिषद् समक्ष बैशाख १ गते वा कानूनले
तोकेको वैकल्पिक मितीसम्म अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्नु,
(५)
वैदेशिक सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा व्यवस्था, रक्षा, वित्तीय तथा मुद्रा,
बाह्य लगानी तथा निक्षेप, शिक्षा, स्वास्थ्य, केन्द्रीय प्रहरी, भन्सार तथा
सामानको परिवहन, नागरिकता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति , आप्रवास ,
राहदानी,जनगणना संग सम्बन्धित नीति कार्यान्वयन गर्नु,
(६) केन्द्रीय परिषदको सदन नचलेको बेलामा रिक्त संवैधानिक तथा प्रशासनिक स्थानमा अस्थायी पदहरूका लागि तथा राज्य संचालनका लागि अध्यादेश जारी गर्नु
३९. प्रधानमन्त्रीको मन्जुरी विना कुनै पनि मन्त्रीपरिषदको कुनै सदस्यलाई हिरासतमा लिन पाइने छैन।
४०. यदि
प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले कुनै मन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव
पारित गर्छन् भने उक्त मन्त्रीले राजीनामा दिनेछन्।
४१. राजीनामा : प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा पत्र राष्ट्राध्यक्षलाई
बुझाउने छन्। राष्ट्राध्यक्षले राजीनामालाई स्विकृति प्रदान नगरेसम्म
बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालय छाड्न पाउने छैनन्।
४२. पद रिक्तता
(१) कुनै
कारणवश प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्थामा बाँकी रहेको कार्यकालको
लागि उप -प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नेछन्।
(२)
कुनै कारणवश उप - प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले
सो पदको लागि उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस गर्नेछन् जसलाई प्रतिनिधि सभाले
बहुमतबाट अनुमोदन गर्नेछ।
(३) यदि एकै समयमा प्रधानमन्त्री तथा उप - प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भने नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनाव नभएसम्मको लागि प्रतिनिधि सभाले बनाएको नियमबाट चुनिएको व्यक्तिले कायम मुकायम प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
(४) कुनै मन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्री नियुक्त गर्नेछन् जसलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराइनु पर्नेछ।
४३. प्रत्येक
प्रदेशको कार्यपालिका प्रमुख मुख्यमन्त्री र उप-मुख्यमन्त्री चुन्ने तरिका
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र उप-प्रधानमन्त्रीको संयुक्त टोलीको निर्वाचन
प्रकिया सरह नै हुनेछ तर प्रदेश भित्रका नागरिकले मात्र त्यस निर्वाचनमा
मतदान गर्न पाउनेछन्।
४४. पुन:निर्वाचित भएको खण्डमा मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री थप १ कार्यकालका लागि मात्र सो पदका लागि योग्य हुनेछन्।
४५. प्रदेशको कार्यपालिकाको कार्याधिकार तथा अन्य प्रावधानहरु प्रदेश परिषदले तोक्नेछ।
४६. प्रदेशभित्र
रहेका प्रत्येक अञ्चलको काम कार्यवाही चुस्त रुपमा संचालन गर्नको निम्ति
प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले अञ्चल मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् जसलाई
प्रदेश परिषदबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ।
४७. संघीय
राजधानी क्षेत्रको कार्यपालिका प्रमुख राजधानीमन्त्री र उप-राजधानीमन्त्री
हुनेछन जसलाई चुन्ने तरिका केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र उप-प्रधानमन्त्रीको
संयुक्त टोलीको निर्वाचन प्रकिया सरह नै हुनेछ तर संघीय राजधानी क्षेत्र भित्रका नागरिकले मात्र त्यस निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्।
४८. पुन:निर्वाचित भएको खण्डमा राजधानीमन्त्री र उप-राजधानीमन्त्री थप १ कार्यकालका लागि मात्र सो पदका लागि योग्य हुनेछन्।
४९. राजधानी मन्त्री र कार्यालयको कार्याधिकार तथा अन्य प्रावधानहरु केन्द्रीय परिषदले तोक्नेछ।
भाग ८
न्यायपालिका
५०. नेपाल राष्ट्रको न्यायिक अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहनेछ।
५१. सर्वोच्च अदालतलाई कुनै पनि कानून, निर्णय, नियमावली र संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार छ।
५२. सर्वोच्च अदालत र यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण अदालत तथा न्यायिक निकाय पूर्ण स्वतन्त्र रहनेछन्।
५३. सर्वोच्च अदालतले
राष्ट्रिय सरोकारको विषय, संघीय अदालतको विषय, अन्तर प्रादेशिक विषय,
कानुन बाँझिएको विषय, संवैधानिक हकका विषय सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्नेछ।
५४. प्रत्येक
प्रदेशमा रहने गरी केन्द्रीय परिषदले ३ संघीय अदालत बनाउनेछ, जसले प्रदेश
अन्तर्गतका न्यायालयको सर्वोच्च अदालतको कार्य गर्नेछ। संघीय अदालतको
क्षेत्राधिकार केन्द्रीय परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ।
५५. सर्वोच्च अदालंतले न्यायिक कार्य सम्पादन न्यायसंगत, तटस्थ, पारदर्शी र चुस्त बनाउन ‘जुरी’ को प्रयोग गर्ने अधिकार आफू अन्तर्गतका अदालतहरुलाई दिन सक्नेछ। यसको कार्यविधी सर्वोच्च अदालतले तयार गर्नेछ।
५६. हरेक
प्रदेशमा न्यायिक कार्यसम्पादनको लागि अदालतको तह, संख्या र क्षेत्राधिकार
तर्जुमा गर्ने अधिकार केन्द्रीय परिषद्लाई हुनेछ।
५७. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश
(१) सबै न्यायाधीशहरु नेपाली नागरिक हुनपर्नेछ।
(२) न्यायाधीशको योग्यता कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(३) सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायधीश तथा कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको संख्यामा न्यायधीशहरु नियुक्त हुनेछन्।
(४)
सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि न्यायधीशको पद रिक्त हुनु ३ महिना अगाडि वा
बहालवाला न्यायधीशको मृत्यु भए, पद त्याग गरे वा महाभियोग लगाई बर्खास्त
गरिए ,प्रधानमन्त्रीले सो पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त
व्यक्तिको नाम राज्य सभामा प्रस्ताव गर्नेछन् जसलाई सो सभाका २/३
सदस्यहरुले अनुमोदन गरे पश्चात् राष्ट्राध्यक्षले प्रधान न्यायधीश र
सर्वोच्च अदालत तथा सो मातहतका न्यायधीश नियुक्त गर्नेछन्।
(५) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पदावधि १० वर्षको हुनेछ र पदावधि भित्र राजीनामा दिएमा, महाभियोगको दोषी पाइएमा वा मृत्यु भएमा मात्रै सो पद रिक्त रहनेछ।
(६) कानूनले अवकाशको लागि तोकेको उमेर नपुगेसम्म पुन: नियुक्तिको प्रावधान रहनेछ।
५८. सर्वोच्च
तथा सो मातहतका अदालतका पेशीहरुले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु कानूनले
निर्धारण गर्नेछ। यदि कसैलाई फैसलासँग सन्तुष्टि छैन भने कानूनले निर्देशित
गरेको माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न पाउने अधिकार छ।
५९. कुनै पनि असाधारण अदालत खडा गरिने छैन तर आवश्यक परेको खण्डमा युद्ध तथा सैन्य अपराधको लागि कानूनले दिए अनुसार सैनिक अदालत गठन गरिनेछ।
६०. कार्यपालिकाको कुनै निकायलाई अन्तिम न्यायिक अधिकार दिइने छैन।
भाग ९
राष्ट्राध्यक्ष
६१. नेपालमा
राष्ट्राध्यक्ष आलंकारिक रुपमा रहनेछन्। मुलुकमा बाधा अड्काउ फुकाउने
सिमित कार्यकारी अधिकार राष्ट्राध्यक्षसंग हुनेछ।
६२. राष्ट्राध्यक्ष चयन
(१) राष्ट्राध्यक्षको चयन केन्द्रीय परिषदबाट हुनेछ।
(२)
नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १८ वर्ष नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको
हुनु पर्नेछ । (३) अन्य योग्यताका आधारहरु कानूनले निर्धारण गर्नेछ ।
(४)
प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा ३० सदस्यले लिखित निवेदनद्वारा कुनै एक
व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्न सक्नेछन् |
(५)
प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन भई मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा
सो उम्मेदवार राष्ट्राध्यक्षमा निर्वाचित हुनेछन्। यदि कुनै उम्मेदवारले ५०
प्रतिशत मत हासिल गर्न नसकेको खण्डमा तत्काल अधिकतम मत ल्याउने २
उम्मेदवार बीच पुन: मतदान हुनेछ र खसेको मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी ल्याउने
उम्मेदवार राष्ट्राध्यक्ष हुनेछन्। उक्त उम्मेदवारले राज्य सभाबाट पनि
अनुमोदन प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(६) राष्ट्राध्यक्षको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ। पुन: निर्वाचित भएको खण्डमा थप १ कार्यकालका लागि मात्र सो पदका लागि योग्य हुनेछन्।
६३. काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) राष्ट्राध्यक्ष संविधानका संरक्षक हुनेछन्।
(२) निजले राज्य सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु र अन्त्य गर्नेछन्।
(३) युद्ध र राष्ट्रिय विपदमा प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सेना परिचालानको स्वीकृति दिनेछन्।
(४) विदेशी नियोगमा राजदूत नियुक्त गर्न स्वीकृति दिनेछन्।
(५) विदेशी प्रतिनिधिको ओहोदाको प्रमाण पत्र स्वीकार गर्नेछन्।
(६) मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरी केन्द्रीय परिषदले अनुमोदन गरेको खण्डमा संकटकाल घोषणा गर्नेछन्।
(७) निर्वाचित प्रधान मन्त्री र उप-प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनेछन् र निजले राजिनामा दिएमा सो स्वीकृत गर्ने छन्।
(८) केन्द्रीय परिषद्ले अनुमोदन गरे बमोजिम न्यायाधीशहरु, निर्वाचन आयुक्तहरु र संवैधानिक पद बहाल गर्नेहरुको नियुक्ति।
(९) संविधान, कानून, प्रधानमन्त्रीको निर्णय तथा सन्धिहरुको संशोधनलाई मान्यता प्रदान गर्नेछन्।
(१०) साधारण तथा विशेष आम माफीको स्वीकृति प्रदान गर्नेछन्।
(११) सम्मान प्रदान गर्नेछन्।
६४. राष्ट्राध्यक्ष नेपाली सेनाको मानार्थ परमाधिपति हुनेछन्।
६५. राष्ट्राध्यक्षले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा एकताको विषयमा ध्यान दिनेछन् जुन कार्यको लागि आवश्यक कार्यालयहरु स्थापना गर्न राज्य सभाको सिफारिस चाहिनेछ।
६६. राष्ट्राध्यक्ष तथा राष्ट्राध्यक्ष भवन मातहतका निकायहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्रिय एकताको विषयमा परामर्श प्रदान गर्नेछ।
६७. कुनै
कारणवश मुलुक राष्ट्राध्यक्ष विहिन अवस्थामा पुगेमा वा राष्ट्राध्यक्ष
असमर्थ भएमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश कानुनले तोके सम्मको लागि
सो पदमा कार्यकारी रुपमा कार्यभार ग्रहण गर्ने छन् | कार्यभार समाप्त हुने
बित्तिकै उनी सर्वोच्च अदालतको पदमा पुन: बहाल हुनेछन्।
भाग १०
निर्वाचन आयोग
६८. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरु रहने गरी निर्वाचन आयोग गठन हुनेछ। निर्वाचन आयोगका सदस्यहरुको योग्यता कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
६९. राष्ट्राध्यक्षले
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा केन्द्रीय परिषदको अनुमोदनमा प्रमुख निर्वाचन
आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरु नियुक्त गर्नेछन्।
७०. प्रमुख
निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरुको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ र आफ्नो
उमेर पुगेर निवृत्त नभएसम्म पुन: नियुक्तिको सम्भावना रहनेछ।
७१. कार्याधिकार
(१) प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिकाका सदस्यहरु तथा राज्यका अन्य निकायका पदाधिकारीहरुको निष्पक्ष तथा भयरहित वातावारणमा चुनाव संचालन तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ।
(२) उम्मेदवारहरुको योग्यता कानून अनुसार रहे या नरहेको परीक्षण गर्नेछ।
(३)
निर्वाचन क्षेत्रहरुको संख्या तथा सीमा तोक्नेछ। उक्त निर्णय विरुद्ध
सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन।
(४) राजनीतिक दल दर्ता गर्ने र तिनको पारदर्शिता र आर्थिक नियमको पालना गर्न निर्देशित गर्नेछ।
(५) राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रत्येक ३-३ महिनामा लिई लेखा परीक्षण पछि सार्वजनिक गर्नेछ।
(६) निर्वाचनमा
भाग लिंदा धनले सृजना गर्न सक्ने असमान प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राखी
त्यसको प्रभावलाई न्यून राख्न कानून बनाई बनाउन केन्द्रीय परिषदमा सिफारिश
गर्ने छ पालना गराउनेछ।
(७) दलको क्रियाकलाप कानून विपरित देखिएमा प्रमाणसहित सो दलविरुद्ध कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने छ।
(८) यस संविधानसंग आधारित रही निर्वाचन आयोगका अन्य कर्तव्यहरू कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
७२. जनप्रतिनिधिको निर्वाचन
(१) जनप्रतिनिधिको निर्वाचनको माध्यम वालिग मताधिकार प्रणाली हुनेछ जसमा प्रधानमन्त्री र उप-प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा बाहेक जात, लिंग, आस्था, धन वा सामाजिक प्रतिष्ठाको आधारमा कुनै पनि हदबन्दी निर्धारण गरिने छैन।
(२) प्रत्येक निर्वाचनमा मतपत्रको गोपनियताको उल्लङ्घन गरिनेछैन। आफूले खसालेको मतलाई लिएर कोही मतदाता पनि कसैप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने छैन।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई प्रविधिको सहयोगमा संसारको कुनै पनि स्थानबाट मतदान गर्न पाउने अधिकार छ।
(४) मतदान गर्न आवश्यक न्यूनतम उमेरको हदबन्दी कानूनले व्याख्या गर्नेछ।
(५) निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेपाल र नेपाली नागरिक प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनेछन्।
(६) निर्वाचन आयोगले नियमित समयमा निर्वाचन गराउनु पर्नेछ।
७३. पद रिक्तता : प्रमुख
निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त भएमा अर्को प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति
नभएसम्मका लागि तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरुमध्ये आयोगमा रही सेवा गरेको
कार्यावधिको वरिष्ठताको आधारमा स्वत: कायम मुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुनेछन्।
भाग ११
संकटकाल
७४. प्रधानमन्त्रीले संकटकालको कारण र अवधि खुलाएर गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्राध्यक्षले संकटकालको घोषणा गर्न सक्नेछन्।
७५. निम्न
अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संकटकाल घोषणा गर्न राष्ट्राध्यक्षलाई सिफारिस
गर्न सक्नेछन् : मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता संकटमा परेमा , कुनै
प्राकृतिक विपत्ति आइपरेमा , अर्थतन्त्र धराशायी भएमा, महामारी, द्वन्द्व
वा अन्य स्पष्ट कारणले राज्यको शान्ति तथा व्यवस्था बिग्रेमा।
७६. संकटकाल बढीमा घोषणा भएको मितिबाट १८० दिनका लागि लागू हुन सक्नेछ।
७७. संकटकाल घोषणा भएको ७२ घण्टा भित्र
प्रधानमन्त्रीले सो सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय परिषदमा पेश गर्नु
पर्नेछ र संकटकाल लागेको मितिले बढीमा १४ दिन भित्र सो प्रस्ताव केन्द्रीय
परिषद्को दुवै सभाबाट २/३ बहुमतले पारित नभएमा संकटकाल स्वत: खारेज
हुनेछ।
७८. सर्वोच्च
अदालतलाई संकटकालको अवधि भर संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हनन भएको
मुद्दा वा रिटमा सुनुवाई गरी निर्णय दिने अधिकार छ।
७९. संकटकालको अवधिभर नागरिकको मौलिक हकमा कुनै बन्देज नहुने गरी आवश्यक परेको खण्डमा अन्य अधिकार निलम्बित गर्न सकिनेछ ।
भाग १२
अर्थ
८०. राष्ट्रको अर्थको प्रयोग केन्द्रीय परिषद् र प्रदेशको अर्थको प्रयोग प्रदेश परिषदसँग निहित छ।
८१. कानूनले व्याख्या नगरेसम्म कुनै करलाई परिमार्जन वा करको नयाँ प्रकार लागू गराउन पाइने छैन।
८२. बजेट घाटा नहुने गरी राष्ट्रिय ढुकुटीको प्रयोग गरिनेछ।
८३. वार्षिक बजेट
(१) प्रधानमन्त्रीले
प्रत्येक चैत्र महिनामा बैशाख देखि आर्थिक वर्ष सुरु हुने गरी केन्द्रीय
परिषद् समक्ष आफूले तयार गरेको वार्षिक बजेट स्वीकृतिको लागि पेश
गर्नुपर्नेछ र बैशाख १ भित्र पारित गराइसक्नु पर्नेछ ।
(२)
बजेटमा आउन सक्ने अप्रत्याशित कमीलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीको
जिम्मेवारीमा खर्च हुने गरी व्यवस्थापिकाले आरक्षित कोषको अख्तियारी दिन
सक्नेछ।
भाग १३
संशोधन
८४. यस
संविधानको संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय परिषद् र सबै प्रदेश परिषदले दुई
तिहाई बहुमतले पारित गरेमा संविधान संशोधन हुनेछ।
८५. जटिल मुद्दामा निर्णय लिनु वा संशोधन गर्नु परेमा जनमत संग्रहद्वारा
नागरिक अभिमत जाहेर गर्ने हक नागरिकमा सुरक्षित रहनेछ भने सो संग्रहमा
बहुमत नागरिकले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाए केन्द्रीय परिषद्ले सोही
प्रस्ताव अनुरुप संशोधन गर्नेछ ।
८६. कुनै
विषयमा जनमत संग्रह गर्न परेमा प्रधानमन्त्रीले सो को प्रस्ताव केन्द्रीय
परिषदमा प्रस्तुत गर्नेछन्। केन्द्रीय परिषदको दुबै सभाबाट छुट्टा-छुट्टै
बहुमतले पारित गरेमा राष्ट्राध्यक्षले जनमत संग्रहको आह्वान गर्न सक्नेछन्।
भाग १४
पूरक प्रबन्ध
८७. यो
संविधान जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र राज्य सभा र प्रतिनिधि सभाको
चुनाव हुनेछ। सोही समय भित्र प्रधानमन्त्री र उप-प्रधानमन्त्रीको पनि
निर्वाचन हुनेछ।
८८. केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठकले एक महिना भित्र राष्ट्राध्यक्षको चयन गर्नेछ।
८९. केन्द्रीय
परिषदको प्रथम बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र प्रदेश सरकार, प्रदेश
परिषद् र अञ्चल परिषदको कार्य क्षेत्र तय गरी कानून तर्जुमा गरी केन्द्रीय
परिषदको बहुमत सदस्यबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्नेछ।
९०. सो कानून अनुमोदन भएको १२ महिना
भित्र प्रदेश तथा अञ्चलमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गरी सो
भएको ६ महिना भित्र चुनाव सम्पन्न गरी संविधान अनुरुपको अधिकार र दायित्व
यी नयाँ निकायहरुमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ। यसमा उल्लेखित समय पछाडि
सार्न सकिने छैन।
९१. प्रदेशको पहिलो मुख्य मन्त्री निर्वाचित भएको १ वर्ष भित्रै हरेक प्रदेश भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ।
९२. उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भए पछि यस संविधान पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन भएको मानिनेछ
९३. यस
संविधान अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्मका लागि बहालवाला पदाधिकारी
नै सो पदमा कार्यकारी रहने छन्। नियुक्त वा निर्वाचित हुनासाथ स्वत: पद र
जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनेछ।
नेपालको संविधान
हामी
यो घोषणा गर्दछौं कि हामीले यो संविधान जारी भएपछि नेपालमा बसोबास
गरिरहेका नेपाली नागरिक तथा तिनीहरुका भावी सन्ततिलाई पर्न सक्ने परिणाम
ध्यानमा लिएका छौं । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली स्थापित गर्नेछ तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ। हाम्रो ज्ञान अनुसार यसले सम्पूर्ण नेपालीको भावना समेट्नेछ। अब उप्रान्त हामी यो नेपालको संविधानको सम्मान तथा पालना गर्नेछौं।
धन्यवाद यो संविधान पढि दिनु भएकोमा।
तपाई जस्तो जिम्मेवार नागरिकको सुझाव हामीलाई महत्वपूर्ण छ।
हामी तपाईको अर्ति-उपदेश-सुझाव सुन्न तत्पर छौँ।
सबैको साझा यो संविधानको मश्यौदा अझ बलियो बन्नेछ।
सम्पर्कको लागी:
विवेकशील नेपाली दल।फोन - 9851149214 पोस्ट बक्स 5277, चक्रपथ-महाराजगंज, काठमाडौँ, नेपाल
No comments:
Post a Comment