मस्यौदाका गम्भीर त्रुटिहरू- डा भिमार्जुन आचार्य

आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य बोकेको २९७ धाराको विस्तृत संविधानको मस्यौदा तयार भएको छ। अत्यन्त लामा र पट्यारलाग्दा संविधान मुद्दामामिलामै रमाउने व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी भए पनि आम जनताका लागि द्वन्द्वको कारक हुन्छन् भन्ने हेक्का मस्यौदाकारहरूले राख्नसकेको देखिँदैन। अत्यन्त लामा संविधान लेख्ने बोलिभिया (५०० धारा), भारत (३९५ धारा), भेनेजुएला (३५०) र छोटाछरिता संविधानहरू लेख्ने अमेरिका (७ धारा), क्यानाडा (६१ धारा), फ्रान्स (९२ धारा), अष्ट्रेलिया (१२८ धारा) जस्ता देशहरूको राजनीतिक स्थायित्व र नागरिक अधिकार तथा सुरक्षा अवस्थाबाट कुनै पाठ मस्यौदाकारहरूले लिनसकेको देखिँदैन। दलित, जनजाति, महिला, मधेसी वा अन्य उत्पीडित समुदायका हितका लागि संविधान लामो हुनगएको तर्क गर्ने हो भने पनि यो मस्यौदाबाट कुनै पनि समुदाय खुसी भएको देखिँदैन।

मस्यौदामा विरोधाभाषहरू, अनावश्यक महत्त्वाकांक्षा र राजनीति बढी तर संविधान कम छ। २१ औ शताब्दीमा लेखिएको संविधानको प्रतावना नै गालीगलौजबाट सुरु हुनु अत्यन्त दु:खद कुरा हो। आफू बाँचेको राज्यव्यवस्थालाई सामन्ती, निरंकुशजस्ता शब्दहरूले अपमान गर्नुले मस्यौदाकारहरू कस्तो मूल्य—मान्यताको राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छन्, अनुमान गर्न सकिन्छ। सामन्ती, निरंकुशता र एकात्मक राज्यव्यवस्था दुई पृथक कुरा हुन्। सबै एकात्मक राज्यहरू सामन्ती र निरंकुश हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष हो भने संसारमा अस्तित्वमा रहेका १८० भन्दा बढी एकात्मक राज्यव्यवस्थाहरूको समेत मस्यौदाकारहरूले अपमान गरेको ठहर्छ। प्रस्तावनामा सार्वभौम अधिकारलाई आत्मसात गरिसकेपछि ‘स्वायत्तता’को अधिकारको उल्लेख गरिएको छ। दुनियाँमै पृथकतावादी आन्दोलनको जग स्वायत्ततासँग जोडिएको हुन्छ। ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै’ भन्ने शब्दावली पनि भोलिको दिनमा विवादको जड हुनसक्छ।

धारा ४ को ‘लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ जस्ता शब्दहरूले निकै ठूलो विवाद उत्पन्न गर्ने निश्चित छ। संविधानमा ‘पुँजीवाद उन्मुख’, ‘समाजवाद उन्मुख’ जस्ता अनिश्चित र बहुअर्थी शब्दावलीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। धारा ५४ (३) मा त ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने’ उल्लेख छ। एउटै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता (धारा ४) र राष्ट्रिय जनावर गाई (धारा ९) को व्यवस्था गरिएको छ। जुन सरासर गलत छ। जसको सिधा अर्थ द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। ‘कुनै धर्मबाट अलग रहन सक्ने’ धारा ३१ को स्वतन्त्रता यो विषयसंँग जोडिएको अर्को खतरनाक प्रावधान हो। यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भएमा धर्म परिवर्तन गराउन खटिएका गिरोहहरूलाई वैधानिक बाटो खुल्नेछ।

मौलिक हकहरूको सूची बढ्नु सुखद पक्ष हो। तर कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवधारणाहरू थोपरेर जनताका अधिकारहरूलाई केवल सजावटको विषय बनाउनु उचित हुंँदैन। समानताको हक अन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संरक्षण गरिसकेपछि अमूक व्यक्ति वा संस्थालाई मात्रै खुसी पार्ने उद्देश्यले ‘यौनिक अभिमुखीकरण’को व्यवस्था संविधानमा राख्नु अनुचित छ। आम सञ्चारको ‘प्रि सेन्सरसिप’ विरुद्धको हक अन्तर्गत उल्लेख गरिएका बन्देजका आधारहरू अनावश्यक र अनुचित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यस्ता बन्देजहरूको केवल दुईवटा मानक हुनसक्छ। एउटा, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको विषय र दोस्रो व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादाको विषय। धारा २४ (२) को सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन सकिने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश सिंगो प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अत्यन्त घातक छ। दुनियाँको कानुनी तथा संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा तानाशाहीहरूले यस प्रकारको व्यवस्थाहरूमाथि बढी रुचि राखेको देखिन्छ।

निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई आधुनिक राज्यमा जीवन तथा स्वतन्त्रताको अधिकारकै समकक्षीमा हेर्ने गरिन्छ। जस अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यसको उपभोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने जस्ता अधिकारहरू प्रयोग गर्छ। इमिनेन्ट डोमेनको सिद्धान्तअनुसार व्यक्तिको निजी सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर यसका खास सर्त वा बन्देजहरू हुन्छन्। जस्तो— त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोगका लागि अधिग्रहण गरिनु पर्ने। अधिग्रहण कानुनको उचित प्रक्रिया अनुरूप हुनुपर्ने। उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र अधिग्रहण गरिनुपर्ने। जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको त्यस्तो प्रयोजनमा सम्पत्ति प्रयोग हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्ने आदि। ‘क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली कानुन बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले सम्पत्तिको हकको कमजोर सुरक्षालाई इङ्कित गर्छ।

अन्तरिम संविधानमा रहेको महिलाको ‘प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक’लाई बिना आधार र कारण खलबल्याउने प्रयास गरिएको छ। दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताका हक स्वागतयोग्य विषयहरू हुन्। तर भूकम्पबाट प्रभावित केही थोरै जिल्लाका नागरिकहरूलाई सामान्य हेरचाहसमेत गर्न नसक्ने राज्यले बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता दिनेछ भनेर पत्याउन गाह्रो छ। यसलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। प्रस्तावित सबै मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानले समग्र मौलिक हकको अवस्थालाई नै कमजोर बनाएको छ। तत्काल प्रदत्त अधिकारमात्र मौलिक अधिकार मानिने सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल तीनवर्षे कार्यान्वयन योजनाले मौलिक हकको सबै अवधारणालाई समाप्त गरेको छ।

२०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध निकै ठूलो छलाङ, अग्रगमन आदिको उत्पात चर्चा गरिएको भए पनि २०४७ सालकै संविधानले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरुपको हुबहु ढाँचा संघीय कार्यपालिकाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। जस अनुसार मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दा पहिलो विकल्पको रूपमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, संयुक्त दलको सरकार गठन हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। संसदीय शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन आवश्यक भए त्यसमा थुप्रै सुधारका गुञ्जायस थिए। बेलायती पद्धतिको विकल्पमा वेस्टर्न युरोपले अवलम्बन गरेको पद्धति पनि अनुकरणीय हुनसक्थ्यो। सरकार र संसदलाई नितान्त पृथकीकरण गरी संसद सदस्यहरूलाई सरकारमा लान नसक्ने व्यवस्थाबाट पनि राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्न सकिन्थ्यो।

न्यायपालिका सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरू त न्यायिक सुधारका लागि उपयोगी नै छैनन्। अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्नसक्ने (धारा १३२ (४)) फराकिलो व्यवस्थाबाहेक कुनै पनि उत्साहजनक व्यवस्थाहरू मस्यौदामा छैन। पुन: नियुक्तिको प्रावधान, न्यायपरिषदको पुन:संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको आधार, न्यायायिक जवाफदेहिताका आवश्यक संयन्त्रजस्ता विषयहरूमा मस्यौदाकारहरू पुरै उदासीन छन्। दस वर्षका लागि व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अदालतको कुनै औचित्य देखिँदैन। जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको व्यवस्था पूर्वाग्रही र असमान व्यवहारमा आधारित छ। केही घन्टा पहिले हस्ताक्षर गरिएको मस्यौदामा राखिएको ‘न्याय परिषदको सदस्यले समेत सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा—अदालतमा बहस—पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थताको व्यवसाय गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई संविधानसभा समक्ष पेस गरिएको मस्यौदामा हटाइएको छ। धारा २९२ अन्तर्गत ‘६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई पछिल्लोपटक हटाइएको छ। मस्यौदाले कुनै ठूलो सुधार र परिवर्तन अपेक्षा नराखेको प्रस्ट हुन्छ।

अन्त्यमा, निश्चय नै फरक पृष्ठभूमिका राजनीतिक दल, स्वार्थ समूहहरू, आम सरोकारवालाहरू, संविधानका विज्ञ, बाह्य शक्तिहरू सबैलाई सन्तुष्टि पार्ने संविधानको मस्यौदा सम्भव छैन। तर यसको अर्थ कोही पनि खुसी र सन्तुष्ट हुन नसक्ने संविधान पनि संविधानसभाबाट अपेक्षा गरिएको होइन। सुधार, परिवर्तन, वैधता, स्वामित्व, सहभागिता, समावेशिता, उत्पीडित वर्ग समुदायको हकहित आदि दृष्टिकोणमा हिजोका संविधानहरूभन्दा यो संविधान भिन्न र उन्नत हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा हो। यी कुरा कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन हुन नसकेमा त्यस्तो संविधानको उपयोगितामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। अत: सरोकारवालाहरूले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन हुनेगरी मस्यौदालाई परिमार्जन गरिनुपर्छ। तर लामा संविधान खराब संविधान हुन् र तिनीहरूले जनताको अधिकारको उपभोगमा अवरोधमात्र सिर्जना गर्छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।

साभार: ईकान्तिपुर 

उहाँको यो लेख पनि पढ्नु नभुल्नुस् । यस लिंकमा जानुहोस् ।