“सरकार हामीलाई न्याय दिनुस्। ”– सुबाश घिसिङ दार्जिलिङ, भारत
सुबाश घिसिङले स्वर्गिय राजा बिरेन्द्रका नाम मा लेखेको पत्र।
श्री ५ महाराजाधिराज,
वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवका जुनाफमा
नारायणहिटी राजदरबार
काठमाडौं, नेपाल ।
प्रजा– वत्सल सरकार, भारत देश स्वतन्त्र भएको ३६ वर्षपछि पनि भारतमा भएका सम्पूर्ण गोर्खाहरूका राष्ट्रिय चिनारी र भविष्यको टुंगो नलागेर भारत देशको प्रत्येक प्रान्तमा– गोर्खाले आफ्नो आत्मा, रगत, जाति, ऐतिहासिक गौरव र आफ्नो माटो सबै बन्दकी राखेर सधै निर्धो भई बाँच्नुपर्ने स्थिति साथै विदेशीको लाञ्छना र खेदुवाको प्रश्नले चरम सीमा नाघेपछि बाध्य भएर ‘गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ले विभिन्न थरीका पूर्व सन्धिहरूका वास्तविक क्रिया अनि प्रतिक्रियाको दुवै पक्षलाई लिएर सरकार कहाँ अर्जी गर्न कर लाग्यो कि २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धि, १० फरवरी सन् १८१७ सालको तितलिया सन्धि र ११ नोभेम्बर सन् १८६५ सालको सिन्चुला अथवा राजा भातखुवा सन्धिका धाराहरूले काटेका ऐतिहासिक भू– भागहरूमा आदिकालदेखि आदिवासीको रूपमा बसोबास गरी आएका गोर्खाहरू र सन् १८१४ सालको नालापानीको नेपाल– अंग्रेज युद्धपछि सन् १८१६ सालदेखि सन् १८८४ सालसम्म देश, काल र परिस्थितिले गर्दा नेपाल देशको सरकारी अनुमतिबिनै असन्तुलन मनस्थिति बोकेर अंग्रेज फौजमा सिपाही भर्ती, कोइला खात, तेल खात साथै चियाको खेतीमा कुल्ली भर्ती हुदै आएका गोर्खाहरू अनि सन् १८८५ सालदेखि यसो नेपाल देशको सरकारी अनुमति पाएर सन् १८९० सालमा सर्वप्रथम विदेशमा गठन भएको नेपालकै गार्खा फौजमा सिपाही भर्ती र कुल्ली भर्तीमा लगातार भर्ती हुँदै आएका गोर्खाहरूलाई अर्थात् उक्त तीनैथरिका सम्पूर्ण गार्खाहरूलाई सन् १९२३ सालको नेपाल र अंग्रेजबीच भएको सन्धिले केवल आदान– प्रदानात्मक ढंगमा एउटै राष्ट्रियताको सूत्रमा बाँधेर भविष्यमा जहिले पनि नेपाल देश र नेपाल राजाकै हक लाग्ने रैती बनाइसकेपछि सन् १९४७ सालमा पूर्व सन्धिहरू का एक पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने साम्राज्यवादी अंग्रेज स्वयंले हिन्दूस्तान छोड्ने बेलामा केवल भारतीय नश्लका हिन्दू र मुसलमानको हित चिताएर दुई खण्डमा विभाजन गरेपछि आफ्नै मुलुकमा फर्केर जानुपरेको खण्डमा नेपाल र अंग्रेजबीच भएको पूर्व सन्धिहरू रद्द नगरी अथवा उक्त सन्धिहरूले काटेका ऐतिहासिक भूभाग र सन्धिले भ्रममा परेर वर्तमान भारत देशलाई नै आफ्नो देश सम्झी स्थायी रूपमा बसोबास गरेका सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई त्यायोचित ढंगमा जनमत संग्रह नगराई अथवा लिखित रूपमा न नेपाल न भारत देश, कसैलाई पनि जिम्मा नलगाई गएको हुनाले १५ अगस्त सन् १९४७ सालदेखि यसो उक्त सन्धिका भूभागहरू र वर्तमान भारत देशको मानचित्रभित्र परेका सम्पूर्ण गोर्खाहरूका भविष्य, राजनीतिक हक, सुरक्षा, समरू पता र राष्ट्रिय चिनारीको जटिल प्रश्न आजभोलि जहिले पनि भविष्यमा भ्रमात्मक, शंकाजनक र विवादास्पद भएको छ ।
भारत देश स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि ३१ जुलाई सन् १९५० सालको नेपाल– भारत सन्धि र ३० अक्टोबर सन् १९५० सालको नेपाल– अंग्रेज सन्धिले पनि पूर्व सन्धिहरूले काटेका ऐतिहासिक भूभाग र सन्धिले भ्रममा परेर बसेका सम्पूर्ण गोर्खाहरूका भविष्यको टुंगो नलगाई २१ दिसम्बर सन् १९२३
सालकै नेपाल– अंग्रेज सन्धिको आदान– प्रदानात्मक ढङ्गलाई जस्ताको तस्तै अपनाएर तीन देश नेपाल, भारत र अंग्रेजले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पृष्ठभूमि अथवा सन् १९१८– १९१९ सालको पेरिस सभाले स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति विलसनको १४ सूत्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत आत्मनिर्णयको मुख्य प्रस्ताव अर्थात् विश्व मानवहितको साँचो परिभाषालाई सरासर उल्लघन गर्नुका साथसाथै भारतमा भएका सम्पूर्ण गोर्खाहरूका भविष्यलाई साम्राज्यवादको पुरानै साँचोभित्र ढालेर गोर्खाले जहिले पनि व्यावहारिकतामा, विश्वमा आफ्नो भन्ने कनै पनि देश, नागरिकता र राष्ट्रियताबाट वञ्चित भई केवल अर्काकै अर्थहीन युद्धहरू लडिदिनुपर्ने र अर्काकै देशहरू रुगिदिनुपर्ने अमानुषिक परम्परागत नीतिले झन् अन्यौलमा पारिदिएको छ । यसैकारण, उक्त ऐतिहासिक अक्षम्य भूलहरूलाई मध्यनजरमा राखेर वर्तमान भारत देशमा आजसम्मपनि राजनीतिक हक, सुरक्षा, समरू पता र राष्ट्रिय चिनारीको पक्का टुंगो नलगाइएका सम्पूर्ण गोर्खाहरूको हित चिताएर सन् १९५० सालको उक्त दुवै थरीका सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल, भारत र अंग्रेजले ३१ जुलाई सन् १९५० सालको नेपाल– भारत सन्धि र ३० अक्टोबर १९५० सालको नेपाल– अंग्रेज सन्धि चाँडोभन्दा चाँडो रद्द गरेर अर्को नयाँ सन्धिमा पूर्व सन्धिहरूले काटेका ऐतिहासिक भुभागहरूसँग भारतमा भएका सम्पूर्ण गोर्खाहरूका राष्ट्रिय चिनारी अथवा भविष्यको टुंगो लगाइदिनु पर्छ भन्ने हेतुले सरकारको साँचो नेतृत्व, न्याय र ऐतिहासिक निर्णयको पूर्ण आशा भरोसा राखेर भारतमा भएका सम्पूर्ण गोर्खाहरूका पक्षमा ‘गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ ले यो ‘स्मारक पत्र’ सरकारकहाँ चढाइरहेको छ । सरकारको जो निगाह ‘गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ का पक्षमा
हस्ताक्षर………..
श्री सुवास घिसिङ
अध्यक्ष
गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मार्चा, गोर्खाल्याण्ड,
भारत ।
मिति: पुस ८ गते २०४०
