भारतीय नाकाबन्दी र हिन्दु राष्ट्रको प्रश्‍न

नेपाल अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालीको दैनिक जीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ भने देशको अर्थतन्त्र लामो समयका लागि धराशायी भएको छ। संयोग नै मान्नुपर्ला, ६५ वर्षको प्रतीक्षापछि विशाल आतसबाजीका साथ जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ नेपाल र नेपालीले भोग्नुपर्ने बहुपक्षीय समस्याको मूल कारणको रूपमा देखापरेको छ। 

भारतसँगको सम्बन्ध, अस्तव्यस्त संघीयताको व्यवस्थापन र आर्थिक विकासको मुद्दा निकै जटिल बनेको छ। २०६२ मंसिरमा आफ्नै मध्यस्थतामा सम्पन्न सात दल र माओवादीबीच सम्पन्न बाह्रबुँदे सहमतिबाट प्रस्तावित संविधानसभाबाट जारी गरिएको नयाँ संविधान नयाँदिल्लीको लागि प्रसन्नताको विषय बन्नुपर्नेमा ठीक उल्टो देखिएको छ। किन यो अवस्था उत्पन्न भयो ? असन्तुष्टिका धेरै कारणमध्ये प्रमुखमा भारतको हिन्दुवादमा विश्वास गर्ने वर्तमान सत्ता नेतृत्वको चाहनाअनुसार नेपालमा जारी संविधानबाट धर्म निरपेक्ष खारेज गरेर हिन्दु राष्ट्र लेखिनुपर्नेमा सो नभएकाले नेपालले नाकाबन्दीसम्मको सजाय भोग्नुपर्‍यो भन्ने चर्चा भुसको आगो झैँ चौतर्फी फैलिरहेको छ। 

कुमार रेग्मी

जिम्मेवार केही स्तम्भकारबाट समेत यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपालले भोगिरहेको समस्याबारे केही दिनअघि भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा भएको छलफलमा समेत यो प्रश्नले प्रवेश पाएको छ।

यस विषयमा पुनः आरम्भ गरिएका यस्ता चर्चा विषयको गहिराइभन्दा सतही बनिरहेको देखिन्छ। हिन्दु राष्ट्रको चाहना नेपालीको हो वा भारतीय सत्तापक्षको भन्नेबारेमा तथ्यहरूमा प्रवेश गरेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। 

धेरै टाढा जानुपर्दैन, पछिल्लोपटक संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा २०७२ असार २५ देखि साउन ५ सम्म संकलन गरिएका नेपाली जनताका राय-सुझावमा बहुसंख्यक नेपालीको आकांक्षा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएका छन्।सो समयका पत्रपत्रिका, अनलाइन समाचारसँगै संविधानसभाको राय-सुझाव संकलन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेका छन्।

ती सार्वजनिक भएका तथ्यहरू हेरेर विश्लेषण गरिएमा हिन्दु राष्ट्रको चाहना बहुसंख्यक नेपालीको हो वा हिन्दुवादी भारतीय नेतृत्वको भन्ने प्रस्ट हुनेछ।मस्यौदा संविधानमा संकलित ती सुझावमा प्रस्तावनादेखि राष्ट्रको परिभाषासम्ममा कतै पनि धर्म निरपेक्ष लेखिनु हुँदैन र हिन्दु राष्ट्र लेखिनुपर्छ भन्ने ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सुझावकर्ताहरूको आवाज आएको तथ्य सार्वजनिक रूपमा सञ्चारमाध्यमबाट र अनौपचारिक रूपमा राय-सुझाव संकलक सविधानसभाका कर्मचारीको भनाइ भनी मिडियामा आएको सर्वविदितै छ। 

तसर्थ धर्म निरपेक्ष र हिन्दु राष्ट्रका सन्दर्भमा पुनः अभिव्यक्त गर्न थालिएका व्यक्तिगत आग्रहलाई एकातिर राखेर यसबारे नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रिय हित, धरातलीय यथार्थ, भएका घटना र बहुसंख्यक नेपालीले अभिव्यक्त गरेका मतलाई बिनापूर्वाग्रह अगाडि राखेर छलफल र निर्णयमा पुग्न जरुरी छ।

 ..........................................................................

धर्म निरपेक्ष नेपाली जनताको प्रबल चाहनाको विषय हो भने संविधानबमोजिम यो प्रश्नलाई जनमत संग्रहमा लगेर भारतलगायत विश्वलाई नेपाली जनता हिन्दु राष्ट्र होइन, धर्म निरपेक्ष चाहन्छन् भनेर प्रमाणित गर्न यो सरकारलाई केले रोकेको छ? 

 .........................................................................

सयौँ वर्षदेखि विविधताबीच राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको अनुपम उदाहरण बनिसकेको धार्मिक सहिष्णुतालाई मूल मन्त्र मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रको नेपाली राष्ट्रिय पहिचान खल्बल्याउने म्यान्डेड नेपाली जनताले जनआन्दोलन ०६२-६३ मा आन्दोलनकारी राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूलाई दिएका थिएनन्। 

न त यो विषय बाह्रबुँदे समझदारी र सोअघि संसद्वादी दलहरूबीचका कुनै पनि सहमति वा सम्झौतामै उल्लिखित थिए। एकाएक २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाको विविध खण्डमा धर्म निरपेक्ष नेपाल कसको इच्छा, चाहना, ताकत र दबाबमा रातारात आयात गरियो भन्ने मूल विषयको खोजीलाई विषयान्तर गर्न धर्म निरपेक्षको खारेजी र हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई भारतले नेपालमा जबर्जस्ती लाद्न खोजेको र सो नमान्दा नाकाबन्दीमा भारत उत्रियो भन्ने ढंगले दुस्प्रचार अघि बढाउने प्रयास गरिँदै छ। 

यो तर्कलाई मूलतः तिनै व्यक्तिहरूले चर्काइरहेका छन्, जो हिजो बिनाकुनै ठोस कारण हिन्दु राष्ट्र नेपालका कट्टर विरोधी र धर्म निरपेक्षका पक्षधरको रूपमा समाजमा देखिएका थिए।इतिहास तिर फर्किएर हेरिएमा विषय आफैँमा प्रस्ट हुनेछ। 

नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा नेपाललाई 'यो असली हिन्दुस्ताना रहेछ' भनेका छन्। यसो भन्नुको पछाडि गहिरो ऐतिहासिक तथ्य लुकेको छ। वास्तवमा त्यसबखत पनि छरिएर रहेको भारतलाई हिन्दुस्थान भन्ने गरिए पनि आठ सय वर्ष विदेशबाट आएका मुसलमान मुगल साम्राज्यको र दुई सय ५० वर्ष अंग्रेज साम्राज्यको गुलाम बन्न बाध्य भएको मुलुक कसरी हिन्दुहरूको पवित्र स्थान हिन्दुस्थान हुन सक्छ? 

हिमनदीबाट सिञ्चित भुरे-टाकुरे भए पनि हिन्दु राजाहरूबाट शासित नेपाल भूखण्डमा कहिल्यै मुसलमान वा अंग्रेज बादशाहको शासन नरहेको र यो भूभाग पराइको गुलामीमा नपरी÷नबसी सदा स्वतन्त्र रहेकाले यथार्थमा यो असली हिन्दुहरूको स्थान हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले 'यो असली हिन्दुस्ताना रहेछ' भनेका हुन्।

नेपाल एकीकरणदेखि नै हिन्दुहरूको पहिचानभित्र सबै मिलिजुली अनुपम सद्भावका साथ बसिरहेको परिस्थितिमा नेपाली समाजलाई धर्म र जातका नाममा विभाजित गर्ने कुत्सित षड्यन्त्रबाट ०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको तथ्य अब कसैबाट छिपेको छैन। 

८१ प्रतिशत हिन्दुहरूसहित ९४.२ प्रतिशत ओमकार परिवारभित्रको र ४.४ प्रतिशत मुसलमानको सद्भावसहित झन्डै ९८.६ प्रतिशत नेपालीको भावनाबमोजिम संसारकै एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको मौलिक पहिचानभित्र नेपाल बसिरहेको अवस्थामा थियो। 

त्यसलाई बिथोलिएको स्थितिलाई सुधार गर्ने गरी संविधान निर्माणका क्रममा पुनः सशक्तताका साथ उठेको हिन्दु राष्ट्रको आवाजलाई नयाँ संविधानबाट सम्मान गर्ने वा जनमत संग्रहमा लाने साहससम्म नगरी अलोकतान्त्रिक शैलीमा दबाउने अर्को औजारको रूपमा भारतीय दबाबको नाम दिई नाकाबन्दीका कारण उठिरहेको भारतविरुद्धको भावनालाई यो प्रश्नमा जोड्न अर्को दुष्साहस गरिँदै छ। यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ।

यसरी एउटा अनौठो विरोधाभास आजको नेपाली समाजमा विद्यमान छ। नेपालको इतिहास, गौरव, कला, साहित्य, चाडपर्व, रीतिरिवाज आदि सम्पूर्णमा हिन्दु धर्म-संस्कृतिको प्रत्यक्ष र गहिरो प्रभाव छ। कहाँसम्म भने नेपाल स्थापनादेखि यसको रक्षामा आजसम्म प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली सेनाको सेना दिवस हिन्दुहरूको महान् पर्व महाशिवरात्रिको दिन पर्छ भने सेनाको प्रतीक चिन्ह भगवान् शिवका प्रिय प्रतीक त्रिशूल र डमरु छ।

देवी भगवतीको प्रसाद ग्रहण गर्ने पर्व नेपालीको सबैभन्दा लामो समय सार्वजनिक बिदा हुने महान् चाड बडादसैँ रहेको छ। एकातिर यो वास्तविकता छ भने अर्कोतिर यो सबैलाई भावनात्मक रूपमा नस्विकार्ने धर्म भनेको अफिम हो भन्ने दर्शनलाई आफ्नो मूल आदर्श मान्ने कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक वर्चस्व नेपाली शासन सत्तामा कसिँदै गएको छ। 

पश्चिमबाट जन्मिएको दर्शन भएर होला कम्युनिस्ट दर्शन बोकेकाहरूलाई नेपालको मौलिक धर्म-संस्कृतिभन्दा पश्चिमा शैली, धर्म र संस्कृतिलाई उच्च कोटिको ठान्ने प्रवृत्तिका कारण पश्चिमा धर्म प्रचारको लाइसेन्सको रूपमा नेपाल भित्रिएको धर्म निरपेक्षता उनीहरूका लागि धेरै प्रिय रहेको देखिन्छ। 

संविधान जारी गर्दा निर्णायक रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले समेत यो परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु र कम्युनिस्टको लहैलहैमा लाग्नाले नेपाल राष्ट्रका साथै कांग्रेस पार्टीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।

संविधान निर्माणका क्रममा धर्म निरपेक्षले नपुगेर संसारमा कहीँ नभएको धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधानमा राखिनुपर्छ भन्ने ब्रिटिस राजदूतको संविधानसभाका सदस्यका नामको खुलापत्रको कडा विरोध हुँदाहुँदै पनि सोही व्यहोराको संवैधानिक व्यवस्था नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देखा पर्नुले उनीहरूको पहुँच असीमित रहेको प्रस्ट हुन्छ। 

नेपालको धार्मिक मामिलाको विषयमा क्रिस्चियनहरूलाई धर्म प्रचारमा पिर-बाधा परेको विरुद्धमा बेलायती संसद्मा आवाज उठ्नु र यहाँका केही युरोपियन दूतावासहरू खुलमखुला रूपमा धर्म प्रचार र परिवर्तनलाई सघाउँदै हिँडेको सामान्य मानिएको अवस्थामा धर्म निरपेक्ष खारेजीका नाममा भारतीय हस्तक्षेप भन्ने हौहा चौतर्फी चलाइएको छ।

जिब्रो नचपाई एउटा तथ्यमा सबै प्रस्ट हुन जरुरी छ। पश्चिमाले धर्म निरपेक्ष स्थापना र कायम गराउन लगाएको तन, मन र धनसरह भारतीय नेतृत्वले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको भए नरेन्द्र मोदीको सरकार आएको एकदुई महिनामा नेपालका तमाम दलको नेतृत्व तँछाडमछाड गरेर धर्म निरपेक्ष चाहिँदैन र हिन्दु राष्ट्र नेपालीको चाहना हो भन्दै लामबद्ध भइसकेका हुन्थे। तर भारतले यसो गरेको देखिएको छैन। 

धर्मको विषयमा हामीले कुनै राय दिएका छैनौँ भनेर नेपालस्थित भारतीय राजदूतले पटक-पटक अभिव्यक्ति दिएका छन् भने सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले समेत हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाबारे आफूहरूले कुनै दबाब नदिएको बताइसकेकी छन्। नेपालको संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको बखत भारतले दिएको भनिएको सातबुँदे सुझावमा समेत धर्मको विषयमा कुनै उल्लेख गरेको पाइँदैन।

साँच्चै भित्रीरूपमा भारतीयबाट चासो व्यक्त भएकै भए पनि एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीको राष्ट्रिय हितसँगै बहुसंख्यक जनताको चाहनाबमोजिम सुझाव दिनुलाई जनचाहनाविपरीत धर्म निरपेक्षको स्थापनादेखि सो कायम राख्न सात समुद्रपारिका पश्चिमाले गरेको चलखेलको तुलनामा कसरी हस्तक्षेपकारी मान्न सकिएला ? धर्म निरपेक्ष स्थापनामा हस्तक्षेप निम्त्याउनेले जबाफ दिन जरुरी छ।

धर्म निरपेक्ष बचाउनकै लागि संविधान जारी गर्ने तीन दलीय नेपाली नेतृत्वले देशको खर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने र अर्को २० वर्ष मुलुक पछाडि धकेलिने गरी नाकाबन्दी निम्त्याउने गरी भारतसँगको सम्बन्ध रसातलमा पुर्‍याएको हो भने त्यसलाई राष्ट्रघात सिवाय अरू केही मान्न सकिन्न किनकि कसको इच्छा र चाहनामा धर्म निरपेक्ष बचाइएको हो? 

धर्म निरपेक्ष नेपाली जनताको प्रबल चाहनाको विषय हो भने संविधानबमोजिम यो प्रश्नलाई जनमत संग्रहमा लगेर भारतलगायत विश्वलाई नेपाली जनता हिन्दु राष्ट्र होइन, धर्म निरपेक्ष चाहन्छन् भनेर प्रमाणित गर्न यो सरकारलाई केले रोकेको छ? 

नेपाली जनताले खोजेको यो प्रश्नको जबाफ कहिले पाइएला? धर्म निरपेक्ष नेपालीको प्रबल चाहनाको विषय हो भने संविधानबमोजिम यो प्रश्नलाई जनमत संग्रहमा लगेर भारतलगायत विश्‍वलाई नेपाली जनता हिन्दु राष्ट्र होइन, धर्म निरपेक्ष चाहन्छन् भनेर प्रमाणित गर्न केले रोकेको छ?

साभार: अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक