लामाको पक्राउ सत्य निरुपण आयोगसंग सम्बन्धित: प्रम

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 07.01.13, 20:44 NST सम्मका समाचार

महासेनानी कुमार लामालाई गत साता ब्रिटेनको मेट्रोपोलिटन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो

नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई ब्रिटेनमा गिरफ्तार गरिएका जस्ता घटना भविष्यमा हुन नदिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छिट्टै गठन गर्न दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बताएका छन्।

त्यसो हुन नसके शान्ति प्रक्रियामा प्रतिकुल असर पर्ने उनको भनाई छ।
सरकारले‌ केही महिना अगाडि पठाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि वेपत्ता छानबीन आयोग सम्बन्धी अध्यादेशहरु हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएका छन्।
तर मानव अधिकारकर्मीहरु भन्छन् दोषीलाई उन्मुक्ति दिने किसिमका प्रावधान भएका हुनाले प्रस्तावित अध्यादेशमा सुधार नगरी सुख छैन।

कुराकानी

द्वन्द्वकालमा यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका महासेनानीलाई ब्रिटेनमा गिरफ्तार गरिएपछि सोमबार पहिलोपल्ट सो विषयमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपति रामवरण यादवबीच कुराकानी भएको थियो।
कुराकानी लगत्तै सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले उक्त गिरफ्तारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसंग जोडिएको बताए।
“त्यसैले अब हामीले छिट्टै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु निरुपण गर्नुपर्दछ। नत्र त्यसले शान्ति प्रक्रियामा प्रतिकुल असर पर्दछ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको संकेत केही महिना अगाडी उनले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको सत्य निरुपण आयोग सम्बन्धी अध्यादेशतर्फ थियो।
जुन राजनीतिक सहमतिको अभावमा राष्ट्रपतिले रोकिदिएका थिए।

हेरफेर

...................................................

"अहिले त राज्यको नियतनै गलत देखियो। जस्तो भटाभट मुद्दा फिर्ता लिने अनि सर्वोच्चले हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट पेश गर्नु भनिएको व्यक्तिलाई प्रवक्ता बनाउने। यो त ठाडै तिघ्रा ठटाएर चुनौति दिएको जस्तो भयो" सुबोध प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी
......................................................

तर कतिपय मानवअधिकारकर्मीहरुका अनुसार महासेनानी लामाको जस्तो घटना दोहोरिन नदिने हो भने उक्त प्रस्तावित अध्यादेशमा व्यापक हेरफेर जरुरी छ।
सो प्रस्तावित अध्यादेशमा गम्भीर प्रकृतिको अभियोग लागेकाहरुलाई पनि माफी दिन मिल्ने विषय रहेको उदाहरण दिंदै मानव अधिकारवादी सुबोध प्याकुरेलले त्यसको परिमार्जन जरुरी भएको बताए।
“अहिले त राज्यको नियतनै गलत देखियो। जस्तो भटाभट मुद्दा फिर्ता लिने अनि सर्वोच्चले हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट पेश गर्नु भनिएको व्यक्तिलाई प्रवक्ता बनाउने। यो त ठाडै तिघ्रा ठटाएर चुनौति दिएको जस्तो भयो। यसैले यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हो,” प्याकुरेलले बताए।
उनका अनुसार यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संक्रमणकालीन न्याय संरचना तथा कानुन अपरिहार्य छ।
त्यसका लागि सरकारले तुरुन्तै छलफल थाल्नुपर्ने अर्का मानव अधिकारकर्मी सुदिप पाठक बताउँछन्।
“दलहरु, कानुनवीद तथा अधिकारकर्मीसहित अध्यादेशमाथि एउटा वृहद छलफल आयोजना गर्नुपर्छ। सरकारले यो काम गरि हाले हुन्छ,” पाठकको भनाई थियो।
काठमाण्डूस्थित हाम्रा सम्वाददाता भन्छन् प्रस्तावित अध्यादेशको देशभित्र तथा विदेशबाट समेत चर्को आलोचना हुँदापनि पछाडि नहच्किएको सरकारलाई अब पछिल्लो प्रकरणले फेरि सोच्न भने वाध्य बनाएको देखिन्छ।
http://www.bbc.co.uk/nepali/news/2013/01/130107_pm_rxn.shtml