भारत नेपालबाट के चाहन्छ ?

जेनेभाको मानवअधिकारसम्बन्धी बैठक र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणमा नेपाल मामलामा चर्चा गरिएको थियो । हालसालै भारत र युरोपियन युनियनले संयुक्त वक्तव्यमार्फत नेपालको नयाँ संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै मिल्न बाँकी मुद्दाहरू समयसीमाभित्र हल गर्न अनावश्यक सुझाव दिएर आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिएको छ । 

स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको पारवहन अधिकारबाट पाँच महिना वञ्चित गर्ने भारतको पक्षमा युरोपियन युनियन उभिनु विडम्बना हो । नेपाललाई एक्ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लगातार आलोचना गर्ने प्रयासले नेपालको स्थिरता र विकासको लागि चीनले खेल्न सक्ने भूमिकाबाट भारत त्रसित भएको देखिन्छ । चीनको बढ्दो आर्थिक र सैनिक वृद्धिमा अवरोध खडा गर्न नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने शक्ति केन्द्रहरू पनि जुर्मुराएका छन् ।

भारतले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा आफ्नो स्वार्थबमोजिम नेपालमा सरकार र शासन व्यवस्था परिवर्तन गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली जनताले संविधान बनाउने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दा आफ्नो असन्तुष्टि जनाएर भारतले पाँच महिना नाकाबन्दी गर्‌यो । आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गर्ने र सत्तामा पुग्न वा टिकिरहन शक्तिकेन्द्रहरूका अघि घुँडा टेक्ने नेपालका शासकहरू मुख्य रूपमा दोषी हुन् । 

सुमन बराल

तर सुरक्षा चिन्ताको नाममा भारत बेलायतको उपनिवेश रहँदासमेत स्वतन्त्र हैसियत नगुमाएको नेपालको आन्तरिक मामलामा निरन्तर हस्तक्षेप गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ । अब राष्ट्रसंघ पनि भारतको हस्तक्षेपमा मौन बस्यो भने उसको औचित्वमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुने छ ।

चीनले नीति र व्यवहार दुवैमा नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नगरेको र नेपाल पनि आफ्नो भूमिबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सधैँ सचेत रहेको छ । नेपाल र चीनबीचको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएपछि भारत हच्किएको छ । 

राजदूतले खटाएको भरमा निर्णय गराउने हैसियत भारतले गुमाएको छ र उसका कर्मचारी संयन्त्रले चाहेविपरीत पाँच महिना लामो नाकाबन्दीमा समेत कष्ट सहेर जनताले सरकारको समर्थन गरिरहे, गरिरहने छन् ।

नेपालको हितमा नभई भारतको स्वार्थबमोजिम चल्ने कठपुतली शासकलाई सधैँ भारतले समर्थन गर्दै आएको छ । आफ्नो चाहनाविपरीत बनेको सरकारलाई ढलाउन जस्तोसुकै भूमिका निभाउन तत्पर रहने गरेको भारतले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने ओली सरकारको विकल्पका लागि पनि प्रयास थालिसकेको छ ।

सुरक्षा चिन्ताका नाममा चीनको उपस्थिति नरुचाउनु भारतको हेपाहा प्रवृत्ति मात्र हो किनकि भारत आफैँ चीनसँग व्यापार र लगानीको वातावरण बढाउन लालायित छ । नियन्त्रित अस्थिरता कायम राखेर नेपाल आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट उम्किन नदिने प्रयासले भविष्यमा भारतलाई नै असर गर्ने निश्चित छ । 

भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै कुनै पनि विखण्डनवादी शक्तिलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा मात्र भारतविरोधी गतिविधि हुन नदिन नेपाल सतर्क रहन्छ भन्ने कुरा भारतले आत्मसात गर्नैपर्छ ।

विगतमा पनि नेपालले स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय लिँदा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर असफल बनाउने र अन्तिम अस्त्रका रूपमा नाकाबन्दी लगाएर शासकहरूलाई गलाउँदै आएको थियो । यसपालि भने नेपाल प्रभाव क्षेत्रबाट हट्ने डरले भारत धेरै अत्तालिएको छ । 

दीर्घकालीन हित र सुरक्षाको लागि नेपाल जस्ता साना छिमेकी देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने लालबहादुर शास्त्री, पीभी नरसिंह राव जस्ता प्रधानमन्त्री पनि भारतमा थिए तर उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रभित्रको आचरणमा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । अब असमान सन्धिलाई समयअनुकूल परिवर्तन गर्न र खुला सिमानाका कारण हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र देखाएर मात्र आवतजावत गर्न पाउनेलगायतका व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

आफूलाई ठुल्दाइको पगरी आफैँ बाँधेर नेपालमा आफू पनि विद्युत् उत्पादनलगायत नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिएर नेपालको ऊर्जा संकट र गरिबी कायमै राख्ने षड्यन्त्र नेपालीलाई अस्वीकार्य छ । नेपालको जलसम्पदाको फाइदा दुवै देशले मिलेर लिनुपर्ने कुरा मोदीले विगतदेखि बताउँदै आएका छन् । बिहारमा उनले नेपालको पानी ल्याएर त्यस क्षेत्र सिँचाइ गर्ने र बिजुलीको अभाव पूरा गर्ने आश्वासन बाँडेका थिए । 

मिलेर सिँचाइ र बिजुलीका लागि नेपालको जलसम्पदा प्रयोग गर्नु दुवै देशका लागि हितकर हो, तर नेपालका जमिन डुबानमा राखेर नेपालको बिजुली सित्तैमा लग्ने सपना भने भारतले देख्नु हुँदैन । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न असहयोग गर्ने मात्र नभई नेपालमा कुनै पनि ठूला परियोजना आफू पनि नबनाउने र अन्य देशलाई पनि बनाउन नदिने अवस्थाको अब अन्त्य हुनैपर्छ ।

नेपालले कहिल्यै पनि भारतको कश्मीर, उडिसा, छत्तिसगढलयागतका ठाउँको सिमाना ठीक भएन भनेको छैन, भन्नु पनि हुँदैन तर भारतले पनि नेपालका संघीय सिमांकनबारे अनावश्यक रूपमा उपनिवेशवादी रबैया देखाउनु हुँदैन । 

स्वतन्त्र कश्मीर खोज्नेलाई भारतले देशद्रोही भन्छ । नेपालले पनि स्वतन्त्र मधेस खोज्नेलाई देशभक्त भन्न सक्दैन । भारतको सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जाका लागि पानीको स्वार्थ, सुरक्षा चिन्तालगायतका विषयमा मिलेर अघि बढ्न नेपाल सधैँ तयार छ तर भारतको हेपाहा व्यवहार भने स्विकार्न सक्दैन । राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बन्ने इच्छा राख्ने भारतले मित्रराष्ट्रहरूको विश्वास व्यवहारले जित्नुपर्छ ।

वाक् स्वतन्त्रताका नाममा देशको अखण्डताविरुद्ध बोल्ने छुट कतै पनि दिइँदैन र नेपालले नियम कानुनभित्र रहेर देश टुक्र्याउन खोज्ने र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन प्रयत्न गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । मानव अधिकार र वाक् स्वतन्त्रताका नाममा नेपालको सार्वभौमिमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने र जनतालाई धर्म, क्षेत्र र जातका आधारमा लडाउने प्रयास गर्ने कुनै पनि संस्था वा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई वक्तव्य जारी गर्ने वा प्रस्टीकरण लिने मात्र नभई फिर्ता पनि पठाउन सक्नुपर्छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको अभिन्न पाटो हो तर आफ्नो इच्छा र स्वार्थअनुरूप भिन्न व्यक्ति र स्थानमा भिन्नभिन्न तरिकाले व्याख्या र अभ्यास गर्नु गलत हो । नेपालमा स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा समर्थन जनाउने भारतले स्वतन्त्र कश्मीरलाई पनि समर्थन गर्नुपर्छ । के भारत तयार छ ?

भविष्यमा लोकतान्त्रिक विधिमार्फत आवश्यकताअनुरूप संशोधन गर्न कुनै पनि देशको अनुमति आवश्यक पर्दैन र कुनै पनि देशको हेपाइलाई गुलामीले झैँ शिरोधार्य नेपाली जनताले गर्ने छैनन् ।

नेपालले छिमेकी देशहरूको सकारात्मक सुझाव र सहयोग ग्रहण गर्नेछ तर कसैको इशारामा नभई आफ्नो भाग्यको फैसला आफैँ गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा उनीहरूले आत्मसात गर्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनभित्र बसेर संविधान बनाउने र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनताको हातमा छ, हुनुपर्छ । 

नेपाली जनताको मतअनुसार संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतका मुद्दा भविष्यमा परिवर्तन हुन सक्ने कुरालाई कुनै पनि देशले आफ्नो असफलताको रूपमा चित्रण गर्नु हुँदैन । भविष्यमा लोकतान्त्रिक विधिमार्फत आवश्यकताअनुरूप संशोधन गर्न कुनै पनि देशको अनुमति आवश्यक पर्दैन र कुनै पनि देशको हेपाइलाई गुलामीले झैँ शिरोधार्य नेपाली जनताले गर्ने छैनन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, दण्डहीनता, विभेदलगायतका विषयमा कलम चलाउन नैतिक बल गुमाइसकेका केही कथित बुद्धिजीवी नेपालमाथिको हस्तक्षेपलाई सामान्य मान्नुपर्ने र नेपाल कमजोर भएकाले सबै रबैया सहनुपर्ने कुतर्क गर्ने गरेका छन् । संविधान मधेसका जनताको हितविपरीत छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने र विखण्डनको वकालत गर्ने मिडिया, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवीलगायतलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । 

स्वेच्छाले आफ्ना शरीर बेच्नेलाई कारबाही हुने देशमा विखण्डनको गतिविधि गर्ने सिके राउतलाई अदालतले प्रमाण अपुगको बहानामा उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक छ । नेपाल गरिब भएकाले भारतको परनिर्भरताको विकल्प खोज्नु नहुने भन्दै चीनसँगको सम्बन्धको विरोध गर्ने, विखण्डनवादीलाई पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा स्थान दिनेलाई जनताले चिनेर बहिस्कार गर्नुपर्छ ।

पक्कै पनि अमेरिका र रूसजस्ता देशलाई पनि अन्तरनिर्भर बनाउने आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा संसारमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाविपरीत नेपाल अघि बढ्न सक्ने आधार छैन । तर भारतको समर्थनविना नेपालमा केही पनि गर्न सम्भव छैन भन्ने चिन्तन भने गलत हो । शक्तिशाली देशको अघि कमजोर देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको कुनै महत्त्व नहुने भए संसारमा रूस, अमेरिका, चीनलगायत औँलामा गन्न सकिने देशहरू मात्र अस्तित्वमा हुने थिए ।

राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध गतिविधि गर्ने र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन खोज्नेलाई उचित कारबाही गरिनुपर्छ, तर सबै जनताको अधिकारको रक्षा गरिएन भने कालान्तरमा नेपालभित्र छुटै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने सयौँ माग जन्मिनेछन्, जन्माइनेछन् । तसर्थ राज्यले कुरीति, विसंगति, अन्याय, अत्याचार, छुवाछूत, दाइजो प्रथा, गरिबीलगायतका समस्याको अन्त्य गर्न इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । 

जनजाति र आर्यखस अनुहारलाई मात्र नेपाली अनि मधेसी अनुहारलाई भारतीय देख्ने मनोविज्ञान हटाएर हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई नारालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । इमानदार र सक्षम नेतृत्वलाई सत्ता जिम्मा लगाई सबै नेपालीले नेपालभित्रै सम्मान र गर्वका साथ बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

जीवन गुजाराका लागि भाडाका सेना, सुरक्षा गार्ड, कम्पनी मजदुरलगायतका काममा ४० लाखभन्दा धेरै नेपाली बिदेसिने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म विदेशीको हेपाहा व्यवहारमा सुधार हुँदैन । विगतमा नारायणहिटी दरबारको मुख ताक्ने शासकहरू अहिले दिल्ली दरबार पुग्नु नै समस्याका मुख्य जड हो । 

नेपाली जनताले भूगोल फेर्न सक्दैनन्, तर जनजीविकाको समस्या समाधान गर्ने, बाहिरी शक्तिको बलमा सत्तामा पुगिने विश्वास नगर्ने, सत्ताका लागि देशको हितविपरीत सन्धि नगर्ने, चीनलगायतका देशसँग व्यापार बढाएर भारतको परनिर्भरता घटाउने, नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न हरप्रयास गर्ने, गुप्तचर निकाय र दूतावाससँग नभई राजनीतिक तहमा सीधा सम्बन्ध कायम गर्ने, सत्ताको लागि कुनै पनि विदेशीको हस्तक्षेप नसहने, सन्तानको छात्रवृत्तिका लागि नैतिकता नबेच्ने र पार्टी चलाउन विदेशीको पैसा नलिने शासकलाई सत्तामा पुर्‌याउन सक्छन्, सक्नैपर्छ ।

साभार: अन्नपूर्णपोष्ट