एउटा राजकीय यात्रा र त्यसको प्रतिफल (शून्य समय)

नेपाल-भारत सम्बन्ध नेपालभित्रका 'नतमस्तक' पात्रहरू समेतलाई बिझ्ने गरी असहज बनेको थियो, खासगरी असोज या संविधान जारी भएयता। छ दिने राजकीय भ्रमणको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त भ्रमण अत्यन्त उपलब्धिमूलक रहेको र नेपाल-भारत सम्बन्ध असोज या नाकाबन्दीपूर्वको अवस्थामा पुगिसकेको दाबी गरे। सम्बन्ध असहज हुँदा यस्ता र अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणहरू महत् वपूर्ण हुन्छन्, तर एउटा भ्रमणमा 'छु मन्तर' को शक्ति हुँदैन, परिस्थितिलाई तत्काल बदल्ने गरी। 

युवराज घिमिरे

पक्कै पनि ओली या कुनै पनि राजकीय आतिथ्य पाएको व्यक्तिले 'मेरो भ्रमण असफल भयो' भन्दैन र अझ स्पष्ट शब्दमा भारत भ्रमणमा विगतमा गएका सबै नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू र गैर प्रधानमन्त्रीय हैसियतमा विगत तीन वर्षमा सरकारी निम्तोमा दिल्ली गएका सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा सबैले आफ्ना भ्रमणहरू सफल भएको र त्यसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्, सार्वजनिक रूपमा । त्यति हुँदाहुँदा पनि नाकाबन्दी र दुईपक्षीय सम्बन्ध तल्लो 'बिन्दु' मा किन पुग्यो त?

आरोप-प्रत्यारोप नेपालभित्र र बाहिर दुवैतिर जारी नै छँदा ओलीले 'राजकीय' भ्रमणको निम्तो पाए दिल्लीबाट । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं नै आलोचित छन् नेपालप्रति भारतको व्यवहार तथा नीतिलाई लिएर। सार्वजनिक रूपमा या सञ्चारमाध्यममार्फत मोदीका पूर्ववर्ती मनमोहन सिंहले भारतीय व्यवहारको आलोचना गरे भने संसद्भित्र पनि गैर भारतीय जनता पार्टी या खासगरी भारतीय कांग्रेस र साम्यवादी दलहरूले खुलेर भारत सरकारको नेपालप्रतिको व्यवहारको आलोचना गरे।

तीमध्ये केहीले मात्र संविधान निर्माण नेपालको सार्वभौम अधिकार क्षेत्रको विषय हो भन्न सके । त्यति मात्र हैन, यदि सञ्चारमाध्यम उच्च स्रोतका हवालाबाट आएका समाचारहरू सत्य हुन भने भारतीय कांग्रेसको पृष्ठभूमि र सन् २००५-२००६ मा त्यहाँको विदेश मन्त्री रहेका वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीकै पनि विमति देखियो प्रधानमन्त्री मोदीसँग, खासगरी नेपालको संविधानबारे।

'संविधान नेपालको आन्तरिक दस्तबेज हो' र भारतले त्यसमा कुनै असन्तुष्टि र असहमति देखाउनुपर्ने कारण छैन, मुखर्जीको मान्यतालाई यसरी नै बुझ्यो नेपाली टोली (प्रधानमन्त्री ओलीलगायत) ले। वास्तवमा संविधान निर्माण कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम अधिकार क्षेत्रको विषय हो सम्पूर्णरूपले। त्यस अर्थमा मुखर्जीले नेपालको संवेदनशीलता अनि त्यो दस्ताबेजप्रति अनावश्यक प्रतिकूल टिप्पणी गरी नेपालको सार्वभौम अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारत सरकारप्रति असहमति व्यक्त गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ। 

मोदीले त्यसअघि नेपालमा संविधान जारी हुनुलाई 'महत्वपूर्ण उपलब्धि' भन्दै बाँकी विवादमा रहेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह पनि गरे । उता, मुखर्जी स्वयंले मनमोहन सिंहका मन्त्रीका रूपमा नेपालको राजनीतिका एजेन्डा बोकाएका थिए माओवादी र सात दललाई बाह्रबुँदे सहमतिमार्फत। 'सहमति' को पाँच महिनापछि गरिने आन्दोलनबाट 'निरंकुश राजतन्त्र' फ्याँकिने एजेन्डा त्यहीं दिइएको थियो र हस्ताक्षरकर्ता र नेताहरू 'निमित्त पात्र' बनेका थिए। 

जब राजनीति र त्यसका एजेन्डा बाहिरबाट आउँछन्, संविधान निर्माण पूर्णरूपमा 'आन्तरिक' या सार्वभौम मामिला बन्न सक्दैन। त्यसैले नेपालभित्र या ओलीले संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यहरूले अनुमोदन गरेको आधारमा संविधानलाई सार्वभौम अधिरकारको प्रयोगबाट जन्मेको दस्ताबेज मान्छन् भने त्यो त्यति विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित तर्क हैन । तर त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको 'मतभेद' रणनीतिक हो, या फरक राजनीतिक र मान्यताको स्वाभाविक उपज?

       

प्रधानमन्त्री चुनिएपछि मोदीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य मुलुकका सरकार÷राष्ट्र प्रमुखहरूलाई सपथ ग्रहण समारोहमा निम्त्याएका थिए। सुशील कोइरालालाई त्यहाँका उच्च पदस्थ कांग्रेसी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको महत्वपूर्ण सुझाव थियो—'मोदी आफ्नै खालका र हाम्रो प्रभावबाहिरका व्यक्ति हुन्, त्यसैले उनीसँग सम्पर्क बनाउनुहोस्।' कोइराला या अन्य नेताहरूले मनमोहन सिंह÷मुखर्जीका समयदेखि नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्दै आएका भारतीय विदेश विभाग र बाह्य जासूसी संस्थाका 'प्रकाशकहरू' लाई नै सर्वोपरी मानी रहे । मोदीसँग अन्तरक्रिया न्यून नै रह्यो । त्यसैले उनीहरूले मोदीलाई बुझ्न सकेनन्।

ओलीको भ्रमणपछि नेपालमा अब बहस हुनेछ, वास्तवमा सुरु भइसकेको छ-उनले के पाए ? वास्तवमा अहिलेको यात्रा केही पाउनु भन्दा केही बढी नगुमाउनुमा बढी महत्व राख्दछ। ओलीले भनेअनुसार उनको यात्राले दुई मुलुकको सम्बन्ध नाकाबन्दीपूर्वको अवस्थामा पुगेको स्वीकार्नु छिटो हुनेछ अहिले नै, किनकि ती आउँदा दिनका गतिविधिले पुष्टि गर्ने कुरा हो । तर सम्भवतः उनले आफ्नो आचरणबाट नेपालको गौरव र हितविपरीत काम गरेनन्। 

हो, उनी केही चिप्लिएका छन्। यदि संविधान सार्वभौम दस्ताबेज हो भन्ने दृढता उनमा भएको भए त्यसको अनुमोदन भारतबाट भयो'भएन या उनलाई प्रदान गरिएको राजकीय 'आतिथ्य' सँग त्यसले जोड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन उनका लागि। तर जसरी नाकाबन्दी नहटी 'भारत जान्न' भन्ने अडान उनले लिए, त्यसरी नै भारतीय सर्तमा 'फास्ट ट्र्याक' निजगढ विमानस्थल र प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालन जस्ता विषयमा उनले अडान लिए। उनले सत्ताधारी समूहको संयन्त्र र संसद्ले दिएको निर्देशनसँग आफ्नै विवेक प्रयोग गरे द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहज बनाउने क्रममा। राष्ट्रिय हितको दायरा र आफूलाई प्राप्त जनादेशभित्र रहेर कूटनीनि गर्नु बढी श्रेयस्कर छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुँदा सम्बन्धमा दूरगामी सकारात्मक असर पर्दछ।

देउवा, दाहाल र ओलीसम्म भारतको सत्ताको उच्चतम राजनीतिक तहले 'अनौपचारिक' रूपमा नेपालको हिन्दूराष्ट्र हैसियतलाई पुनस्र्थापित गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। 'अनौपचारिक' सुझाव यदि उनीहरूको कूटनीतिक संयन्त्रको 'एड्भोकेसी' को पनि एजेन्डा बन्यो भने त्यो उसको नीतिगत मान्यताको हिस्सा मानिन्छ। तर भारतीय राजदूतले पटकपटक भारतको कुनै व्यक्ति या संस्थाको त्यस्तो मान्यता रहन सक्छ, तर सरकारले हिन्दूराष्ट्रबारे केही नबोलेको मन्तव्य सार्वजनिक रूपमै दिएका छन्। 

सन् २००७ को प्रारम्भमा भाजपाका शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणीले नेपालमा एकताको सूत्रका रूपमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र हैसियतको पक्षमा खुलेरै बोलेका थिए। राजनाथ सिंहले मन्त्री बनेपछि मात्र सार्वजनिकरूपमा 'हिन्दू' राष्ट्रको एजेन्डा उठाउन छोडे । देउवा दिल्लीबाट फर्केपछि 'हिन्दूराष्ट्र' को हैसियत स्थापित गर्न नसके पनि 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द संविधानबाट हटाउन प्रयास गरिरहे। आरजु राणा देउवाले 'हिन्दू' राष्ट्रको पक्षमा संविधान संशोधन दर्ता गरिन्। तर पार्टीले त्यसलाई फिर्ता लिन भन्यो। 

उता, बाबुराम भट्टराईले 'धर्मनिरपेक्षता' कै पक्षमा अडान लिए। यी अडानहरूका आफ्नै पृष्ठभूमि र दबाब समूह छन्। ०६३ को परिवर्तनमा हावी भारतीय संयन्त्र र उसको पश्चिमाहरूसँगको समझदारीकै आधारमा 'धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र' को एजेन्डा तय गरिएको थियो नेपालका लागि, जसलाई बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूले 'लालमोहर' लगाएका थिए। नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा ती एजेन्डामा सामेल नगर्नु विदेशी चलखेल र नेपाली नेताहरूको लाचारी थियो । नेपालको अहिलेको राजनीतिमा पनि त्यही लाचारीको अवशेष छ, झन्डै निर्णायक रूपमा । त्यसैले संविधानलाई स्थायित्व र स्वीकार्यता दिने हो भने सार्वभौम स्वाभिमानलाई जोगाउनैपर्छ नेता र दलहरूले।

बाहिरको 'प्रेस्क्रिप्सन' बाट हिन्दूराष्ट्र हुँदैछ भन्ने सन्देश जानुपूर्व नेपालकै दलहरूले खासगरी बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूले पार्टीभित्र त्यो र 'गणतन्त्र' को एजेन्डालाई पुनः समीक्षा र खुला बहसको विषय बनाउनैपर्छ। किनकि गणतन्त्र जनतालाई सशक्त बनाउने पद्धति हो, तर उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसेर 'लाचार' नेताहरूमार्फत विदेशीले दिएको 'गणतन्त्र' ले सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ। 

मोदीले 'हिन्दू' राष्ट्रको सुझाव दिएका हुन् भने त्यसलाई एक अर्थमा सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ—जुन निर्णय नेपाली जनताले स्वेच्छा र स्वतन्त्रतापूर्वक लिएका हैनन्, त्यसको समीक्षा जरुरी छ । तर परिवर्तन नेपालको आफ्नै एजेन्डा बनोस् । त्यो नै सार्वभौम हैसियतप्रतिको प्रतिबद्धता र त्यसको सम्बद्र्धनको अत्यावश्यक सर्त हो। 

सम्भवतः मुलुकको प्रधानमन्त्री संसद्का नेता र सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेका हैसियतले विद्यमान आन्तरिक 'मुड' र स्वायित्वका लागि आवश्यक छिमेकीहरूको इमान्दार सदासयताको विश्लेषणका साथ। उनी भारतपछि चीन जाँदैछन् । नेपालको आर्थिक विकासमा सहायक बन्ने आश्वासन दुवैले दिँदै आएका छन्, तर आफ्नो आवश्यकता परिभाषित गर्ने र त्यसअनुसारको सर्त निर्धारण गर्ने अधिकार नेपालीले समर्पण गरेमा बाहिरबाट आउने सबै सर्तमा 'अंकुश' हुनेछन् र त्यो अंकुश बाहिरियाहरूको हातमा हुनेछ।

सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै संसद्मा भारतीय भ्रमणका 'उपलब्धि' देखिएका र नदेखिएका अनुभूति सुनाउनेछन्। भारतीय पक्षबाट पनि अरू खुलासाहरू हुनेछन्, आउँदा दिनमा। तर स्वाभिमानपूर्ण यात्रा नफैलिएका हात र नपाइएकोमा कटुताको अभावले आगामी दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनेछ। नेपाली नेताहरूको समर्पण र त्यसले आन्तरिक राजनीतिमा विगत एक दसकदेखिको खुला भारतीय प्रवेशका असरलाई समेत त्यसले पखाल्ने आसा गर्न सकिन्छ।

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक