भारतीय स्वार्थमा लुकेको राजकीय सम्मान
दिल निसानी मगर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६ दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्केका छन् । राजकीय सम्मानका साथ राष्ट्रपति भवनमा बसेका ओलीले दिल्ली रहँदा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता सम्पन्न गरेका छन् । ओलीको भारत भ्रमण सफल कि असफल ? भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस देखापरेको छ ।
सोमबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहताले दुई देशबीच कुनै नयाँ मुद्दामा सम्झौता नभएको र राजकीय सम्मानलाई मोदीले उपहास गरेको तर्क गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भेटवार्ताका क्रममा खिचिएका तस्बिरको हाउभाउबारे व्याख्या गर्दै मोदी नेपालसँग झुकेकोसम्मका विचार व्यक्त गरेका छन् । ओलीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको समयमा मोदी कार्यालय सहयोगीझैँ आडैमा उभिएको तस्बिरलाई उनीहरूले स्वाभिमानसँग तुलना गरेका हुन् । ओलीको सम्मानार्थ दिइएको ‘गार्ड अप अनर’ तथा उनीसँग तस्बिर खिच्नका लागि मोदीले हात समातेर तान्न खोजेको प्रयासबारे चर्चा गर्दै केही मिडियाले दुई देशबीचको मनमुटाव यहीँ समाप्त भएको ठोकुवा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली दिल्ली जाँदा उनलाई कसरी सम्मान गरियो भन्दा पनि सोही हैसियतमा उनी नेपाल रहँदा दिल्लीका दूतले उनको कसरी अपमान गर्छन् भन्ने कुरा त दिल्लीको कूटनीतिक संस्कारजस्तै बनेको छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रञ्जित रेले ओलीका अगाडि उपरखुट्टी लगाएर बसेको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा हामीले निकै अपमानित भएको महसुस गरेका थियौँ । यतिबेला मोदीको सामुन्ने ओलीले शिर ठाडो पारेको तस्बिर देख्दा कैँयौ मानिसले आफूलाई सम्मानित भएको अनुभूति गरेका छन् । बलियो राष्ट्रियताको अभाव र कमजोर कूटनीतिका कारण तस्बिरमा स्वाभिमान खोजिने दयनीय अवस्था सिर्जना भएको हो।
काठमाडौंमा भारतीय राजदूतको रूपमा आउने जो-कोहीले बरियता क्रमको कुनै ख्याल नगरेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सैनिक मुख्यालय, मन्त्री र नेताहरूको निवासमा सहजै अनुमति पाउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नै नगरेर विभिन्न शीर्ष नेतालाई अस्वाभाविक दबाब थोपार्छन् ।
ओलीको भ्रमण नै पहिलो होइन कि जसरी बाहिर ‘अद्भुतपूर्ण’ भनेर प्रचार गरिएको छ । यसअघि पनि यस्ता कैयौँ भ्रमण भएका छन् । फरक यति हो कि दिल्लीको स्वार्थसँग मिल्दा र नमिल्दा भोग्नुपर्ने परिणाम तीता पनि छन्, मीठा पनि छन् ।
उनीहरूको यस्तो अमर्यादित हर्कत कुनै कूटनैतिक आचरणमा आधारित छैन । नयाँ संविधान घोषणाको केही घन्टाअगाडि मात्र जसरी भारतीय विदेश-सचिव बलिउड शैलीमा प्रवेश गरे र नेतालाई जम्मा गरेर झपारे, त्यो नै नेपालप्रतिको दिल्ली मानसिकता थियो ।
दिल्लीमा रहँदा ओलीले विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको संविधान समावेशी, लोकतान्त्रिक र वैधानिक भएको बि्रफिङ गरेका थिए । भारतीय पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले हामीलाई कसैले बताइदियोस् कि हाम्रो संविधानले क-कसलाई विभेद गरेको भनेर सोधेका थिए । उनको दाबी थियो, दिल्ली भ्रमणले दुई देशबीचको असहमझदारी समाप्त भएको छ ।
काठमाडौं अवतरण गरिसकेपछि विमानस्थलमा पत्रकारसँग उनले यही कुरा दोहोर्याए । तर दुई देशका प्रमको संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन । यसको अर्थ हुन्छ, दिल्ली नेपालको संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गर्न चाहँदैन र उसको अडान उही पुरानो छ ।
सामान्यतः राजकीय भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर मोदीले आफ्नो समकक्षीलाई राजकीय भ्रमणमा भ्रमणमा बोलाएर ‘सानो चित्त’ प्रदर्शन गरेका छन् । जानकारका अनुसार, संविधानलाई स्वागत गरेको प्रस्ट रूपमा लेख्नुपर्ने नेपाली अडान दिल्लीले अस्वीकार गरेपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन । अर्को तर्क पनि छ कि मोदीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गरियोस् भन्ने चाहन्छन् । यी असन्तुष्टिलाई नेपालले तत्काल पूरा गर्ने सम्भावना नरहेका कारण दिल्लीले नेपालका दलको उप्लब्धिलाई ‘जस’ दिन चाहेनन् । यहाँसम्म कि नेपाली झन्डाको स्वरुप नै बदलेर सुनियोजित रुपमा नेपालमाथि ठूलो खेलाँची भयो ।
यस्तो किन भयो ? किनभने त्यो स्वार्थमा लुकेको राजकीय सम्मान थियो । मोदीले आफ्नो समकक्षीलाई राजीखुसीका साथ सम्मान गरेका थिएनन् । त्यसैले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नका लागि कुनै आवश्यकता महसुस पनि गरेनन् । यहाँनेर दिल्लीको स्वार्थ पूरा नगरेर ओलीले राम्रो काम गरे भन्नु पनि गलत हुन्छ, बरु दिल्ली भ्रमण गलत थियो भन्ने तर्क सही हुन्छ । संविधान समावेशी भएन भनेर नाकाबन्दी गर्ने तर हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्न पनि नथाक्ने मोदीको मानसिकताभित्र कस्तो समावेशिता गाँजिएको छ, यसै भन्न सकिन्न ।
षड्यन्त्रपूर्ण सम्बन्धको विरासत
ओलीको भ्रमण नै पहिलो होइन कि जसरी बाहिर ‘अद्भुतपूर्ण’ भनेर प्रचार गरिएको छ । यसअघि पनि यस्ता कैयौँ भ्रमण भएका छन् । फरक यति हो कि दिल्लीको स्वार्थसँग मिल्दा र नमिल्दा भोग्नुपर्ने परिणाम तीता पनि छन्, मीठा पनि छन् ।
नेपालका भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुदले ओलीको ‘चाइना कर्ड असफल’ भएपछि दिल्ली भ्रमणमा निस्केको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रोफेसर एसडी मुनीले समेत चीनसँगको दिगो सम्बन्ध निर्माणमा केही सीप नलागेपछि भारतकै शरणमा परेको सतही टिप्पणी गरेका थिए ।
नेपालको जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्व. बीपी कोइरालाले स्व. राजा महेन्द्रसँग सल्लाह गरेर सन् १९६० को मार्च-अप्रिलमा पहिलो भ्रमण चीन जाने कुरा उठेपछि भारतले हतारिँदै बीपीलाई निम्तो गरेको थियो । हैदराबाद हाउसमा बीपीलाई भेट्न आएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालको ‘चीन नीति’बारे कुरा उठाएका थिए । उपदेशसहित उपस्थित भएका नेहरूको कुरा सुनेर बीपी झर्किएको र ‘मेरो चीन जाने योजना दिल्लीलाई मन परेको रहेनछ’ भन्ने आसय प्रकट गरेको बीपीका तत्कालीन सचिव कुमारमणिले ‘फाट्टफुट्ट सम्झनामा’ उल्लेख गरेका छन् ।
ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रत भएलगत्तै भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बनाउन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री नेहरूले सन् १९४७ मार्च २३ मा एसियाली देशहरूको सम्मेलन आयोजना गरे तर पृथ्वी उत्पत्ति भएदेखिकै स्वतन्त्र देश नेपाललाई भने निम्तो पठाएनन् । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले दिल्लीस्थित ब्रिटिस गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टवेटनलाई दबाब थोपारेपछि नेपाललाई बोलाइएको थियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी जानकार रमेशनाथ पाण्डेले एक आलेखमा टिप्पणी गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने दिल्लीको चित्त उहिल्यै सानो थियो ।
संसदको पुनस्र्थापना र युद्धरत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा निस्केका थिए । कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा समकक्षी मनमोहन सिंह स्वयं उपस्थित भएका थिए ।
कोइरालालाई समकक्षी सिंहले सम्मान त गरे तर मधेसमा भारतीयलाई नेपालीमा सहजता दिलाउनका लागि दिल्लीले ४० लाख नेपाली नागरिताको माग राख्यो । नेपालका देशद्रोही शासकले दिल्लीको प्रस्तावलाई हुन्न भन्न सकेनन् । सिंह सरकारले भुटानीलाई नेपाल प्रवेश गराउन बाटो उपलब्ध गरायो तर फर्किने वातावरण मिलाउन चाहेन । आसाम र नागालयबाट नेपालीभाषीहरू लखेटिने क्रम बढ्यो ।
अटल बिहारी बाजपेयीसँग उनले साथीभाइजस्तै ठट्टा गर्ने अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत जाँदा त्यहाँ दुई केन्द्रीय मन्त्रीहरूले भट्टराईको चरणमा लम्पसार परेर स्पर्श गरेका थिए । भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा स्व. राजा वीरेन्द्र नयाँदिल्ली गएका थिए । त्यहाँका कैयौँ नेताहरूले वीरेन्द्रको पाउ पकडेर विष्णु भगवानको पूजा गरेका थिए ।
तर सोनिया गान्धीको चाहनाअनुरुप धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा नेपालमा स्थापित भयो र संवैधानिक रुप पायो । राजतन्त्रको अन्त्य र तत्कालीन माओवादीले १२ वर्षसम्म सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई दिल्लीले दिएको संरक्षण केवल संयोगको रुपमा मात्र हेर्न सकिन्न ।
कांग्रेसआई र भाजपाबीच नेपाल हेर्ने नीतिमा ठूलो खाडल देखापर्नुको कारक तत्व यिनैमाथि उल्लिखित दुई गम्भीर मुद्दा हुन् । जानकारले मोदी नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्रको कायम भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर बहस गरिरहँदा भारतको संसदलाई जवाफ दिँदै विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ‘हाम्रो चाहना नेपालमा राजालाई पुनः स्थापित गर्ने होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई पूर्ण समर्थन हो’ भन्न भ्याइन् । यसो भन्नुका पछाडि सामान्य कारण मात्र हुन सक्दैनन् । रहस्यमय भारतीय कूटनीतिका अगाडि नेपाल जहिल्यै पनि निरीह बन्यो ।
मोदीको दान, दक्षिणा र ओलीको रित्तो टपरी
गरिबलाई दान दक्षिणा दिएर, भोजन गराएर र अतिथि सत्कार गरेर पुण्यलाभ प्राप्त गर्ने पूर्वीय सभ्यताको वैचारिक धार (हिन्दूत्व) हो । त्यसैले दिल्लीले दिएको यस्ता दान-दक्षिणा र सम्मानबाट हौसिनुपर्ने कुनै बलिया आधार छैनन् । उनीहरूको राजनैतिक अभीष्ट आफ्नो ठाँउमा छ ।
एक सम्बोधनमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ओलीलाई भाइको साइनो लगाएको कुरा बाहिर आयो । यो उनीहरूको बनारसी मानसिकताको नाता प्रमाण हो । यो बनारसी मानसिकता कस्तो हुन्छ भने धर्म, संकृति, चेलिबेलीको आधारमा उनीहरू सम्बन्ध बढाउन खोज्छन् र कुनै अलग देशको स्वाभिमानको ख्याल गर्दैनन् ।
दिल्लीले दान गरेको ८० मेगावाट बिजुलीलाई भ्रमणको भयंकर उपलब्धि मान्ने आत्मनिर्भरकारी जमात पनि छन् । तिनको मुहारमा उज्यालो छाइसकेको छ, मानौँ कि तिनले लोडसेडिङको तालिका बदल्न जीवन मरणको लडाइँ लडेका थिए । र एउटा स्वाभिमानको जित हासिल गर्दा ती मक्ख छन् । हैदराबाद हाउसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेपछि उज्यालो प्रकाश पाउने शौभाग्य प्राप्त त गरेका छौँ, यद्यपि यसभित्रका कैयौँ अँध्यारा पक्षले हामीलाई पिरोल्ने छ । मोदीको दान, दक्षिणाले ओलीको रित्तो टपरी भरिने छैन । दक्षिणा प्राप्तिको खुसियालीमा हर्षबढाइँ गर्ने मानसिकता पनि बनासरी मानसिकता हो, जो कर्ममा भन्दा दान दक्षिणामा आश्रति हुन्छन् ।
दिल्लीको दान दक्षिणा प्राप्तमा खुसी हुने तर यता आफ्नो देशमा चार हजार एक सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने माथिल्लो कर्णाली भारतसँग कुनै समय ३ सय र हाल मुस्किलले ९ सय मेगावाटमा सम्झौता गरेर नेपाल सरकारले भारतको फाइदाका लागि सहयोग गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको परियोजनालाई कम्तीमा पनि माथिल्लो तामाकोसीको मोडलमा निर्माण गर्न सके हामीलाईर् आवश्यक विद्युत् खपत गरेर बाँकी ८ सय मेगावाट विद्युत् बेच्न सक्छौँ । तर आत्मनिर्भरताको गफ मात्र गर्ने, कार्यक्रम र परियोजनामा फिटिक्कै ध्यान नै नदिने, खालि खोक्रो राष्ट्रियताको डम्फु बजाएर दान, दक्षिणामा रमाउने बनारसी मानसिकताका कारण हामी ठगिएका छौँ ।
नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता करिब ८३,००० मेगावाट छ । केही दिनअगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजना सहितको अवधारणाले आगामी दशैँसम्म लोड सेडिङ हटाउने खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
तर, बतासे महत्त्वकांक्षा कस्तो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने । २० वर्ष बित्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा भारतले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । यसबारे सरकार मौन छ । राणाले सन् १९११ मा निर्माण गरिदिएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ सन् २०१६ सम्म आइपग्दा जम्मा ७५० मेगावाट पुगेको देखिन्छ । तर गणतन्त्रवादीको मुहारमा कुनै लज्जाबोध छैन ।
नेपालभन्दा कम विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको छिमेकी देश भुटानले भारतलाई विद्युत् बेचिरहेको छ । हामी भने भारतबाट बिजुली किनिरहेका छौँ । यो हाम्रो कस्तो बाध्यता हो ? कुन विवशता हो ? भुटानले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न ६ वटा अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिसक्दा हामीलाई ढल्केबर मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन गर्न ‘गाँण’ फाँटेको छ ।
भुटानले भारतलाई हाल १० हजार मेगावाट विद्युत् बेचिरहेको छ भने ९८ प्रतिशत भुटानी उज्यालोमा बसिरहेका छन् । हामी भने भारतले दान गरेको ८० मेगावाटको खुसियालीमा रमाइरहेका छौँ र लोडसेडिङ अन्त्य हुने नमीठो सपनाबाट ब्युँझेका छैनौँ ।
भारतको सहयोगमा तराई हुलाक सडक मार्ग बनाउने कुरा अहिलेको नयाँ होइन, यो त १० वर्ष अगाडिदेखि निर्माण गर्ने भनेर अल्झिएको मुद्दा हो । नेपालले थप बजेटको माग गरेपछि यो योजना आफैँ थन्किन पुग्यो ।
भारत पूर्णरूपमा अग्रसर भएर नेपालको हितका लागि कुनै पनि काम भएका छैनन् । केवल नेपालको प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा जाँदा मुद्दालाईर् पुनर्ताजकी गरेजस्तो गरिन्छ । ओली भ्रमणको समयमा भारतबाट प्राप्त हुने भनिएको ५७ अर्ब सहयोग होइन, सहुलियत ऋण मात्र हो । करिब २५ अर्ब अनुदान हो, त्यो पनि उनीहरूको स्वार्थ र योजना अनुकूल पुनर्निर्माणका लागि प्रयोग हुनेछ ।
विशाखापटनम बन्दरगाह उपयोग गर्न दिने जुन सम्झौता भएको छ, यसले नेपालको बंगलादेश लगायत तेस्रो देशसँग व्यापारिक सहजताका लागि नेपालले फाइदा उठाउन सक्नेछ । तर सम्झौता सजिलै कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।
सन् २००४ देखि यी बन्दरगाह प्रयोग गर्नका निम्ति नेपालले कुरा उठाउँदै आएको थियो । त्यसबेला आसयको पत्र (लेटर अफ एक्सचेन्ज) मा हस्ताक्षर भए पनि दिल्लीकै असहयोगपूर्ण भूमिकाका कारण ती सहमति लागू हुन सकेको थिएन । यद्यपि सन् १९५० को सन्धिमा नेपालले जुनसुकै बन्दरगाह पनि उपयोग गर्न पाउने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख छ । हालसम्म भारतले अनुमति प्रदान गरेको कोलकाता बन्दगाह मात्र थियो ।
२१औँ शताब्दीमा भारतले भूपरिवेष्ठित देशलाईर् नाकाबन्दी गरेर कच्चा कूटनीति प्रदर्शन मात्र गरेन, उनीहरूको स्वार्थ नमिल्दाबित्तिकै धर्म, संस्कृति, रोटीबेटीको सम्बन्ध रद्दीको टोकरीमा पुग्छन् । हामीले निर्बाध रुपमा वीरगन्ज-रक्सौल नाका प्रयोग गर्न पाइराखेका छैनौँ भने हामीभन्दा धेरै परको बन्दरगाह दुई देशको सम्बन्ध सहज रहँदासम्मको लागि मात्र हो ।
इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल-भारत सम्बन्ध सुखद छैनन् । नेपाल धेरैपटक पेलिएको छ । तर, पाठ सिकेको छैन । चीनसँग जोडिएका कै्याैँ नाका प्रभावकारी ढंगबाट विस्तार गरौँ भन्दा अनेक बहाना बनाएर तर्किने नेपालका शासक भारतसँगका अल्पकालीन सम्झौतालाई ठूलो सफलता ठानेका छन् ।
दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा ओलीसँगै उभिएका मोदीले नेपालको जल सम्पदाको महत्त्वबारे प्रकाश पारेका छन् । बिहारमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि उनले नेपाल सरकारसँग ‘पानी’ ल्याउने कुरा गरेको र विद्युत् उत्पादन गरी बिहारको अँध्यारो हटाइदिने भाषणबाजी गरेका थिए । यद्यपि बिहारमा उनको दल भाजपा पराजित हुन पुग्यो ।
नेपालको संविधानमा असहमति प्रकट जनाउने दिल्ली वैधानिक ‘स्टेकहोल्डर’ होइन, तर विरोधको नाममा जसरी नाकाबन्दीसहित हस्तक्षेपकारी भूमिका दिल्लीको डिजाइन बन्यो, पक्कै पनि यो नेपालको जलसम्पदा हडप्नका लागि तयार उनीहरूको दीर्घकालीन योजना थियो ।
सन् १९५० को असमानसन्धि पुनरावलोकनबारे विशेष छलफल, बहस, र सुझाव संकलन गरेर सन्धिमा भएका अप्ठेरा विषयलाई पत्ता लगाउन प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको छ । भारतको तर्फबाट सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयका पूर्वसंस्थापक कुलपति महेन्द्र पी लामा समेत संलग्न छन् ।
खुला सिमानाका कारण पहिचानमा समस्या भएको र अब ‘स्मार्ट बोर्डर’ को अवधारणाअनुसार सिमानालाईर् व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । भारतमै नेपाली मूलका भारतीयलाईर् पहिचान नमिलेको, यी नोकरीका लागि आएका बहादुर हुन्, पैसा कमाउँछन् अनि फर्किन्छन् भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको लामाको बुझाइ छ ।
पक्कै पनि प्रबुद्ध समूहले गम्भीर रुपमा काम अगाडि बढायो र दुवै देशका सरकारले समीक्षा गरेर संशोधन गर्न तयार भए भने यो सकारात्मक कदम हुनेछ । ओली यसका निम्ति धन्यवादका पात्र हुनेछन् । तर दुईतिहाइ बहुमतका साथ जारी भएको वैधानिक संविधानलाई अस्वीकार गरेर यो-यो, त्यो-त्यो बुँदा थप भनेर आदेश दिने दिल्लीको रणनीति परिवर्तन नभएसम्म सुगौलीसन्धिको ‘स’ समेत उच्चारण हुनेछैन ।
ओलीले दिल्लीमा नाकाबन्दीको मुख्य योजनाकार भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटेर नेपाललाईर् नाकाबन्दी गर्नुको औचित्य प्रस्ट पर्न आग्रह गरेनन्, बरु उल्टै संविधानबारे बि्रफिङ गरे । समस्या नेपाली शासकमा पनि छन् ।
नेपाल संगीत नाट्य एकेडेमी र संगीत नाटक एकेडेमीबीच सहयोग आदान-प्रदानको सहमति हाँसउठ्दो छ ।
ओलीले दिल्लीमा नाकाबन्दीको मुख्य योजनाकार भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटेर नेपाललाईर् नाकाबन्दी गर्नुको औचित्य प्रस्ट पर्न आग्रह गरेनन्, बरु उल्टै संविधानबारे बि्रफिङ गरे । समस्या नेपाली शासकमा पनि छन् ।
नेपाल संगीत नाट्य एकेडेमी र संगीत नाटक एकेडेमीबीच सहयोग आदान-प्रदानको सहमति हाँसउठ्दो छ ।
साभार: www.onlinekhabar.com
No comments:
Post a Comment