‘इन्डियन मूल र अंगीकृत नागरिकताको प्रश्न’

नेपाली जनताको एउटा उत्कट अभिलाषा थियो, ‘सकेसम्म चाँडो संविधान बनोस् र जीवनले समृद्धिको बाटो समान्त सकोस् ।’ तर पंक्तिकारले भन्ने गरेको थियो ‘संविधान जारी भइसकेपछिको संक्रमण एकपटक क्रूर नियतिको रूपमा देखा पर्नेछ’ । 

आज ठीक त्यस्तै भइरहेको छ । दक्षिणतिरको छिमेकीले नेपालमा संविधानले सबैलाई नसमेटेको बहानामा ‘अघोषित’ नाकाबन्दी गरेर नेपालीको ढाड भाँच्ने प्रयास गरिरहेको छ । केही महिनाअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नेपाली जीवन नाकाबन्दीको त्रासदीबाट मर्माहत छ अहिले । 

डा. युवराज संग्रौला

एउटा त्रास पनि जन्मिएको छ कतै हामी विखण्डितै त हुने होइन ? ‘शक्ति र अहंकार’ को आधारमा खडा भएको विश्व राजनीति मानवीय मूल्य र मान्यताविरुद्ध झन्झन् क्रूरताको ताण्डव नृत्य गर्दैछ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू कमजोर राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा खेलेर त्यस्तो कमजोर राष्ट्रलाई असफल राज्यमा परिणत गरिरहेका छन् । 

धेरै मानिस निराशा व्यक्त गर्दै भन्ने गर्छन्, ‘शक्तिशाली राज्यको छिमेकी हुनु आफैँमा पीडा हुँदो रहेछ ।’तर यथार्थ त्यो होइन । ‘यथार्थ के हो भने ‘विकासको बाटो समात्न सकिएन र अवरोधविहीन अस्तित्वको लागि भूमिका खेल्ने नेता पनि पाउन सकिएन भने राष्ट्रले अनेकौँ पीडा भोग्नुपर्दो रहेछ ।’

सन् १९८९ मा भोगिएको नाकाबन्दीले हामीलाई पाठ सिकाएको थियो । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सधैँ ‘बिना अवरोध’ सञ्चालन हुन्छ भन्ने छैन । जुन राजनीतिक अस्थिरता नेपालमा आज छ, त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरता भारतको राजनीतिमा पनि छ । भारतमा पनि हिंसा र द्वन्द्वका अवस्था जताततै छन् । पछिल्लो समयमा भारतमा राजनीतिमा धर्मको प्रभाव व्यापक रूपमा रहेको छ र राजनीतिक विचारधारामा अधारित लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर भएका छन् । राजनीतिक दलबीचको विभाजन र तीक्तता चुलिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा ‘त्यस्तो भारतसँगको एकलौटी परनिर्भरता हाम्रो लागि घातक हुन सक्छ भन्ने हामीले ख्याल गर्न सक्नुपर्ने हो ।’ तर हामी कहिले त्यहाँका केही नेताका दोहोरो अर्थ लाग्ने अभिव्यक्तिलाई हाम्रो पक्षमा बोलिएका कुरा हुन् भन्ने विश्वासमा रह्यौँ र कहिले वाक्पटुता र गुलियो धुलित शब्दहरूको भ्रममा अल्झियौँ । 

हामीले हाम्रो व्यापार एवं पारवहन र नागरिकलाई प्राप्त हुने सुविधा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा वैकल्पिक उपायको अवलम्बन नगरेको मात्र होइन, नेताहरूले राष्ट्रको सम्मानलाई धराशायी पार्दै ‘आफ्नो सत्ता स्वार्थका’ लागि लम्पटपनसमेत प्रदर्शन गरे । आजको समग्र अवस्था ‘हाम्रो आफ्नो दूरदर्शीहीनता र राष्ट्रप्रेमविहीनताका उपज हुन् ।’ हामी आफ्नै कारणले नाकाबन्दीको घेराबन्दीमा परेका हौँ ।

सन् १९८९ को ‘घिनलाग्दो र अपमानपूर्ण नाकाबन्दी’ पछाडि भारतीय ‘तेल निगमसँगको भुक्तानी’ विवादमा पनि हामीले इन्धन आयातको कुरामा ठूलो संकटको सामना गरेकै हो । त्यसैताका चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने छलफल पनि भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस सम्बन्धमा चिनिँया सरकारसँग छलफल पनि अगाडि बढाएका हुन् । चीन सरकारले लिखित अनुरोध माग्यो भन्ने सुनिएको थियो । त्यसपछि त्यो सन्दर्भ समाप्त भयो भन्ने पनि सुनियो । अर्थात् हामी चीनसँग भरपर्दो र भरोसायुक्त व्यवहार गर्न सधैँ चुक्दै आएका छौँ ।

राजनीतिक दलका नेता र सरकारले जति सजिलो ठानिरहेका छन्, अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । नेपाल र नेपालीलाई घुँडा टेकाउने, थला पार्ने योजना र नाकामा भइरहेका दिनदिनैका घटनाले देखाएकै छ, हामीलाई ठूलै संकटमा पार्न खोजिएको छ । नेपालको व्यापार र पारवहन व्यवस्थापनमा अब ‘स्पष्टतः उत्तर र दक्षिण’ सँगको समान निर्भरता निर्माण नगर्ने हो भने ‘नेपालको स्वतन्त्र’ अस्तित्व कुण्ठित हुनेछ । 

त्यसैले सरकारले उत्तरबाट आपत्कालीन ‘इन्धन आपूर्ति’ को व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । चीनबाट इन्धन आपूर्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती हो भन्ने अर्धचेतनाबाट राजनीतिक दल र सरकारले बाहिर आउन सक्नुपर्छ । सरकारको देशमा नेतृत्वको अस्तित्व छ भन्ने अनुुभूति जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । भारतलाई पनि नेपाल विकल्प खोज्न सक्ने राष्ट्र हो भन्ने देखाउनुपर्छ ।

वर्तमान नाकाबन्दी र विगतका नाकाबन्दीमा तात्विक अन्तर छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । विगतको नाकाबन्दी ‘प्राविधिक’ थियो । भारत र नेपालका बीचमा ‘कूटनीतिक’ चिसोपनले त्यो नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना भएको थियो । वर्तमान नाकाबन्दीमा भारतका ‘सुदूर भविष्यका रणनीति जोडिएका छन्’ भनी अनुमान गर्नुपर्ने आधार छन् ।

भारतीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले ‘भारतीय मूल’ का मानिसहरूको अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूति हुनुपर्ने र नेपालका सबै नागरिकले भर्खरै जारी भएका नयाँ संविधानलाई आत्मसात गर्नुपर्ने सरोकार अगाडि राखेको छ, जो नेपालको ‘नितान्त आन्तरिक मामिला हो ।’ के भारतको संविधान निर्माण भएको सात दसकपछि पनि सर्वसम्मत छ ? के भारतमा स्वायत्तता र राज्यको गठनका माग उठिरहेका छैनन् ?   

गुजरात आन्दोलन, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन, बोडो आन्दोलन, कश्मीर समस्यालगायतका अनेक समस्या भारतको संविधानसँग सम्बन्धित छैनन् ? तर के नेपाललगायतको अन्य देशले यसबारेमा भारतलाई सल्लाह र सुझाव दिएको छ ?  दिन मिल्छ ?  के गोर्खाल्यान्डलाई मिलाउनुहोस्, अन्यथा नेपालको सुरक्षामा असर पर्छ भन्न मिल्छ ?       

अब प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए किन भारतको चासो नेपालको मधेसप्रति केन्द्रित भएको हो त ? के मधेसका नेपाली साँच्चिकै ‘इन्डियन मूल’ का नागरिक हुन् ?  

     

मधेसवासी नेपाली र ‘इन्डियन मूल’ को प्रश्न

केही दिन पहिला एकजना युवा ‘मानवशास्त्रीय व्याख्याता’ कल्याणभक्त माथेमाको एउटा प्रस्तुति सुनिएको थियो । उनले भने, ‘नेपालको मिथिला क्षेत्र सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको सभ्यता र ज्ञानको स्रोत भूमिका रूपमा पाँच हजार वर्ष पुरानो राष्ट्र थियो । 

विकासका क्रममा यसको ठूलो हिस्सा नेपालतर्फ र सानो हिस्सा तत्कालीन भारतको मगध साम्राज्यतिर रही अहिलेसम्म मिथिला भूमिको ठूलो भाग नेपालको रूपमा रहेको छ । किराँत राज्यका समयमा नेपालको सिमाना अहिलेको मधेसको सिमानाभन्दा धेरै तलसम्म गएको थियो । लिच्छवीकालमा यो सिमाना उत्तर प्रदेशको गोरखपुरको छेउछाउसम्म थियो । 

किराँतबाट सेन राजाहरूले पूर्वका राज्यहरू लिएपछि सिम्रौनगढमा राजधानी राखी राज्य सञ्चालन गर्दै आएका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि त्यही भूभाग नेपालका रूपमा एकीकृत रहेको हो । इतिहासको यस तथ्यलाई कसले इन्कार गर्दछ ?  इतिहासको सत्यता इन्कार गरेर ‘मधेसका नेपाली नागरिकलाई कसरी ‘इन्डियन मूलका मानिस’ भनिएको हो । इन्डिया कहिले बनेको हो ? 

एकीकृत नेपालको जति लामो इतिहास ‘इन्डिया’ को छैन । ब्रिटिसहरूले आफ्नो उपनिवेशको रूपमा भारतलाई एकीकरण गर्नुपूर्व इन्डियाको अस्तित्व थिएन । मुगलहरूले एकीकृत गरेको भारतबाहेक थुप्रै अधिराज्य भारतमा थिए । अर्थात् इतिहासमा भारत थियो, इन्डिया होइन । यस्तो ऐतिहासिक तथ्यलाई धुवाँको पर्दाले छोप्दै ‘नेपालको मधेस’ मा बस्ने आदिवासी नेपाली कहिलेदेखि ‘इन्डियन मूलका’ मानिस भएका हुन् ? 

 यो ‘इन्डियन मूल’ को नारालाई मधेसको आन्दोलनसँग किन जोडियो ? नेपालको सिमानामा रहेका सीतामाढी, मोतीहारी, नकलबन्दा, छपरा वा गंगा नदीको वारिपट्टिको भूभाग हिजो मिथिला राज्य थियो । मिथिला सभ्यता ‘इन्डियन’ सभ्यता होइन । मिथिलाका मानिसहरू काठमाडौँसँग हजारौँ वर्षदेखि गाँसिएका छन् । काठमाडौँमा एउटा कालखण्डमा ‘मिथिला भाषा’ राष्ट्रिय भाषा थियो । 

यी ऐतिहासिक तथ्यले ‘मधेस काठमाडौँसँग सदियौँदेखि जोडिएको छ’ तर यस सम्बन्धलाई ‘इन्डियन मूल’ को अवधारणा लादेर किन काठमाडौँबाट विभक्त गर्न खोजिँदै छ । मधेसको इन्डियासँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छैन । यसो हो भने ‘त्यहाँका नेपालीलाई ‘इन्डियन मूल’ का नागरिक भन्ने केही कथित मधेसकेन्द्रित नेता र केही इन्डियन सञ्चारमाध्यामको नियत के हो ? 

यसको विश्लेषण त तराईका जनताले गर्ने नै छन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने ‘मधेसका नेपाली नागरिक’ इन्डिया मूलका नेपाली होइनन्, मधेसी नेपाली हुन् । यो प्रश्न नेपालको ‘राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता’ सँग गाँसिएको छ, जसलाई तराईका जनताले बुझेकै हुनुपर्छ ।

के मधेसले काठमाडौँसँग सम्बन्ध–विच्छेद गर्छ ?    

   

नेपाल तीन करोड जनसंख्या भएको ऐतिहासिक सार्वभौम राष्ट्र हो । वर्तमान नेपालका राष्ट्रपति ‘यादव’ छन् । उपराष्ट्रपति ‘झा’ छन् । केही समय पहिलासम्म ‘प्रधानन्यायाधीश’ मधेसी ‘साह’ थिए । अघिल्लो सरकारमा मधेसका २९ जना मन्त्री थिए । महन्थ ठाकुर एकपटक ‘उपसभामुख’ थिए । उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री थिए । यी अवसरहरू उहाँहरूलाई काठमाडौँसँगको सम्बन्धले दिएको हो । 

मधेसका नेपालीहरू ‘इन्डियन मूलका मानिसहरू’ हुन् भने उहाँहरूको सोझो सम्बन्ध भारतसँग हुन्छ । के ‘मधेसलाई भारतसँग गाभ्दा त्यहाँका नेतालाई भारतको राष्ट्रपति हुुने सम्भावना बाँकी रहन्छ ? ’के सोह्र करोड जनसंख्या भएको बिहारमा उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य रहन सम्भव छ ? काठमाडौँसँग सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने वा पहाडका नेपालीसँग सम्बन्ध तीक्ततापूर्ण पार्ने कुनै पनि कदमले ‘मधेसलाई लाभ प्राप्त हुँदैन’ । 

अतः जानेर–नजानेर ‘नेपाल सार्वभौम सत्ता राष्ट्र हो’ भनी लेखिएको संविधान जलाउँदा केवल कागज मात्रै जल्दैन । त्यसरी संविधान जलाउँदा नेपाललाई ‘सार्वभौम राष्ट्र’ घोषणा गर्ने भावना अभिव्यक्त गर्ने दस्ताबेज पनि जल्दछ । मधेसमा आन्दोलन गर्ने नेताले त यो कुरा बुझेका होलान् । कल्याणभक्त माथेमाले भनेका थिए, ‘लाभ र राजनीतिक अवसरका कारणले मधेसका नेपाली सधैँ काठमाडौँ नजिक रहन्छन् ।’ त्यो नै सत्य कुरा हो । आम मधेसका बासिन्दा नेपाली हुन् । 

उनीहरूलाई ‘नेपालीको हैसियतले’ आन्दोलन गर्ने अधिकार छ । तर ‘संविधान जलाएर राष्ट्रिय भावनामा आगो बाल्ने र नाकाहरू बन्द गरेर पहाडलाई भोकमरीमा खसाल्ने’ आन्दोलनको रणनीति न त मानवीय हुन सक्छ न त राष्ट्रिय नै । न त त्यस्तो आन्दोलनले मधेसलाई सम्मानित नै गर्दछ । यस्ता आन्दोलनले मधेसलाई नेपाली राष्ट्रियता र मिथिला सभ्यता (पूर्वी मधेसमा) बाट अपहरण गरेर ‘इन्डियन मूल’ का नेपालीको दर्जामा खसाल्नेछ, जुन कुरा तराईका हरेक सम्मानित नागरिकको अपमान हो । 

तराईले मागेका अधिकारमा काठमाडौँले उदार बनेर छलफल गर्नुपर्छ । तर ‘इन्डियन मूल’ का नेपाली दाबी गर्ने इन्डियन मनोविज्ञान र इन्डियन सञ्चारमाध्यमका प्रचारलाई प्रतिवाद भने गर्नैपर्छ । यस्ता राष्ट्रविरोधी गतिविधि सार्वभौम राष्ट्रले टुलुटुलु हेर्नै सक्दैन । अतः भारतले के बुझ्नुपर्छ भने राष्ट्रियताका संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्दा अन्ततः भारतविरोधी गतिविधिले नेपालमा मलजल प्राप्त गर्छ ।

अंगीकृत नागरिकता र सानो देशको यथार्थ

नेपालको जनसंख्यालाई घेरेर उत्तरतर्फ एक अर्ब तीस लाख र दक्षिणतर्फ एक अर्ब बीस लाख जनसंख्या अस्तित्वमा छन् । नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्या कुनै एकातर्फ प्रवेश गर्दा खासै समस्या हँदैन । तर यी दुईतिरबाट सानो प्रतिशत जनसंख्या मात्र नेपाल प्रवेश गर्दा नेपाल उथलपुथल हुन्छ । अतः नागरिकताको बारेमा माग राख्नेहरूले राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । अंगीकृत नागरिकतालाई खुकुलो गर्ने हो भने र अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पदमा स्वीकार गर्ने हो भने त्यसले सबैभन्दा पहिला तराईका आदिवासी मधेसी नेपाली र थारूहरूलाई राजनीति र सरकारी निकायबाट विस्थापित गर्नेछ । 

त्यसपछि आम नेपालीलाई तराईमा केही नेता अंगीकृत नागरिकतालाई राष्ट्रका प्रमुख पदमा नियुक्ति दिन रोक्ने कुरालाई विरोध गरिरहेका छन् । हुन्डामुन्डामा जनतालाई पहाडेका विरुद्धमा उतारेर यो ‘घिनलाग्दो’ अभीष्ट पूरा गर्ने छद्म योजनाका मोहरा बनिरहेका छन् ।

संविधानले गणतन्त्र स्थापित गरेको छ । सात प्रदेशको संघीयता स्वीकार गरेको छ । जनसंख्याका आधारमा ‘निर्वाचन क्षेत्र’ निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि राखेका छन् । विवाहित भई नेपाल आउने बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान पनि गरिएको छ । हो, मधेसमा दुइटा प्रान्त हुनुपर्ने माग यथावत् होला । त्यसमा छलफल हुन सक्छ, तर आन्दोलन पूर्वतर्फ केन्द्रित छ, जहाँ प्रान्तको गठन संविधानले गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा ‘तराईका आदिवासी र थारू’ हरूको वर्चस्व समाप्त भई अंगीकृतले शासन गर्न सक्ने व्यवस्था आउनु आम तराईबासीको सरकारको विषय हो वा होइन ?        जहाँसम्म २०६४ सालको आन्दोलन पछाडिका माग पूरा गर्नुपर्ने सन्दर्भ छ, अहिले आन्दोलन गर्ने नेताहरूले सरकारमा रहँदा किन त्यसका लागि पहल गरेनन् ?       

 त्यसैले ‘मधेसका नेपाली’ ले एकपटक ‘आन्दोलन’ को मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मधेसी जनताको सम्मान र समृद्धिका लागि सबै किसिमका माग राज्यले पूरा गर्नुुपर्छ । तर के आन्दोलनको अभीष्ट जनताको समृद्धि नै हो ? छद्म अभिलाषाहरू त छैनन् ?     

   खोजी गर्नुपर्छ । कतै हैकमको चाहना त हैन ?

भारतले सधैँ नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘सुरक्षा’ सँग जोडेको पाइन्छ । अहिले आएर भारतले आफ्नो सुरक्षा ‘इन्डियन मूल’ का नेपाली नागरिक भनी ‘मधेसमा सीमित’ गर्न खोजेको देखिन्छ । के भारतले ‘मधेसमा आफ्नो प्रभावको पकड निर्माण गरेर आफ्नो सुरक्षाको ‘भित्री रेखा’ तयार गर्न खोजेको हो ? भारतले ‘नेपालसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ, कुनै राजनीतिक दल वा क्षेत्रीय समूहसँग होइन’ । 

‘इन्डियन मूल’ को सिद्धान्तले पहाडमा बस्ने नेपालीलाई ‘इन्डियाविरोधी’ बनाउन भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ । भारतले आफ्नो असफलताको आत्मसमीक्षा गर्नुुपर्छ र आफ्नो ‘ब्रिटिस उपनिवेशवादी कूटनीति बदलेर छिमेकी मैत्री कूटनीतिमा परिणत गर्नुपर्छ’ ।

भारतको नेपालसँगको सुखद् सम्बन्धले ‘भारतप्रति चीनलाई पनि शंका मुक्त गर्नेछ’ भन्ने बृहत् र खुला हृदय जतिबेला भारतमा फस्टाउनेछ, त्यसपछि भारत र नेपालका बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ हुनेछ । केही व्यक्ति र दलहरूसँग भारतले आफ्नो ‘कूटनीति’ लाई सीमित गर्दा ती व्यक्ति र दलहरूबाटै भारतप्रति घात हुन सक्छ ।

साभार: अन्नपूर्ण दैनिक
प्रकाशित: २०७२ आस्विन १७ आईतवार