प्रजातन्त्र रहनेमै शंका -डा. भीमार्जुन आचार्य

मुलुक अहिले चार दलबीच सम्पन्न सोह्रबुँदे सझदारीपत्र र असार ४ गतेको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको चपेटामा छ। 

संघीय राज्यको संविधान जारी गर्न असमर्थ दलहरूले राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा थप अध्ययन गर्ने गरी बाँकी विषयहरूको संविधान लेख्ने कार्य अघि बढाउन गरेको समझदारी आवरणमा व्यावहारिक नै देखिन्छ। 

तथापि, दलका विगतका कार्यशैली तथा व्यवहार हेर्दा सोह्रबुँदेको आवरण र भित्री मनसाय एउटै हो वा फरक, भन्न कठिन छ। जसका केही झलक संविधानसभाभित्र देखापर्न थालिसकेका छन्। 

-डा. भीमार्जुन आचार्य

प्रारम्भिक एकीकृत मस्यौदामा समावेश गरिएका कतिपय आपत्तिजनक प्रावधानहरूले थुप्रै शंका गर्न सक्ने ठाउँ दिएका छन्। ‘कुनै धर्मबाट अलग रहन सक्ने' धारा ३१ अन्तर्गतको स्वतन्त्रता यसको एउटा उदाहरण हो। 

यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भएमा धर्म परिवर्तन गराउन खटिएका एजेन्टहरूलाई वैधानिक बाटो खुल्ने छ। त्यसो त मस्यौदा संविधानलाई हेर्दा यो सम्पूर्ण रूपमा द्वन्द्व बढाउन खोज्ने शक्तिप्रति समर्पित देखिन्छ। 

एउटै संविधानमा धारा ४ को धर्म निरपेक्षता र धारा ९ को राष्ट्रिय जनावर गाई कसरी सँगै रहन सक्छ, जसको सीधा अर्थ द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

नियोजित रूपमा ०४७ सालको संविधान समाप्त गरेपछि हिंसालाई अनुमोदन गर्न बाध्य पारिएको नेपाली समाजका लागि नयाँ संविधानको निर्माण पनि एक बाध्यता हो। 

कुन विधि र प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्दा मुलुकका लागि हितकर हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै छलफल नै नगराई दिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी पत्रले संविधानसभाको विधिलाई स्वीकार्न बाध्य गर्‍यो।

 जसको असर मुलुकले एकपछि अर्को भोग्दै आइरहेको छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो हिमायतीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको दलकै नेता प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनकै हातबाट संविधानसभाको अवसान गराएपछि फेरि संविधानसभाको अर्को निर्वाचन किन गराइयो भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ।

जातीय पहिचानबिनाको संविधान स्वीकार्नै नसक्ने अडानमा रहेको एमाओवादी संघीयताबिनाकै संविधान जारी गर्न सोह्रबुँदेमा सहमति भइसकेपछि उसको घटकभित्रका अन्य सहयात्री दलहरूले त्यसको कडा विरोध गर्नुले यस प्रस्तोताले भन्ने गरेको ‘स्थायी अस्थिरता' को शृंखलाले अझै बिराम लिने छाँटकाँट देखिँदैन। 

त्यसमा पनि असार ४ को अदालतको आदेशले त सम्पूर्ण रूपमा दलीय धु्रवीकरण र राज्य पुनर्संरचनाको किचलोलाई वैधता प्रदान गरिदिएको छ, जसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव संविधानको विधयेक संविधानसभामा प्रस्तुत हुँदाको समयमा देख्न पाइनेछ।

इतिहासविद् बाबुराम आचार्यका अनुसार नेपालको सभ्यताको आरम्भ ईसापूर्व ०० देखि भएको मानिन्छ । संसारमा दुई सयभन्दा बढी देशहरू आज अस्तित्वमा छन्। ती देशहरूमध्ये नेपाल दसवटा पुराना र प्राचीन देशहरूभित्र पर्छ।

अत्यन्त प्राचीन सभ्यता र इतिहास भएको मुलुक भएर पनि राज्यको रूपमा नेपालले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। 

अस्थिरता, अराजकता, असुरक्षा नेपाली राज्यप्रणालीका विशेषताका रूपमा रहिरह्यो । यसका पछाडि केही खास कारण छन्।

सन् १७६९ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरेको कार्य र नेपाली पहिचानविरुद्ध केही बाह्य शक्तिहरूको सुरुदेखि नै चलखेल गर्दै आएका हुन्। 

खासगरी नेपाली समाजको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको आर्य सभ्यता र सनातन धर्म व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र कतिपय घरेलु शक्तिका लागि स्वीकार्य भएको देखिँदैन। 

उनीहरू यसको समूल अन्त्य गर्न चाहन्छन्। त्यसैले नेपालको एकीकरणपश्चात् नै विभिन्न खालका चलखेलहरू सुरु भए। एकीकरणलाई गलत साबित गर्न धेरै प्रयास भए। त्यसको पछिल्लो प्रयास संघीय र जातीय राज्यको माग हो। 

संघीय राज्यको औचित्य पुष्टि गर्न अघि सारिएको एउटा तर्क पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण गलत र अवैध थियो भन्ने छ, जसको सीधा अर्थ आजसम्मको नेपालको इतिहास र सभ्यताको अन्त्य गर्नु हो । नेपाल र नेपालीको सामूहिक पहिचान समाप्त गर्नु हो। 

सायद ‘नयाँ नेपाल' को चर्को सन्दर्भ यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि अगाडि सारिएको हुनसक्छ। संवैधानिक समितिद्वारा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको संविधानको एकीकृत मस्यौदाका कतिपय प्रावधान यस उद्देश्यका लागि सहायक हुने निश्चित छ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनताका आधारभूत सरोकारहरू संकटग्रस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा बीपी कोइरालाका विचार झनै सान्दर्भिक हुन गएका छन्। दुर्भाग्य उनले संस्थापना गरेको दल र त्यसका नेता सम्पूर्ण रूपमा बीपी विचारविरोधी कित्तामा उभिएका छन्।

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थाको देशमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रश्न सधैं अहम रहन्छ। प्रारम्भका दिनमा बीपी कोइरालाका राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिका चिन्तनहरू त्यति प्रस्ट छैनन्। 

कतिपय अवस्थामा त आलोचनायोग्य पनि छन्। तर जीवनका मध्य तथा उत्तरार्धका दिनहरूमा बीपी एक सच्चा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उभिएको देखिन्छ।

जीवनको अन्तिम घडीमा बीपीले व्यक्त गरेका अन्तिम सन्देशले उनी राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति साँच्चै जिम्मेवार र प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ। 'हामी बडो अप्ठेरो परिस्थतिमा छौं, हाम्रो देश, हाम्रो जाति, हाम्रो राष्ट्र बडो अप्ठेरो परिस्थतिमा छ र त्यसलाई जोगाउनु परेको छ।'

'ती विदेशीहरूले जस्तोसुकै हत्याकाण्डको लहर यहाँ ल्याउँछन्, ल्याउँछन्', ल्याउँछन्', तर हाम्रो देश रहन्छ, रहन्छ, रहन्छ। त्यसको यस मुलुकमा आधार छ। एउटा आधार, हामीभित्र तराईबासी हुन् वा नेवार हुन् वा पर्वते हुन्, एउटा कताकता लुकेको राष्ट्रिय भावना छ। 

त्यसले गर्दा हामी बाँचेका छौं । अर्को त्यसको साथसाथ हामीमा प्रजातन्त्रको पनि एउटा बडो ठूलो विश्वास छ। यी दुइटाको सम्बन्ध प्रत्येक नागरिकलाई छ।' (राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, २०६३)।

नियोजित रूपमा राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विषय आज चुनौतीपूर्ण साबित भएका छन्। 

संघीय राज्य त्यसमा पनि जातीयतामा आधारित संघीय राज्यको गलत अवधारणाले सिंगो मुलुकलाई विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ।

कुनै एउटा प्रायोजित राजनीतिक दल, नेता वा व्यक्ति विशेषले चाहँदैमा यति लामो सभ्यता भएको देशको अखण्डता त्यसै समाप्त भइहाल्ने भन्ने त होइन्।

यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा सतहमा ल्याइएका यस प्रकारका उग्र नाराहरूले वर्षौंदेखि नेपाली-नेपालीबीच रहिआएको एकता र आपसी सम्बन्धमा केही खलल भने अवश्य पुर्‍याएको छ। 

आजको यस्तो विषम परिस्थितिको पूर्वाभास बीपीले त्यतिबेलै गरेको देखिन्छ। एउटा नेतामा हुनुपर्ने यो अनिवार्य गुण हो।

'अहिले हाम्रो देश बडो दोधारमा छ। यो जनताको तरिकाबाट प्रजातन्त्रको तरिकाबाट अगाडि जान्छ कि फेरि तनाव, द्वन्द्व, संघर्षको बाटोमा जान्छ यो प्रश्न अहिले प्रमुख छ। 

हामीले संघर्षको बाटो लियौं भने देशको जस्तो अवस्था छ दक्षिण एसियामा जसरी अफगानिस्तानको घटना घटेको छ, त्यसले गर्दा यो सम्पूर्ण भूभागमा एउटा बडो अनिश्चितता आएको छ। 

त्यस परिस्थितिमा हामी आपसमा नै लड्न थाल्यौं भने हामीलाई शान्तिपूर्वक रहन दिँदैनन् छिमेकी देशहरूले... हामीले एउटा कुनै साझा राजनीतिको विकास गर्नुपर्‍यो, जसमा राजा पनि त्यसको मातहतमा रहन सकून् र लोकप्रिय शक्ति पनि त्यसको मातहतमा रहन सकोस्। 

यो भएन भने हामीले आफ्नो देशलाई जोगाउन सक्ने छैनौं।' (राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, २०६३)।

प्रजातन्त्रवादी वा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुने भन्ने कुरा कुनै नाम वा आवरणले हुने होइन। प्रजातन्त्र आफैंमा एक संस्कार हो, पद्धति हो र सभ्यता पनि हो । व्यक्तिको व्यवहार, आचरण, संस्कार र सिद्धान्तको अनुशरण र अनुपालनाले मात्र कुनै व्यक्ति प्रजातन्त्रवादी कहलाउन सक्दछ। 

बीपी सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा एक खाँटी प्रजातन्त्रवादी नेता थिए।

आफूविरुद्ध मुद्दा लागेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई नै नारायणहिटी राजदरबारमा सारिदिए हुन्छ भन्ने आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने उनका भाइ जेपी र बीपीबीचको एउटा ठूलो अन्तर विधिको शासनप्रतिको विश्वास र पालना पनि हो। 

बीपीको यो गुण अहिलेका प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले अनुशरण गर्न सकेको देखिँदैन।

जनताका लागि जनताद्वारा संविधान निर्माण गर्ने उद्‌घोषका साथ गठन भएको संविधानसभामा पेस गरिएको संविधानको एकीकृत मस्यौदाको अध्ययन गर्दा अब मुलुक प्रजातान्त्रिक रहन्छ वा रहँदैन भन्नेमै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ। 

मस्यौदाको धारा ५४ हेर्दा राज्यको लक्ष्य समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु रहेको छ। धारा ४ मा नेपाल राज्यकै परिभाषा समाजवाद उन्मुख भन्ने छ । यस्ता अस्पष्ट र द्विविधाजनक प्रावधानहरूले भोलिका दिनमा द्वन्द्व बढाउने निश्चित छ। 

यस्तो संगीन अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रतिको बीपीको अटल आस्था र प्रतिबद्धता हाम्रा लागि आज झनै सान्दर्भिक र मननयोग्य विषय हुन गएको छ।

—आचार्यले बीपी विचार राष्ट्रिय समाजद्वारा काठमाडौंमा (असार १८—१९) मा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र।

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक