अतिक्रमित ९६ रोपनी नेपाली भूमि भारतले फिर्ता गर्‍यो

 

-सन्तोष घिमिरे

सन्तोष घिमिरे

काठमाडौं : भारतद्वारा लामो समयदेखि अतिक्रमित पर्साको ठोरीस्थित ९६ रोपनी नेपाली भूमि अन्तत: नेपालले फिर्ता पाउने भएको छ।

 ८३ र ८४ नम्बर सीमास्तम्भ साबिककै स्थानमा गाड्न भारत सरकार राजी भएपछि १२ एकड अर्थात् ९६ रोपनी नेपालको जमिन विधिवत् रूपमा आफ्नै स्वामित्वमा आउने भएको हो। 

नेपाल र भारतबीच मुख्य विवादित क्षेत्रमा पर्साको ठोरी, नवलपरासीको सुस्ता, दार्चुलाको कालापानीलगायत पर्छन्।

ठोरी गाविसमा पर्ने ती दुई सीमास्तम्भ नेपालकै प्रस्तावमा पुरानै स्थानमा गाड्न भारतीय पक्ष राजी भएपछि संयुक्त सीमा सर्भेका क्रममा नेपाल र भारतबीच स्थानीय स्तरमा जेठ अन्तिम साता त्यस विषयमा हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी नापी विभागका एक उच्च सरकारी अधिकारीले अन्नपूर्णलाई दिए।

 हस्ताक्षर भएअनुसार ठोरीमा पहिला भएकै स्थानमा नयाँ दुईवटा सीमास्तम्भ गाडिएको छ।

'पहिलाका सीमास्तम्भ हराएका कारण भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको पुष्टि भयो। पुरानै स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ राखिएपछि हाम्रो भूमि झन्डै बाह्र एकड फिर्ता आएको छ', ती सरकारी अधिकारीले भने। 

भारतीय सीमा सुरक्षा बल तथा सीमा क्षेत्रका भारतीय जनताको कडा विरोध हुँदाहुँदै पनि भारतको स्थानीय प्रशासन नेपाली पुरानै स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ रा न तयार भएको ती अधिकारीले उल्लेख गरे।

नापी विभागका उपमहानिर्देशक कल्याणगोपाल श्रेष्ठले ठोरीस्थित हराएका दुईवटा सीमास्तम्भ पुरानै स्थानमा गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए। 'सीमाका अन्य स्थान (कालापानी र सुस्ताबाहेक) मा पनि भत्केका र हराएका सीमास्तम्भहरूबारे छलफल गरिरहेका छौं', उनले भने।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ठोरीस्थित नेपाली भूभाग लामो समयदेखि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको बताए। 

उनका अनुसार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाको कार्यकालमा भारतीय पक्षले स्थानीय खोलामा निर्मित पुल शिलान्याससमेत गर्न नदिएको अवस्था थियो। 

नेपाली भूमिमा माइती नेपालको भवन बनाउनसमेत भारतीय पक्षले रोक लगाएको थियो।

लामो समयदेखि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि आफ्नो दाबी गर्दै पुरानै स्थानमा सीमास्तम्भहरू गाड्न अवरोध पुर्‍याउँदै आएको थियो। 

नेपाल र भारतबीचका नापी तथा स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले तीन महिनाअघिदेखि संयुक्त सीमा सर्भे, भत्केका सीमास्तम्भको मर्मत, हराएकाको पहिचानलगायत काम गर्दै आएका थिए। 

गत वर्ष सम्पन्न नेपाल-भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले सीमा विवाद समाधान गर्न बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार चार वर्षभित्र स्थलगत सीमा सर्भेसम्बन्धी फिल्डको काम सक्ने लक्ष्य छ। 

नेपाल-भारतबीचका सर्भे अधिकारीहरूले स्थलगत निरीक्षणको पहिलो चरणको काम वैशाख पहिलो साता सुरु भएको थियो। 

पहिलो चरणमा विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा पर्ने सीमा क्षेत्रको सर्भे भएको छ। 'हाम्रो आँकडाअनुसार ३२ सय सीमास्तम्भ पूर्ण रूपमा मर्मत गर्नैपर्ने खालका छन्', नापी विभागका महानिर्देशक मधुसूदन अधिकारीले भने। 

नेपाल र भारतसँग अहिले १८२ थान सीमा नक्सा छन्, जसमा अति विवादित सुस्ता र कालापानी पनि पर्छन्। नेपाल र भारत सीमाका १३ सय २५ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन्।

यसैबीच नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूको तीनदिने बैठक (सर्भे अफिसियल्स मिटिङ) आइतबार काठमाडौंमा सुरु भएको छ। 

बैठकमा परराष्ट्र, भूमिसुधार, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित नेपाली पक्षको नेतृत्व विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले गरेका छन्। 

बैठकमा आइतबार दुई देशबीच मुख्य विवाद रहेका कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा देखिएका सीमा विवादबारे हालसम्म भएका स्थलगत सर्भेहरूको समीक्षा भयो। 

'बैठकमा संयुक्त सीमा फिल्ड टोलीहरूले सर्भेका क्रममा बेहोरेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरी कार्ययोजनासमेत तय गरिनेछ', विभागका महानिर्देशक अधिकारीले भने।

साभार: अन्नपूर्णपोष्ट