- सरकारसँग क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री नहुनु तर आफैंले गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेको चिनिया सहयोग–प्रस्ताव अस्वीकार गरिनु राजनीतिक खेल मात्रै नभएर मानिसहरुमाथि गरिएको अपराध समेत हो ।
- भारतीय पक्षको व्यापारिक स्वार्थका अतिरिक्त उनीहरुले नेपालमाथि गर्दै आएको दादागिरीको नयाँ आयाम तथा चीनसँगको उसको आतंकित मनोदशाको दुःखद परिणाम मात्र थियो ।
-दीपशिखा
गए शनिबार ११ः५६
मा आएको ७.९ रेक्टर स्केलको महाविनाशकारी भूकम्पमाथि कतिपय दलहरु, छिमेकी राष्ट्र र केही नेताहरुले घृणित राजनीति गर्न थालेका छन् ।
शुक्रबार
मध्याह्नसम्म झन्डै ७ सात हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने यो संख्या करिब दस हजारको संख्यामा पुग्न सक्ने अनुमान लगाइएको छ । झन्डै १५ हजारको संख्यामा घाइतेको विवरण सार्वजनिक भएको भने
यो संख्या पनि बढेर २० हजारको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान लगाइँदै छ ।
झन्डै दुई लाखको संख्यामा निजी तथा सरकारी भवनहरुको क्षति भइसकेको प्ररम्भिक
रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन् । भौतिक पुनर्निर्माणको कोणबाट
अहिलेसम्म क्षतिको प्रस्ट र यकिन विवरण आइसकेको छैन ।
यस्तो
महाविपत्तिको अवस्थामा समेत पीडितहरुमाथि राजनीतिक दल तथा नेता अनि छिमेकी मुलुकले राजनीति गरिरहेको सुन्दा राजनीतिप्रति
घृणा लाग्न सक्छ । तर, तथ्य तथा व्यवहार र रवैयाहरुले यस्तै संकेत गरेको छ ।
शनिबारको महाभूकम्पलगत्तै छिमेकी राष्ट्र भारतले राति नै उद्धारमा
सहयोग गर्ने ‘सदाशयता’ सहित केही विमान
तथा हेली अनि उद्धारकर्मीहरु पठायो भने भोलिपल्टै चीनले
समेत उसै गर्यो ।
छिमेकी मामलामा
ढिलो प्रतिक्रिया दिने गरेको चीनले महाभूकम्पमा पनि उसैगरी क्षतिको अवस्था तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मात्रै सहयोगको प्रस्ताव गर्यो । सीमित उद्धारकर्मी तथा राहत बोकेर
काठमाडौं उत्रिएको चीनले थप नयाँ प्रस्ताव नगरुन्जेल राजनीतिकजगत् तथा
सरकारमाथि ‘चीनबाट थप सहयोग नल्याउने’ दबाब दिन भारतीय पक्षले भूमिका खेलिसकेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
सोमबारसम्म
उद्धारमा प्रयोग हुने भारतीय सैनिक हेलिकप्टर दर्जन पटकभन्दा बढी आइसकेको थियो भने चीनले सबभन्दा बढी क्षति भएको आफ्नो मुलुकको छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको सम्पूर्ण उद्धार तथा अरनिको
राजमार्ग २४ घन्टाभित्रै खुलाइदिने प्रस्ताव गर्याे । सो प्रक्रियाका
लागि आफूले १० वटा स–साना हेलिकप्टर
तयार राखेको समेत जनाउ दियो । यता काठमाडौं आइसकेको उसको अत्याधुनिक उपकरणसहितको टोलीले राजधानीको भक्तपुर लगायतका सबभन्दा बढी क्षतिग्रस्त संरचनाहरुमा पुरिएका मानिस खोज्न थाल्यो ।
नेपाल सरकारको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको चिनियाँ टोलीले
गृहलगायतका प्रभावकारी सबै मन्त्रालयलाई
अनुमतिका लागि गुहार्याे । तर, सबै मन्त्रालय मौन
रहे । यसरी मौन रहनुमा भारतीयहरुले चिनियाँ काम प्रभावकारी नहोस्
भनी हालेको छेकबारका रुपमा कूटनीतिक विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
बीबीसी हिन्दी सेवाअन्तर्गत बीबीसी भारतका पुराना रिपोर्टर सौतिक
विश्वासले समेत यस्तै टिप्पणी गरेका छन्
।
सरकारसँग
क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री नहुनु तर आफैंले गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेको चिनिया सहयोग–प्रस्ताव अस्वीकार गरिनु राजनीतिक खेल
मात्रै नभएर मानिसहरुमाथि गरिएको अपराध समेत हो ।
यसो हुनुको खास
कारण भारतीयहरु ‘नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिने’ आफ्नो स्वार्थमा तल्लिन रहनु तथा नेपाल सरकार र मुख्यतः
गृहप्रशासन भारतीयहरुका अगाडि लाचार हुनु नै हो भन्ने कुरा स्वतः
स्पष्ट छ । यो सवालमा गृहमन्त्री वामदेव
गौतमको चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
यसबीच
अन्तर्राष्टिय सञ्चार माध्यमहरुमा भारतीयहरुले ठूलठूला हल्ला गर्न भ्याए । आफ्नो उपस्थितिविना नेपालमा उद्धार नै सम्भव नरहेको
भन्नेजस्ता हल्ला चलाए । यता आफूले उद्धार गर्न भनी ल्याएका
हेलिकप्टरहरु भारतीय मिडियाका
सञ्चारकर्मीहरुलाई घुमाउन र ‘लाइभ’ खिँचाउन प्रयोग गराए । एक चर्चित सञ्चारकर्मी टेलिफोनबाट दोलखाको एक घटनालाई दुःखद् रुपमा सुनाउँदै थिए–‘बुधबार दिउँसो भारतीय हेलिकप्टर दोलखाको चाइनासँग सीमा
जोडिएको लामाबगर पुग्यो, ११ वटा त्रिपाल झार्यो अनि ३ जना भारतीय नागरिक लिएर फर्कियो । यसले भारतीयहरुको काम गर्ने शैली र स्वार्थ प्रस्ट्याउँछ ।
यो बीचमा
पंक्तिकार त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा १५ गते दिनभर बस्यो । नेपाली हेलिकप्टरका पाइलटहरु सार्वजनिक रुपमै आफूलाई उडान अनुमति नदिएको गुनासो गरिरहेका भेटिए । भने– ‘सर ३ घन्टा भयो, ९ जना पाइलट त्यत्तिकै बसेका छौं । कम्तिमा हामीले यतिबेलासम्म ५० जनाको
जीवन बचाउन सक्थ्यौं ।’ उनले भारतीय हेलिकप्टरको ज्यादति र क्षमतामाथि पनि टिप्पणी गरे– ‘उनीहरुलाई उडान अनुमति नै चाहिँदैन; उडाएर त जान्छन् तर स–साना ठाउँहरुमा ल्यान्ड गर्नै सक्दैनन् ।’
भारतीयहरुले अहिले
नेपालमा प्रयोग गरेका हेलिकप्टरहरु ठूला छन् । नेपालका भीरपाखाहरुको खासै अनुभव पनि छैन तिनका पाइलटलाई । उनीहरु ल्यान्ड गर्नै सक्दैनन् र डराउँछन भन्ने तर्क नेपाली पाइलटहरुको
थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक अधिकृतले समेत हामीसँगको
कुराकानीका क्रममा भारतीय हेलिकप्टरहरुलाई सञ्चारकर्मी राखेर ‘भिज्युअल’ तथा फोटो खिँच्ने प्रयोजनमा बढी
प्रयोग गरिएको स्वीकारे । अर्कोतिर उनीहरुले विमानस्थलमा नेपाली सेनाको ब्यारेकको रुट प्रयोग गरेका थिए । भारतीय मिडियाकर्मीहरु नेपाली सेनाको ब्यारेकमा निर्वाध रुपमा यत्रतत्र चहारिरहेका
देखिए । यो पंक्तिकार ब्यारेकमा प्रवेश गर्न खोज्दा ‘जान मिल्दैन’ भन्दै रोकियो । ‘भारतीय पत्रकारहरु त भित्रै छन् नि ?’ भनेर प्रश्न गर्दाचाहिँ ती नाजवाफ भए ।
भारतीय उद्धारकर्मीबाट हल्लाबाहेक खास काम भएको र
संकटग्रस्तक्षेत्रमा तिनले काम गरेको उल्लेख्य
रिपोर्ट नै छैन । गोरखाको बारपाकलगायतका ठाउँमा उनीहरुले उद्धारका केही काम गरेका छन् । काठमाडौंमा करिब आधा–आधा घन्टाको अन्तरमा ल्यान्ड भएका
भारतीय ‘एयरफोर्स’ का विमानहरुले भारतीय
नागरिक ओसारेको र काठमाडौं पठाइएका भनिएका केही सय बसहरु पनि भारतीय
नागरिकलाई घर फर्काउने काममा मात्रै
प्रयोग गरिएको समाचार सर्वत्र सार्वजनिक भइसकेकै छ ।
यसरी भारतको
निकृष्ट स्वार्थका कारण न अरु राष्ट्रले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न पाए न त स्वयम् भारतले नै उद्धारका निम्ति कुनै प्रभावकारी काम गर्यो । यदि चिनियाँ प्रस्ताव स्वीकार गरिएको भए अहिले
हाहाकार मच्चिएको त्रिपाल, मण्डी तथा
अत्यावश्यक राहतका अन्य सामग्रीको यत्रो अभाव पक्कै पनि हुने थिएन । यो सबै भारतीय पक्षको व्यापारिक स्वार्थका अतिरिक्त उनीहरुले नेपालमाथि गर्दै आएको दादागिरीको नयाँ आयाम तथा चीनसँगको
उसको आतंकित मनोदशाको दुःखद परिणाम मात्र थियो; जसले गर्दा हाम्रा थप केही सय मानिसहरुको ज्यान जानुका साथै उद्धार तथा राहतमा समेत आपत्तिजनक ढिलाई भइरहेको छ ।
दलगत स्वार्थ र
राजनीति
विनाशकारी
भूकम्पबाट घाइतेहरुलाई उद्धारमा समेत सत्तासीन दल, मन्त्री तथा पहुँचवाला नेताहरुबीच राजनीति चल्यो । सत्तासीन दलका
केही मन्त्रीहरु हेलिकप्टर चढेर तुलनात्मक रुपले कमै मात्र प्रभावित आफ्ना
गाउँघर पुगे अनि आफन्तजनहरुलाई बटुलेर काठमाडौं फर्किए । प्रभावित
जिल्लाहरुमा समेत पहुँचवाला नेताहरुले चाँडो उद्धार तथा राहत पुर्याए भने
पहुँच नभएका नेताहरु भएका जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा निकै ढिलोगरी मात्रै
उद्धार तथा राहत पुग्यो–पुग्दैछ ।
यता अब करिब करिब
उद्धार सकिएपछि राहत दिन ढिलो भइसकेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय
तथा राष्ट्रिय सहयोगबाट प्राप्त राहत सामग्री सेनाका ब्यारेक तथा जिल्लाका केन्द्रहरुमा थुप्रिएर बसेका छन्; उता पीडित मानिसहरु भोकै मर्ने स्थिति
बनिसकेको छ । राहतलाई व्यवस्थित गर्न सत्तासीन दलले मात्रै सक्ने र भ्याउने अवस्था छैन । सत्तासीन दल राहत वितरण तथा उद्धारकार्यलाई समेत ‘भोटको राजनीति’ सँग जोडेर हेरिरहेका छन् ।
प्रभावित
जिल्लाहरुमा गाविसस्तरसम्म तत्कालै सर्वपक्षीय राहत तथा उद्धारा समितिहरु बनाउनु र व्यवस्थित गर्नुको सट्टा उनीहरु आफ्ना कार्यकर्ताका हातबाट ‘राहत वितरण’ को चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने भनी जोखाना हेरिबसेका छन् । सत्तासीन दलले राहतलाई राजनीतिक फाइदा–घाटासँग जोड्दा प्रतिपक्षी दलहरु
पनि आ–आफ्नो ढंगले मात्रै राहत तथा उद्धारमा लागेका देखिन्छन् । आवश्यकता भने सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत रुपमा राहत
तथा उद्धारमा खट्नुपर्ने छ ।
दुःखद् पक्ष अर्को
पनि के हो भने यति ठूलो विपत्तिको घडीमा समेत राजनीतिक नेताहरुको सर्वपक्षीय बैठक र महाविपत्तिको एकीकृत निर्णय हुन सकेन । औपचारिकतामा सीमित एउटा सर्वपक्षीय बैठक बसे पनि त्यसले
कुनै ठोस निर्णय र योजना निर्माण गरेन । सरकार यति असरल्ल देखियो कि ऊ
सम्पूर्ण रुपमा भूकम्पसँगै बिलिन भयो र सरकारको प्रत्याभूति दिनै सकेन ।
साभार: खबर डबली डट कम
