भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाएपछि अनेक चर्चा चलेका छन। तर उपाध्याय भने आफूलाई सरकारले कुनै पनि आरोप नलगाई फिर्ता बोलाएको बताउँछन्। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ, सहज र सामान्य बनाउन भूमिका खेलेका उपाध्यायका अनुसार अहिले नेपालको संविधानबारे भ्रम चिरिएको र अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ। उनै उपाध्यायसँग नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो स्थितिबारे नागरिकका गुणराज लुइँटेल र प्रकाश तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश:
भारतीयहरु नेपालमा के होस् भन्ने चाहँदा रहेछन्?
भारत सरकार र भारतीय जनता नेपालमा दिगो शान्ति र स्थिरता चाहन्छन्, त्यो उत्तरी छिमेकी चीनले पनि चाहेको छ।
फेरि कहाँ समस्या देखापर्योे त?
नेपाल र भारतबीच कन्पि्क्लक्ट भइरहोस् भन्ने समूह दुवैतिर छन्, तिनले केही समस्या पारेका छन्। जुन विस्तारै चिरिँदै गएको छ। त्यसका लागि हामी सबैले मेहनत पनि गर्यौं्।
तपाईँ फिर्ता भएपछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि त ग्याप भइसक्यो, त्यो कसरी परिपूर्ति गर्न सकिएला र?
त्यो त सरकारले सोच्ने कुरा हो। अन्य कर्मचारीलाई पदस्थापना, बढुवा र सरुवा गरेजस्तो होइन राजदूतका कुरा। केही दिन त समस्या ल्याउला तर सरकारले सोच्ला त्यसमा। राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्छ।
सरकार फेरिनेबित्तिकै राजदूत फेरिने चलनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या ल्याउने रहेछ?
यो त नेताहरुले सोच्नुपर्ने कुरा हो। सरकार फेर्नेबित्तिकै राजदूत फेर्ने विषयले समस्या अवश्य ल्याउँछ। केही सुधार हामीले यसमा गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यो महसुस गरेँ। यसमा पद्धति र प्रणाली बसाउनुपर्छ।
कसरी सुधार गर्न सकिन्छ होला?
हिजो भएको थिएन, अबचाहिँ कसरी हुन्छ भन्न थालियो भने सुधार कहिल्यै पनि हँुदैन। राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै दल उभिनुपर्छ, सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ, आआफ्ना राजनीति त छँदैछ। त्यसका लागि समयानुकूलको परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ।
आन्तरिक राजनीतिक छायाँमा हाम्रो कूटनीति पर्न थालेको हो?
त्यो आन्तरिक राजनीतिको छायाँ त अवश्य पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा पर्छ नै। नेपालको कूटनीतिमा पनि भइरहेको छ हो। अब त्यसो गर्न नदिनका लागि मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुनेखालको पराराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ।
राजदूतले के गर्न सक्दोरहेछ?
राजदूतले त जो सरकार हुन्छ, त्यसको निर्देशन र निर्णय पालना गर्ने, त्यो सरकार र अर्को सरकारबीच सहजीकरण गर्ने हो। त्यो उसको दायित्व हो। तर राजदूतले सरकारले जे गर्यो , त्योमात्रै गर्ने कुरा पनि होइन, मुख्य कुरा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्योर कि गरेन भन्नेमा विचार राख्नुपर्छ।
वर्तमान सरकारले आफ्नो निर्देशनअनुसार काम गरेन भनेर फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्योत, किन सरकारविरुद्ध लाग्नुभएको?
बाहिर धेरै कुरा आएका छन्। म आधिकारिक कुरामा मात्र विश्वास गर्छु, बजारिया हल्लाको पछि लाग्दिन। तर सरकारले पठाएको आधिकारिक पत्रमा त्यस्तो केही लेखको छैन, त्यसकारण मलाई यस्तो आरोप लगाइयो भनेर कसरी तपाईँहरुसामु भनुँ?
तर पनि अनुशासन उल्लंघन गरेर हिँड्नुभयो रे?
मेरो व्यक्तिगत आचरण र कूटनीतिक मर्यादाविपरित कहीँ कतै केही गरेको भए म आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक जीवनबाट नै संन्यास लिन्छु। परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावासमा बिनाजानकारी म कहीँ कतै पनि गएको छैन। मलाई लाग्छ, यी सब भन्नका लागि भनिएका कुरामात्रै हुन्।
तर अचानक बोलाउँदा दुःखचाहिँ लाग्यो होला?
त्यो त अवश्य नै। केही कारण दिएर, कमजोरी देखाएर फिर्ता बोलाएको भए म पनि महसुस गर्थँे तर बिनाकारण बोलाइयो। म त सबैको सहमतिमा राजदूत भएर गएको थिएँ, नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार नेता पनि हुँ। जिम्मेवारी दिइयो, देश र जनताका लागि केही गराँै भनेर मैले रिस्क पनि लिएँ। राजदूत रहेका बखत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि गइन्, त्यतिसम्म ख्याल गरेको थिएँ।
तपाईँ राजदूत भएर जाँदा र फर्कँदा बीचमा धेरै उत्तारचढाव भए, कस्तो अनुभव गर्नुभयो?
म जाँदा सामान्य अवस्था थियो, बीचमा निकै तिक्ततापूर्ण अवस्था रहन गयो, अहिले स्थिति सामान्य बन्दै गएको छ। विस्तारै सहज हुँदै गएको छ।
कसरी सामान्य बन्दै गयो त?
नेपाल र भारतका जनताबीचको सम्बन्ध हार्ट टु हार्ट छ, यो सहजै तोडिन सक्दैन्। नेपालसँगको हुँदाखाँदाको सम्बन्ध किन बिग्रियो भनेर पहिलो चोटि पाकिस्तान र चीनबीच भएको लडाइँभन्दा पनि तिक्ततापूर्ण किन भयो? भनेर त्यहाँ बहस भएका छन्। राज्यसभामा त बहस नै भयो, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई प्रश्न पनि गरियो, लोकसभामा अहिले पनि कुरा उठिरहन्छन्। खासगरी प्रधान मन्त्री ओलीजीको भ्रमणपछि दुईवटै सरकार महसुस गरेर करेक्सन मुडमा मात्रै नभएर, पोजिटिभ रिजल्टका लागि बढिसकेको अवस्था हो। अब यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेचाहिँ हाम्रो कौशलतामा भर पर्छ। सबै कुरालाई नकारात्मकरूपमा मात्रै लिनुहुन्न। अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझ सहज र राम्रो हँुदै गएको छ।
भनेपछि ओली गएका कारण केही राम्रो भयो?
अवश्य नै। एउटा मुलुकको प्रधान मन्त्री र अर्को देशको प्रधान मन्त्रीको भ्रमणको फाइदा नै यही हो, यसैका लागि गरिन्छ भ्रमण। कहीँ कसैसँग झुक्न नजान्ने नेपालीको स्वभाव छ, यो कुरा बुझिदिनोस् भनेका थियौँ। नेपालीले आफैँ संविधान बनाएको हो, यसमा तपार्इँहरुको इन्ट्रेस्ट नहुनुपर्ने हो। हामी त संक्रमणकाल पार गरेर समृद्धिको यात्रामा जान खोजिरहेका छौँ, किन प्रश्न गर्ने भन्यौँ। दिगो शान्ति, आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग मिलेरै जाने हो, त्योभन्दा बढी के गरेका छौँ र?
भारतको संविधानप्रति के आशा थियो?
हाम्रो संविधानमा भारतको चासो हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। फेरि सबैलाई चित्तबुझदो संविधान कहीँ कतै बन्दैन, यस्तो विश्वमा पनि कहीँ छैन। कुनै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? मधेसकेन्द्रित दलका नेता आजकाल यो रियलाइज गर्छन्, मसँग कोठामा धेरै पटक रियालाइज पनि गरेका छन्।
संविधानबारे के भन्छन् त भारतीयहरु?
हाम्रो जस्तो उत्कृष्ट संविधान दक्षिण एसियामा नै छैन्, त्यो त आजकाल भारतीयहरुले नै भन्न थालेका छन् । बरु, हाम्रो संविधानमा राखिएका उत्कृष्ट र राम्रा व्यवस्थाले गर्दा भारतमा समस्या हुन थालेको छ। यहाँ सबैलाई अधिकार दिइएको छ, त्यहाँ अझै पनि छैन्। भारतका दलित, अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्गका मान्छे नेपालको संविधानको जस्तै अधिकार हामीलाई पनि चाहियो भनेर बहसमा उत्रन थालेका छन्, कार्यक्रम गर्न पनि थालेका छन्। स्थिति उल्टो हँुदै गएको छ।
के कारणले पहिला समस्या भएको रहेछ त?
यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ। नेपालमा संविधान बनायौं तर त्यसको अंग्रेजी प्रिन्ट तयार पार्न समय लाग्यो। जसका कारण भारतमा धेरै भ्रम उत्पन्न भए। जब दुई महिनापछि अंग्रेजी प्रिन्टसहितको संविधान आयो, त्यसपछि मात्रै उनीहरुको आँखा खुल्यो कि गलत त केही रहनेछन्। यो हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो। मैले अघि भनेँ नि अंग्रेजी प्रिन्ट गएपछि त्यहाँ अर्को तरिकाले बहस हुन थालेको छ, नेपालको जस्तै सबैलाई अधिकार दिइएको संविधान हाम्रो पनि हुनुपर्छ भन्न थालेका छन्।
भनेपछि विस्तारै कुरा बुझ्दै गएका छन्?
जुन संविधानको सपथ खाएको छ, त्यही संविधानको खिलाफमा धुवाँधार विरोध गर्न पाइन्छ, गरिरहेका नै छन्। यो छुट भारतमा कहाँ छ? संविधानको विरोधमात्रै गरोस् त त्यहाँ, कत्रो हंगामा हुन्छ। तर यहाँ त छुटैछुट छ, यसप्रति गम्भीर हुनपर्छ।
भारत र नेपालको सम्बन्धमा समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ?
समस्याभन्दा पनि हल्लाले बढी तरंगित बनाउँछ। चीनबाट सामान आउने कुरा यहाँ कम हल्ला भएन्। १२ हजार लिटर तेल ल्याउँदा स्वागत गर्ने काम भयो। त्यसपछि मलाई त्यहाँको मिडिया र कूटनीतिक क्षेत्रका मान्छेले धेरै प्रश्न गरे, मैले भनेँ– यो त पहिला पनि आइरहेको थियो, अहिले पनि आएको हो। यसमा तर्सिनुपर्ने कुरा नै केही छैन।
त्यसो भए यता हुने गतिविधिले उता बढी तरंगित हुने रहेछ, तपाईँको अनुभवमा?
एकदमै। यहाँ जिम्मेवार मान्छे नै बढी कुरा गरिदिन्छन्। उनीहरु दलले भन्दा पनि प्रधान मन्त्री र मन्त्रीहरुले के गरे भनेर हेर्छन्। हाम्रो त प्रधान मन्त्री र दलको अध्यक्ष एकै छन्, उहाँले के प्रतिवेदन लेखिदिनुभयो? उता अर्को हंगामा हुन्छ। जिम्मेवार मान्छेहरुले लेख्दा र बोल्दा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले दुई देशको संम्बन्धमा असर पार्छ। प्रधान मन्त्रीलाई नै त्यही कुरा गर्नु थियो भने डेपुटीलाई दिएको भए हुन्थ्यो। अनावश्यक शंका बढाउँछ, यस्तो कसैले नि गर्नुहुन्न।
भारतीय राजदूतले यहाँ हस्तक्षेप बढाए भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ नेपाली राजदूतले त्यस्तो गर्न सक्छ?
मलाई कूटनीतिक क्षेत्रका अन्य साथीहरु भन्ने गर्छन्, तपाईँ र भारतको सम्बन्ध अजीवको छ। हामी त डेस्क अफिसरभन्दा माथि जान सक्दैनौँ, तपाईँहरु प्रधान मन्त्री र मन्त्री सबैलाई सहजै भेट्नुहुन्छ भनेर अचम्म मान्छन्। कस्तोखालको सम्बन्ध हो नेपाल र भारतबीचको भनेर प्रश्न गर्छन्। कुनै रोकटोक छैन।
नेपाल र भारतको अबको सम्बन्ध जटिल भएर जान्छ कि सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ?
सम्बन्ध त सामान्य अवस्थातिर गई नै सक्यो। त्यसलाई सन्तुलनमा राखिरहने कौशलचाहिँ हामीमा हुनुपर्योन। त्यसका लागि सम्बन्ध सहज गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। पहिले हामीले आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ। संविधानबारेका विमतिलाई लिएर अनावश्यकरूपमा धनजन क्षति भयो, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। संविधान रोक्नुपर्छ भनेर लाग्ने त्यो बेला को को थिए, रोक्न खोज्नुको उद्देश्य के थियो? त्यसको लेखाजोखा पनि गर्नुपर्छ।
भारतले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वामित्व खोजेको जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो पाउनुभयो?
शान्ति प्रक्रियादेखि नै उसले यस प्रक्रियामा साझेदारी गर्दै आएको हो। शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्ममा ऊ संलग्न छ। ग्लोबलाइजेसनको जमानामा निषेध गरेर जान पनि सकिन्न। तर चाहिएको बेला अंंकमाल गर्ने अनि अन्तिममा चाहिँ बेवास्ता गरेर हिँड्नुहँुदैन, उनीहरुको चित्त दुखाई यसैमा बढी हो कि भन्ने लाग्छ।
अहिले संविधानबारे भारतीय बुझाइ के रहेछ?
अंग्रेजी संस्करण पढेपछि धेरै दंग परेका छन्। सत्य त आखिर सत्य नै हुन्छ, जुन सत्य नेपालको संविधान पढेपछि उनीहरुले थाहा पाए। त्यहाँका महिला, दलित, अल्पसंख्यकहरु अहिले बुरुक्क उफ्रन थालेका छन्, नेपालमा महिलाबारे यति धेरै भइसक्यो, यहाँ खोइ भनेर सोध्न थालेका छन्।
भनेपछि नेपालको संविधानको त उता पो डिमान्ड भयो?
सुरु भइसक्यो, नेपालमा अधिकार सम्पन्न हुने, यहाँ किन नहुने भनेर कुरा सुरु हुन थालिसक्यो। कौवाले कान लग्यो भनेर कान छाम्नु छैन, कौवाको पछि दौडने काम उता पनि भएको थियो। अहिले धेरै चिरिसक्यो। हाम्रा प्रधान मन्त्री र नरेन्द्र मोदी आमुन्ने–सामुन्ने भएर बोलेको भए संवाद होस् वा वार्ता त्यहाँ संविधानबारे नकारात्मक कुरा नै आएका छैनन्। सुषमा स्वराजको वक्तब्य या भाषणमा पनि त्यति देखिन्न। समय लाग्छ।
भारतीय संस्थापन पक्ष र विपक्षीहरुको बुझाइमा फरक देख्नुभयो र?
नेपाली मूलका नेपालीभाषी हाम्रो जनसंख्याभन्दा बढी भारतमा छ, त्यसो भन्दैमा हामी बुरुक्क उफ्रने? १ लाख ३५, ३६ हजार त पेन्सन थाप्छन, ३६ हजार जति सेनामा अहिले पनि काम गर्छन्। तराई मधेसको यथार्थ नबुझी यसै बोल्दा केही समस्या देखापरेको हो। अहिले सबैले बुझ्दै गएका छन्। बरु, उनीहरुको अहिलेको चिन्ता भारत विरोधी भावना बढेकामा केन्द्रित छ।
नागरिकता र संवैधानिक अंगमा अंगीकृत नागरिकले स्थान पाउनुपर्छ भन्ने इन्ट्रेस्ट हो र?
त्यस्तो कुरा पनि होइन। भारतीयले हाम्रा नेपाली चेली विवाह गरेर जाँदा कति दुःख पाएका छन् भन्ने हेक्का गरेका छन्। यहाँ त संविधान जारी भएपछि मात्र ३६ सयभन्दा बढीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइसकेका छन्, त्यो उनीहरुले गर्न सक्छन्? र, विश्वमा कहीँ पनि वंशज र अगीकृत नागरिकलाई राजनीतिमा समान अधिकार कहाँ दिएको छ र? उनीहरुले भन्नुपर्छ, हामी पनि दिन्छौँ। आफू नदिने अनि हामीलाई चाहिँ देऊ भनेर निर्देशन दिन पाइन्छ?
प्रदेश सीमांकनमा उनीहरुले बढी चासो राखेको देखिन्छ, किन होला?
नेपालका बारेमा सोचेर बस्न उनीहरुलाई कहाँ फुर्सद छ र? यो त यता बढी हुने हल्ला हो। उनीहरुले नेपालमा शान्ति होस् भन्ने चाहेका छन्, सिमानामा अशान्त नहोस् भन्ने चाहेको मात्रै बुझेको छु। त्यो जायज पनि हो। त्यसैले हाम्रोतर्फको सिमाना हामीले शान्त बनाएपछि उसले किन त्यस्तो इन्ट्रेस्ट राख्छ र?
त्यो चिन्ता कसरी दूर गराउनुभयो त?
तेल रोकिदिएकाले घरमा भात पाकेको छैन, दैनिक जीवन मुस्किल परेको छ, अनि बढ्दैन त नेगेटिभ कुराहरु? कोशी, गण्डक, शारदाबाट जति पानी नेपालले पाउनुपर्ने हो, त्यति पाएको छैन, कागजमा मात्रै सीमित छ भनेर भनिदिने गरेको छु। आफ्नो भूमिमा नेपाललाई नसोधी ड्याम बनाइदिन्छन्, अनि यता खेत डुवानमा पर्छ। यसमा हाम्रा पनि कमजोरी छन्, नेपालको सहमतिबेगर भारतले सडक र बाँध बनाउन पाउँदैन, त्यो कुरा भन्दैनाँै, मात्र यति भन्छौँ कि यता जमिन डुवानमा पर्योप, उता कल्भर्टको साइज बढाइदेउ भनेर हात जोड्छौँ।
तपाईँले चाहिँ यसमा के गर्नुभयो त?
म आफैँ पनि गएर ध्यानाकर्षण गराएँ। भारतको प्रधान मन्त्री कार्यालयले पनि यसमा रुचि देखाएको छ। नेपालको सिमानासँग जोडिनेे सडक र अन्य विषयमा पनि केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर आफैँले काम गर्ने योजना बनाइसकेको छ। हाम्रो नदीनालाबाट पानी होइन, डलर बगिरहेको छ, हिजो विरोध गर्नेले पनि आज यसो भन्न थालिसके भनेपछि त्यसको उपयोग दुवै देश मिलेर गर्नुपर्छ। उनीहरु पनि नाफा भएपछि लगानी गर्ने हुन्, हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियतामा आँच नआउने गरी काम मिलेर गर्न तयार पनि हुुनुपर्छ।
भारतीयहरुले योजना होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति त छ नि?
त्यसो भनेर उम्कन पाइन्न। हामी उनीहरुले दिएको खर्च नै गर्न सक्दैनौँ। भारतीय ऊर्जा र वित्त मन्त्रीहरुले मसँग पनि भने, हामीले दिएको रकम तपार्इँको सरकारले खर्च नै गर्न सक्दैन। त्यसमाथि अहिले भारतमा पनि समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई दण्ड गर्ने र चाँडो काम गर्ने कम्पनीलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ। जति दिन ढिला गर्यो , त्यति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम बनेको छ, भारतमा अहिले धमाधम काम भइरहेका छन्। यहाँ पनि त्यो सिस्टम बनाउनुपर्छ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगन गरियो, त्यो भ्रमण भएको भए के उपलब्धि हुन्थ्यो, नभएर के समस्या भयो?
प्रधान मन्त्रीको भ्रमणबाट एउटा अन्योल चिरिएको अवस्था थियो। सकारात्मकतर्फ सम्बन्ध गइरहेको थियो। यदि राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको भए त्यसमा बल पुग्थ्यो। हाम्राबीचको छलफलले त्यो सफल भइरहेको अवस्था थियो।
सुधार्नका लागि नेपाल र भारतबीच अब समस्या कहाँ छ त?
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अति सामान्य छ, यसलाई धेरै अतिरञ्जित गरिरहनु जरुरी छ्रैन। अब यसलाई अझ सामान्य कसरी बनाउने भन्नेचाहिँ हाम्रो कौशल र कूटनीतिमा भर पर्छ। अरुलाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन। त्यसैले भारतलगायत जुनसुकै अन्य मुलुकलाई हेर्ने हाम्रो साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। नकारात्मक कुरा गरेर सम्बन्ध सकारात्मक हुन सक्दैन, त्यसैले सबैले सकारात्मक तरिकाले सोच्न जरुरी छ।
साभार: नागरिक न्यूज
भारतीयहरु नेपालमा के होस् भन्ने चाहँदा रहेछन्?
भारत सरकार र भारतीय जनता नेपालमा दिगो शान्ति र स्थिरता चाहन्छन्, त्यो उत्तरी छिमेकी चीनले पनि चाहेको छ।
फेरि कहाँ समस्या देखापर्योे त?
नेपाल र भारतबीच कन्पि्क्लक्ट भइरहोस् भन्ने समूह दुवैतिर छन्, तिनले केही समस्या पारेका छन्। जुन विस्तारै चिरिँदै गएको छ। त्यसका लागि हामी सबैले मेहनत पनि गर्यौं्।
तपाईँ फिर्ता भएपछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि त ग्याप भइसक्यो, त्यो कसरी परिपूर्ति गर्न सकिएला र?
त्यो त सरकारले सोच्ने कुरा हो। अन्य कर्मचारीलाई पदस्थापना, बढुवा र सरुवा गरेजस्तो होइन राजदूतका कुरा। केही दिन त समस्या ल्याउला तर सरकारले सोच्ला त्यसमा। राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्छ।
सरकार फेरिनेबित्तिकै राजदूत फेरिने चलनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या ल्याउने रहेछ?
यो त नेताहरुले सोच्नुपर्ने कुरा हो। सरकार फेर्नेबित्तिकै राजदूत फेर्ने विषयले समस्या अवश्य ल्याउँछ। केही सुधार हामीले यसमा गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यो महसुस गरेँ। यसमा पद्धति र प्रणाली बसाउनुपर्छ।
कसरी सुधार गर्न सकिन्छ होला?
हिजो भएको थिएन, अबचाहिँ कसरी हुन्छ भन्न थालियो भने सुधार कहिल्यै पनि हँुदैन। राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै दल उभिनुपर्छ, सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ, आआफ्ना राजनीति त छँदैछ। त्यसका लागि समयानुकूलको परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ।
आन्तरिक राजनीतिक छायाँमा हाम्रो कूटनीति पर्न थालेको हो?
त्यो आन्तरिक राजनीतिको छायाँ त अवश्य पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा पर्छ नै। नेपालको कूटनीतिमा पनि भइरहेको छ हो। अब त्यसो गर्न नदिनका लागि मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुनेखालको पराराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ।
राजदूतले के गर्न सक्दोरहेछ?
राजदूतले त जो सरकार हुन्छ, त्यसको निर्देशन र निर्णय पालना गर्ने, त्यो सरकार र अर्को सरकारबीच सहजीकरण गर्ने हो। त्यो उसको दायित्व हो। तर राजदूतले सरकारले जे गर्यो , त्योमात्रै गर्ने कुरा पनि होइन, मुख्य कुरा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्योर कि गरेन भन्नेमा विचार राख्नुपर्छ।
वर्तमान सरकारले आफ्नो निर्देशनअनुसार काम गरेन भनेर फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्योत, किन सरकारविरुद्ध लाग्नुभएको?
बाहिर धेरै कुरा आएका छन्। म आधिकारिक कुरामा मात्र विश्वास गर्छु, बजारिया हल्लाको पछि लाग्दिन। तर सरकारले पठाएको आधिकारिक पत्रमा त्यस्तो केही लेखको छैन, त्यसकारण मलाई यस्तो आरोप लगाइयो भनेर कसरी तपाईँहरुसामु भनुँ?
तर पनि अनुशासन उल्लंघन गरेर हिँड्नुभयो रे?
मेरो व्यक्तिगत आचरण र कूटनीतिक मर्यादाविपरित कहीँ कतै केही गरेको भए म आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक जीवनबाट नै संन्यास लिन्छु। परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावासमा बिनाजानकारी म कहीँ कतै पनि गएको छैन। मलाई लाग्छ, यी सब भन्नका लागि भनिएका कुरामात्रै हुन्।
तर अचानक बोलाउँदा दुःखचाहिँ लाग्यो होला?
त्यो त अवश्य नै। केही कारण दिएर, कमजोरी देखाएर फिर्ता बोलाएको भए म पनि महसुस गर्थँे तर बिनाकारण बोलाइयो। म त सबैको सहमतिमा राजदूत भएर गएको थिएँ, नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार नेता पनि हुँ। जिम्मेवारी दिइयो, देश र जनताका लागि केही गराँै भनेर मैले रिस्क पनि लिएँ। राजदूत रहेका बखत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि गइन्, त्यतिसम्म ख्याल गरेको थिएँ।
तपाईँ राजदूत भएर जाँदा र फर्कँदा बीचमा धेरै उत्तारचढाव भए, कस्तो अनुभव गर्नुभयो?
म जाँदा सामान्य अवस्था थियो, बीचमा निकै तिक्ततापूर्ण अवस्था रहन गयो, अहिले स्थिति सामान्य बन्दै गएको छ। विस्तारै सहज हुँदै गएको छ।
कसरी सामान्य बन्दै गयो त?
नेपाल र भारतका जनताबीचको सम्बन्ध हार्ट टु हार्ट छ, यो सहजै तोडिन सक्दैन्। नेपालसँगको हुँदाखाँदाको सम्बन्ध किन बिग्रियो भनेर पहिलो चोटि पाकिस्तान र चीनबीच भएको लडाइँभन्दा पनि तिक्ततापूर्ण किन भयो? भनेर त्यहाँ बहस भएका छन्। राज्यसभामा त बहस नै भयो, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई प्रश्न पनि गरियो, लोकसभामा अहिले पनि कुरा उठिरहन्छन्। खासगरी प्रधान मन्त्री ओलीजीको भ्रमणपछि दुईवटै सरकार महसुस गरेर करेक्सन मुडमा मात्रै नभएर, पोजिटिभ रिजल्टका लागि बढिसकेको अवस्था हो। अब यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेचाहिँ हाम्रो कौशलतामा भर पर्छ। सबै कुरालाई नकारात्मकरूपमा मात्रै लिनुहुन्न। अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझ सहज र राम्रो हँुदै गएको छ।
भनेपछि ओली गएका कारण केही राम्रो भयो?
अवश्य नै। एउटा मुलुकको प्रधान मन्त्री र अर्को देशको प्रधान मन्त्रीको भ्रमणको फाइदा नै यही हो, यसैका लागि गरिन्छ भ्रमण। कहीँ कसैसँग झुक्न नजान्ने नेपालीको स्वभाव छ, यो कुरा बुझिदिनोस् भनेका थियौँ। नेपालीले आफैँ संविधान बनाएको हो, यसमा तपार्इँहरुको इन्ट्रेस्ट नहुनुपर्ने हो। हामी त संक्रमणकाल पार गरेर समृद्धिको यात्रामा जान खोजिरहेका छौँ, किन प्रश्न गर्ने भन्यौँ। दिगो शान्ति, आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग मिलेरै जाने हो, त्योभन्दा बढी के गरेका छौँ र?
भारतको संविधानप्रति के आशा थियो?
हाम्रो संविधानमा भारतको चासो हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। फेरि सबैलाई चित्तबुझदो संविधान कहीँ कतै बन्दैन, यस्तो विश्वमा पनि कहीँ छैन। कुनै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? मधेसकेन्द्रित दलका नेता आजकाल यो रियलाइज गर्छन्, मसँग कोठामा धेरै पटक रियालाइज पनि गरेका छन्।
संविधानबारे के भन्छन् त भारतीयहरु?
हाम्रो जस्तो उत्कृष्ट संविधान दक्षिण एसियामा नै छैन्, त्यो त आजकाल भारतीयहरुले नै भन्न थालेका छन् । बरु, हाम्रो संविधानमा राखिएका उत्कृष्ट र राम्रा व्यवस्थाले गर्दा भारतमा समस्या हुन थालेको छ। यहाँ सबैलाई अधिकार दिइएको छ, त्यहाँ अझै पनि छैन्। भारतका दलित, अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्गका मान्छे नेपालको संविधानको जस्तै अधिकार हामीलाई पनि चाहियो भनेर बहसमा उत्रन थालेका छन्, कार्यक्रम गर्न पनि थालेका छन्। स्थिति उल्टो हँुदै गएको छ।
के कारणले पहिला समस्या भएको रहेछ त?
यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ। नेपालमा संविधान बनायौं तर त्यसको अंग्रेजी प्रिन्ट तयार पार्न समय लाग्यो। जसका कारण भारतमा धेरै भ्रम उत्पन्न भए। जब दुई महिनापछि अंग्रेजी प्रिन्टसहितको संविधान आयो, त्यसपछि मात्रै उनीहरुको आँखा खुल्यो कि गलत त केही रहनेछन्। यो हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो। मैले अघि भनेँ नि अंग्रेजी प्रिन्ट गएपछि त्यहाँ अर्को तरिकाले बहस हुन थालेको छ, नेपालको जस्तै सबैलाई अधिकार दिइएको संविधान हाम्रो पनि हुनुपर्छ भन्न थालेका छन्।
भनेपछि विस्तारै कुरा बुझ्दै गएका छन्?
जुन संविधानको सपथ खाएको छ, त्यही संविधानको खिलाफमा धुवाँधार विरोध गर्न पाइन्छ, गरिरहेका नै छन्। यो छुट भारतमा कहाँ छ? संविधानको विरोधमात्रै गरोस् त त्यहाँ, कत्रो हंगामा हुन्छ। तर यहाँ त छुटैछुट छ, यसप्रति गम्भीर हुनपर्छ।
भारत र नेपालको सम्बन्धमा समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ?
समस्याभन्दा पनि हल्लाले बढी तरंगित बनाउँछ। चीनबाट सामान आउने कुरा यहाँ कम हल्ला भएन्। १२ हजार लिटर तेल ल्याउँदा स्वागत गर्ने काम भयो। त्यसपछि मलाई त्यहाँको मिडिया र कूटनीतिक क्षेत्रका मान्छेले धेरै प्रश्न गरे, मैले भनेँ– यो त पहिला पनि आइरहेको थियो, अहिले पनि आएको हो। यसमा तर्सिनुपर्ने कुरा नै केही छैन।
त्यसो भए यता हुने गतिविधिले उता बढी तरंगित हुने रहेछ, तपाईँको अनुभवमा?
एकदमै। यहाँ जिम्मेवार मान्छे नै बढी कुरा गरिदिन्छन्। उनीहरु दलले भन्दा पनि प्रधान मन्त्री र मन्त्रीहरुले के गरे भनेर हेर्छन्। हाम्रो त प्रधान मन्त्री र दलको अध्यक्ष एकै छन्, उहाँले के प्रतिवेदन लेखिदिनुभयो? उता अर्को हंगामा हुन्छ। जिम्मेवार मान्छेहरुले लेख्दा र बोल्दा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले दुई देशको संम्बन्धमा असर पार्छ। प्रधान मन्त्रीलाई नै त्यही कुरा गर्नु थियो भने डेपुटीलाई दिएको भए हुन्थ्यो। अनावश्यक शंका बढाउँछ, यस्तो कसैले नि गर्नुहुन्न।
भारतीय राजदूतले यहाँ हस्तक्षेप बढाए भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ नेपाली राजदूतले त्यस्तो गर्न सक्छ?
मलाई कूटनीतिक क्षेत्रका अन्य साथीहरु भन्ने गर्छन्, तपाईँ र भारतको सम्बन्ध अजीवको छ। हामी त डेस्क अफिसरभन्दा माथि जान सक्दैनौँ, तपाईँहरु प्रधान मन्त्री र मन्त्री सबैलाई सहजै भेट्नुहुन्छ भनेर अचम्म मान्छन्। कस्तोखालको सम्बन्ध हो नेपाल र भारतबीचको भनेर प्रश्न गर्छन्। कुनै रोकटोक छैन।
नेपाल र भारतको अबको सम्बन्ध जटिल भएर जान्छ कि सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ?
सम्बन्ध त सामान्य अवस्थातिर गई नै सक्यो। त्यसलाई सन्तुलनमा राखिरहने कौशलचाहिँ हामीमा हुनुपर्योन। त्यसका लागि सम्बन्ध सहज गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। पहिले हामीले आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ। संविधानबारेका विमतिलाई लिएर अनावश्यकरूपमा धनजन क्षति भयो, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। संविधान रोक्नुपर्छ भनेर लाग्ने त्यो बेला को को थिए, रोक्न खोज्नुको उद्देश्य के थियो? त्यसको लेखाजोखा पनि गर्नुपर्छ।
भारतले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वामित्व खोजेको जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो पाउनुभयो?
शान्ति प्रक्रियादेखि नै उसले यस प्रक्रियामा साझेदारी गर्दै आएको हो। शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्ममा ऊ संलग्न छ। ग्लोबलाइजेसनको जमानामा निषेध गरेर जान पनि सकिन्न। तर चाहिएको बेला अंंकमाल गर्ने अनि अन्तिममा चाहिँ बेवास्ता गरेर हिँड्नुहँुदैन, उनीहरुको चित्त दुखाई यसैमा बढी हो कि भन्ने लाग्छ।
अहिले संविधानबारे भारतीय बुझाइ के रहेछ?
अंग्रेजी संस्करण पढेपछि धेरै दंग परेका छन्। सत्य त आखिर सत्य नै हुन्छ, जुन सत्य नेपालको संविधान पढेपछि उनीहरुले थाहा पाए। त्यहाँका महिला, दलित, अल्पसंख्यकहरु अहिले बुरुक्क उफ्रन थालेका छन्, नेपालमा महिलाबारे यति धेरै भइसक्यो, यहाँ खोइ भनेर सोध्न थालेका छन्।
भनेपछि नेपालको संविधानको त उता पो डिमान्ड भयो?
सुरु भइसक्यो, नेपालमा अधिकार सम्पन्न हुने, यहाँ किन नहुने भनेर कुरा सुरु हुन थालिसक्यो। कौवाले कान लग्यो भनेर कान छाम्नु छैन, कौवाको पछि दौडने काम उता पनि भएको थियो। अहिले धेरै चिरिसक्यो। हाम्रा प्रधान मन्त्री र नरेन्द्र मोदी आमुन्ने–सामुन्ने भएर बोलेको भए संवाद होस् वा वार्ता त्यहाँ संविधानबारे नकारात्मक कुरा नै आएका छैनन्। सुषमा स्वराजको वक्तब्य या भाषणमा पनि त्यति देखिन्न। समय लाग्छ।
भारतीय संस्थापन पक्ष र विपक्षीहरुको बुझाइमा फरक देख्नुभयो र?
नेपाली मूलका नेपालीभाषी हाम्रो जनसंख्याभन्दा बढी भारतमा छ, त्यसो भन्दैमा हामी बुरुक्क उफ्रने? १ लाख ३५, ३६ हजार त पेन्सन थाप्छन, ३६ हजार जति सेनामा अहिले पनि काम गर्छन्। तराई मधेसको यथार्थ नबुझी यसै बोल्दा केही समस्या देखापरेको हो। अहिले सबैले बुझ्दै गएका छन्। बरु, उनीहरुको अहिलेको चिन्ता भारत विरोधी भावना बढेकामा केन्द्रित छ।
नागरिकता र संवैधानिक अंगमा अंगीकृत नागरिकले स्थान पाउनुपर्छ भन्ने इन्ट्रेस्ट हो र?
त्यस्तो कुरा पनि होइन। भारतीयले हाम्रा नेपाली चेली विवाह गरेर जाँदा कति दुःख पाएका छन् भन्ने हेक्का गरेका छन्। यहाँ त संविधान जारी भएपछि मात्र ३६ सयभन्दा बढीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइसकेका छन्, त्यो उनीहरुले गर्न सक्छन्? र, विश्वमा कहीँ पनि वंशज र अगीकृत नागरिकलाई राजनीतिमा समान अधिकार कहाँ दिएको छ र? उनीहरुले भन्नुपर्छ, हामी पनि दिन्छौँ। आफू नदिने अनि हामीलाई चाहिँ देऊ भनेर निर्देशन दिन पाइन्छ?
प्रदेश सीमांकनमा उनीहरुले बढी चासो राखेको देखिन्छ, किन होला?
नेपालका बारेमा सोचेर बस्न उनीहरुलाई कहाँ फुर्सद छ र? यो त यता बढी हुने हल्ला हो। उनीहरुले नेपालमा शान्ति होस् भन्ने चाहेका छन्, सिमानामा अशान्त नहोस् भन्ने चाहेको मात्रै बुझेको छु। त्यो जायज पनि हो। त्यसैले हाम्रोतर्फको सिमाना हामीले शान्त बनाएपछि उसले किन त्यस्तो इन्ट्रेस्ट राख्छ र?
त्यो चिन्ता कसरी दूर गराउनुभयो त?
तेल रोकिदिएकाले घरमा भात पाकेको छैन, दैनिक जीवन मुस्किल परेको छ, अनि बढ्दैन त नेगेटिभ कुराहरु? कोशी, गण्डक, शारदाबाट जति पानी नेपालले पाउनुपर्ने हो, त्यति पाएको छैन, कागजमा मात्रै सीमित छ भनेर भनिदिने गरेको छु। आफ्नो भूमिमा नेपाललाई नसोधी ड्याम बनाइदिन्छन्, अनि यता खेत डुवानमा पर्छ। यसमा हाम्रा पनि कमजोरी छन्, नेपालको सहमतिबेगर भारतले सडक र बाँध बनाउन पाउँदैन, त्यो कुरा भन्दैनाँै, मात्र यति भन्छौँ कि यता जमिन डुवानमा पर्योप, उता कल्भर्टको साइज बढाइदेउ भनेर हात जोड्छौँ।
तपाईँले चाहिँ यसमा के गर्नुभयो त?
म आफैँ पनि गएर ध्यानाकर्षण गराएँ। भारतको प्रधान मन्त्री कार्यालयले पनि यसमा रुचि देखाएको छ। नेपालको सिमानासँग जोडिनेे सडक र अन्य विषयमा पनि केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर आफैँले काम गर्ने योजना बनाइसकेको छ। हाम्रो नदीनालाबाट पानी होइन, डलर बगिरहेको छ, हिजो विरोध गर्नेले पनि आज यसो भन्न थालिसके भनेपछि त्यसको उपयोग दुवै देश मिलेर गर्नुपर्छ। उनीहरु पनि नाफा भएपछि लगानी गर्ने हुन्, हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियतामा आँच नआउने गरी काम मिलेर गर्न तयार पनि हुुनुपर्छ।
भारतीयहरुले योजना होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति त छ नि?
त्यसो भनेर उम्कन पाइन्न। हामी उनीहरुले दिएको खर्च नै गर्न सक्दैनौँ। भारतीय ऊर्जा र वित्त मन्त्रीहरुले मसँग पनि भने, हामीले दिएको रकम तपार्इँको सरकारले खर्च नै गर्न सक्दैन। त्यसमाथि अहिले भारतमा पनि समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई दण्ड गर्ने र चाँडो काम गर्ने कम्पनीलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ। जति दिन ढिला गर्यो , त्यति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम बनेको छ, भारतमा अहिले धमाधम काम भइरहेका छन्। यहाँ पनि त्यो सिस्टम बनाउनुपर्छ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगन गरियो, त्यो भ्रमण भएको भए के उपलब्धि हुन्थ्यो, नभएर के समस्या भयो?
प्रधान मन्त्रीको भ्रमणबाट एउटा अन्योल चिरिएको अवस्था थियो। सकारात्मकतर्फ सम्बन्ध गइरहेको थियो। यदि राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको भए त्यसमा बल पुग्थ्यो। हाम्राबीचको छलफलले त्यो सफल भइरहेको अवस्था थियो।
सुधार्नका लागि नेपाल र भारतबीच अब समस्या कहाँ छ त?
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अति सामान्य छ, यसलाई धेरै अतिरञ्जित गरिरहनु जरुरी छ्रैन। अब यसलाई अझ सामान्य कसरी बनाउने भन्नेचाहिँ हाम्रो कौशल र कूटनीतिमा भर पर्छ। अरुलाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन। त्यसैले भारतलगायत जुनसुकै अन्य मुलुकलाई हेर्ने हाम्रो साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। नकारात्मक कुरा गरेर सम्बन्ध सकारात्मक हुन सक्दैन, त्यसैले सबैले सकारात्मक तरिकाले सोच्न जरुरी छ।
साभार: नागरिक न्यूज
No comments:
Post a Comment