दक्षिण चिनी समुद्र र नेपाल

विवाद बढ्दा एसियाको स्थायित्वमा प्रत्यक्षतः घात हुनेछ 

दोस्रो विश्वयुद्धअगाडि जर्मनी एउटा उदाउँदो शक्तिका रूपमा देखा पर्यो। जर्मनीको त्यस उदयले 'तत्कालीन स्थिरता' (स्टाटसको) लाई चुनौती दिएको अनुभूति तत्कालीन उपनिवेशी साम्राज्य बेलायतलाई भयो। परिणामस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्धको सूत्रपात भयो। त्यो जर्मनी 'नाजी' नश्लवादको वकालत गरिरहेको थियो।

डा. युवराज संग्रौला

 तर दोस्रो विश्वयुद्धको सूत्रपातका पछाडि थुप्रै कारण थिए, जर्मनीको नश्लवाद मात्र होइन। तीमध्ये एउटा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण थियो साम्राज्य डुब्ने बेलायतको डर। अहिले 'चाइना' एउटा उदीयमान राष्ट्र हो। 

चिनियाँ अर्थतन्त्रको व्यापक विकास र चिनियाँ समाजको आधुनिकीकरणले पश्चिमी एकाधिकारवादी, अपभ्रंसित एवं शोषक पुँजीवादलाई गम्भीर चुनौतीको अभ्यास भएको छ। युरोपको आर्थिक वृद्धिदर जिरोमा झरेको छ भने अमेरिकी आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ।

युरोप र अमेरिकामा बेरोजगार भयावहपूर्ण ढंगले बढेको छ। त्यहाँको मध्यम वर्ग 'गरिब वर्ग' मा झरेको छ। अमेरिकी डलरको व्यापक अवमूल्यन भएको छ। चालीस वर्षअगाडिको 'सय डलर अहिले साठी डलर' मा झरेको छ। 

यी आर्थिक विग्रहका कारणले पश्चिमी अर्थतन्त्र 'खर्च घटाएर अस्तित्वमा रहने मान्यता' (अक्ष्टिरिटी प्रिन्सिपल) को अवलम्बन गर्न बाध्य भएको छ।अर्थतन्त्रको यस विग्रहले पश्चिमी अर्थतन्त्रलाई जीवन र मरणको सँघारमा पुर्याएको छ। 

ठीक यसै समयमा चीनको आर्थिक विकास र आधुनिकीकरणका प्रक्रिया निरन्तर वृद्धितर्फ दौडिरहेको छ। उसको वृद्धिदर ९ प्रतिशतको दरले अगाडि बढिरहेको छ र 'आधारभूत संरचना निर्माण' मा चीनले अकल्पनीय प्रगति हासिल गरेको छ। 

सेनाको आधुनिकीकरण चीनको अर्को महत्वपूर्ण प्रगति हो। साथसाथै चीनले 'सक्रिय एवं सार्थक' (एसरटिभ) कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ।

चीनको यस उदयले पश्चिमी शक्ति खासगरी अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो परम्परागत हस्तक्षेपपूर्ण उपस्थिति नरहने सम्भावनाले चिन्तित बनाएको छ र दोस्रो विश्वयुद्ध पूर्वजर्मनीबाट बेलायत डराएजस्तै चीनबाट अमेरिका पनि डराइरहेको छ। 

अमेरिकको यस भय वा डरले संसारको भविष्यलाई कतातर्फ उन्मुख गर्नेछ ? यो प्रश्न सबै मानिसका लागि एउटा शोचनीय प्रश्न बनेको छ। चीनको छिमेकी एवं असल मित्रका रूपमा रहेको नेपाललाई पनि यो प्रश्न एउटा सान्दर्भिक रूपमा रहेको छ।

के चीनको 'एउटा शक्ति' को रूपमा उदयले विश्वको शान्तिपूर्ण विकासलाई अवरोध गर्नेछ? खासगरी पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय विद्हरू यस प्रश्नको उत्तरमा विभाजित रहेका छन्। एकथरी पश्चिमी अहंकारवादी विद्वान्हरू चीनको उदय शान्तिपूर्ण हुँदैन, यसले विश्वको परम्परागत 'स्थायित्व' लाई विघटन गर्नेछ भन्ने व्यापक प्रचार गरिरहेका छन्। 

वास्तवमा स्थिति त्यस्तो होइन। चिनियाँ विदेश नीति 'संसारमा आफ्नो अधीन र अहंकारवाद' को स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालित भएको छैन। चिनियाँ नेतृत्वले पटक-पटक प्रकट गरेका विचारहरू, उसका घोषित वैदेशिक नीतिहरू र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विगतका थुप्रै महाधिवेशनमा पारित भएका प्रस्तावहरूले के प्रस्ट पारेका छन् भने 'चीन विश्वको आर्थिक विकासमा साझेदारीको हैसियत राख्न चाहन्छ र उसको कूटनीतिको लक्ष्य विश्वशान्ति र विश्व समृद्धि हो।' त्यसैले अमेरिकी डर उसको मनोगत सोचाइको परिणाम मात्र हो। तसर्थ दोस्रो विश्वयुद्धपूर्वको जर्मनीको उदयसँग चीनको तुलना गर्नु बौद्धिक दिवालियापन मात्र हो भन्न सकिन्छ।

चीनको उदयप्रतिको पश्चिमी मनोगत सोचाइको परिणामले संसारमा कस्तो अवस्था ल्याइरहेको छ? थुप्रै गम्भीर कुरा अगाडि देखिन थालेका छन्। जस्तै 'दक्षिण चीनी समुद्र' लाई जर्बजस्त विवादको केन्द्र बनाएर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास पश्चिमी देशहरू गरिरहेका छन्। 

अमेरिकी रणनीति दक्षिण चिनी समुद्र वरिपरिका देशहरू जस्तै फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसियालाई उचालेर चीनलाई द्वन्द्वमा उतार्ने प्रयासमा तल्लीन रहेको हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। जापान र चीनबीचको चिनियाँ टापुलाई विवादमा ल्याएर जापान र चीनका बीचमा विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास पनि भइरहेका छन्। 

नेपालजस्तो देशविरुद्ध पश्चिमी शक्तिहरू भारतलाई अगाडि राखेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् र भारत नियमित रूपमा नेपालविरुद्ध 'लबिङ' गरिरहेको छ। उनीहरू नेपालालाई अस्थिर बनाएर चीनलाई घेर्ने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन्।

आउने दिनहरू नेपालका लागि चुनौपूर्ण छन्, तर ती सबै चुनौतीविरुद्ध उभिन नेपालले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ र 'दक्षिण चीनी समुद्र' मा विवाद सिर्जना गर्ने 'पश्चिमी-फिलिपिनो एकता' का विरुद्ध नेपाली बौद्धिकहरू पनि उभिनुपर्छ। भारतलाई यस खेलमा नफस्न सचेत गर्ने दायित्व भने दक्षिण एसियाका सबै बौद्धिकहरूको दायित्व हो।

भारतलाई दक्षिण चिनी समुद्रको विवादका चीनविरुद्ध उतारेर एसियाको 'शान्तिपूर्ण स्थायित्व र आर्थिक विकसा क्रम' भंग गर्ने अस्वाभाविक क्रियाकलापमा संलग्न छन्। तर भारत यस षड्यन्त्रलाई बुझ्न असफल भएको छ। उपनिवेशताका विकास भएको भारतको पश्चिमी भक्ति अहिले पनि यथावत् छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको चीनविरुद्धको प्रयोग अर्को एउटा कडीको रूपमा देखिएको छ। 'पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रसन' लाई उदाहरणको लागि लिन सकिन्छ। फिलिपिन्सलाई उचालेर पश्चिमी शक्तिहरूले 'दक्षिण चिनी समुद्र' का सम्बन्धमा चीनविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाउनु यसको एउटा उदाहरण हो।

फिलिपिन्सले दक्षिणी चिनी समुद्रका टापुहरूमा आफ्नो सार्वभौम स्वामित्वको दाबी गर्दै यस मध्यस्थता अदालतमा मुद्दा हाल्यो। चीनले यस मुद्दाको प्रतिवादी बन्नबाट इन्कार गर्यो। 

डिसेम्बर २०१४ मा चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो 'हैसियत पत्र' (पोजिन पेपर) जारी गर्दै फिलिपिन्सको विवादलाई एकलौटी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा लैजाने कार्यलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत' भएको दाबी गर्दै यस्ता कार्यले एसियाको शान्ति र समृद्धिलाई सहयोग गर्दैन भन्ने तर्क अगाडि सार्यो। 

तर पनि २९ अक्टोबर २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले 'फिलिपिन्सको एकलौटी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने वा प्रमाण ग्रहण गर्ने अधिकार क्षेत्र रहेको छ' भन्ने फैुसला सुनायो। मध्यस्थता अदालतको यस फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सही दिशा दिँदैन भन्ने स्पष्ट छ। त्यसमा पनि यस फैसलाका पछाडि जुन खालका 'प्रपोगान्डा' पश्चिमी शक्ति र फिलिपिन्सले गरिरहेका छन्, त्यसले एसियाको शान्ति र समृद्धिलाई सहयोग गर्दैन भन्ने स्पष्ट छ।

मध्यस्थ अदालतले आफ्नो 'क्षेत्राधिकारको दाबी गर्दा सन् १९८२ को समुद्रसम्बन्धी महासन्धिको अनुसूची ७ को धारा ९ लाई आधार लिएको छ। यस धाराले महासन्धिका पक्ष सदस्य राष्ट्रहरूका बीचका समुद्र प्रयोग सम्बन्धमा उठेका दाबीहरूमा मध्यस्थता गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्दछ। यस धाराले भनेको छ 'तथ्य र कानुनमा आधारित विवादमा कुनै पक्षको अनुपस्थितिमा पनि मध्यस्थता अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्न सक्तछ।' 

तर यस मुद्दामा विवाद 'दक्षिण चिनी समुद्रमा रहेका टापूहरूमाथिको सार्वभौम अधिकारको प्रश्न रहेको छ। त्यसैले दक्षिण चिनी समुद्रमाथिको सार्वभौम अधिकार र अन्य सामुद्रिक विषयवस्तुको बारेमा व्याख्या गर्ने निकाय यो अदालत होइन भनी स्पष्ट देख्न सकिन्छ। 

यसरी एकपक्षीय फैसला गर्ने कार्य र त्यसलाई समर्थन गर्ने अमेरिका एवं भारतका कार्यहरूले 'दक्षिणी चिनी समुद्र' मा द्वन्द्वको अवस्था निर्माण गर्ने र त्यसबाट एसियाको आर्थिक समुन्नति र शान्तिमाथि आघात पर्ने कुरा स्पष्ट छ। भारतले विगतमा विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको छ। 

तर 'उसको एसियाविरुद्ध' अमेरिकालाई च्याप्ने प्रवृत्तिले 'भारत र चीन' बीचको स्थायी मित्रता र एसियाको स्थायी शान्तिमा सहयोग नगर्ने कुरामा पनि विवाद छैन। मोदी सरकारले यस तथ्यलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छैन।

चिनियाँ सरकार र आसियान सदस्यहरूका बीचमा सम्पन्न सन् २००२ को 'दक्षिण चिनी समुद्र' को विवादलाई आपसी छलफल र मेलमिलाबाट समाधान गर्ने घोषणापत्रविरुद्ध फिलिपिनो मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यसमाथि सुनुवाइ गर्ने फिलिपिनो कार्यले शान्ति र समृद्धिको पक्षपोषण गर्दैन। 

'उक्त घोषणापत्र' ले विवादलाई 'छलफल' बाट टुंगो लगाउने तय भइसकेपछि फिलिपिन्सले उक्त घोषणापत्रविरुद्धमा 'मध्यस्थता अदालत' मा निवेदन दिने कार्यले 'भियना ट्रिटी कन्भेन्सन' बर्खिलाप, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको छ। 

यसबाट 'के स्पष्ट देखिन्छ भने' 'दक्षिणी चिनी समुद्रमा' आफ्नो अधीन राख्न चाहने अमेरिकी नीतिको पक्षमा, २००२ को घोषणापत्रलाई प्रभावहीन बनाउन मध्यस्थता अदालतमा विवाद पुर्याएको हो। त्यस कार्यले एसियाको स्थायित्वमा प्रत्यक्षतः घात गरेको छ।

यी सबै कार्यका पछाडि चीनको उदय रोक्ने पश्चिमी डरको मनोग्रन्थिको भूमिका रहेको छ। यस मनोग्रन्थिले चीनलाई 'घेर्ने' नीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ। चीनलाई घेर्ने नीतिकै रूपमा 'नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने' पश्चिमी नीतिमा अहिले भारत पनि प्रयोग भइरहेको छ। यसको उदाहरण नेपाल र चीनका बीचमा पारवहन सन्धि हुनासाथ भारत र युरोपियन मिलेर वक्तव्य जारी गर्ने कार्यलाई लिन सकिन्छ।

आउने दिनहरू नेपालका लागि पनि कठिन हुनेछन्। तर ती सबै चुनौतीविरुद्ध उभिनु नेपालले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ र 'दक्षिण चीनी समुद्र' मा विवाद सिर्जना गर्ने 'पश्चिमी-फिलिपिनो एकता' का विरुद्ध नेपाली बौद्धिकहरू पनि उभिनुपर्छ। 

भारतलाई यस खेलमा नफस्न सचेत गर्ने दायित्व भने दक्षिण एसियाका सबै बौद्धिकहरूको दायित्व हो। 'दक्षिणी चिनी समुद्र' मा निर्माण गर्न खोजिएको एसियाको विकास र आधुनिकीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने प्रयासका विरुद्ध एसियाका सबै बौद्धिक राजनीतिक शक्तिको एकता आवश्यक छ।

साभार: अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक