टीकापुरले जन्माएका 'अपसगुन'

राजनीतिको आवरणमा एकत्रित भीडले अनपेक्षित आपराधिकता र अमानवीयता प्रदर्शन गर्‍यो, टीकापुरमा। निशस्त्र एसएसपी र त्यो पनि विश्वासमा लिएर क्रूरतम यातनाका सात उनको हत्या गरियो। हत्याराहरूलाई नियन्त्रित गर्ने या त्यसो नगर भनी निर्देशित गर्ने कोही थिएन त्यहाँ। अर्थात् राजनीतिक पक्षले समेत आपराधिकता र अपराधीको वर्चश्व र नेतृत्व स्वीकार गरिसकेको अवस्था रह्यो त्यहाँ। 

युवराज घिमिरे

'थरुहट' माग जायज हो भन्नु एउटा कुरा हो, यद्यपि कुनै पनि प्रान्त समग्र संघीय आवधारणाको ढाँचाभित्र पर्नुपर्छ। तर, किन कुनै नेताहरूले त्यो आपराधिकताको निन्दा गरेका छैनन् र अपराधीहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छैनन्? सुरेन्द्र चौधरी जस्ताको राजनीतिक चरित्र किन यता आएर डग्मगाएको छ? या उनी अमरेश सिंह जस्ताको आह्वानमा कुनै ‘छापामार’ दस्ताको निर्माणको तयारीमा छन्?

यो घटना र त्यसको पृष्ठभूमिले संविधान लेखनलाई मात्र हैन, शान्ति प्रक्रिया तथा राजय सञ्चालनको सन्तुलनलाई चुनौती दिएको छ। लामो सशस्त्र विद्रोह अनि त्यसमा आफ्ना तर्फबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन (हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायत) मा पूर्ण उन्मुक्तिको वकालत गर्दै आएको एमाओवादीले टीकापुर घटनालाई पनि राजनीतिक मान्दै आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गर्न आग्रह मात्र गरेन, सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई तत्काल स्विकार्‍यो। क्रूर आक्रमणको निशाना बनेको प्रहरी सक्रिय छ, त्यसैले त्यो घटनामा सामेल केही व्यक्तिहरूलाई उसले गिरफ्तार गरेको छ।

तर राज्य निरीहता प्रदर्शन गर्ने हतारमा छ। केही दिनमा उसले ती सबैलाई रिहा र मुद्दा फिर्ता गर्नेछ, यदि यही सरकार र सत्ता समीकरण रहिरह्यो भने। अथवा राज्यको आधिकारिकता र न्यायको दायित्वलाई आफ्ना सत्ता स्वार्थ तथा अंशबन्डाको राजनीतिको निरन्तरता अनि चार दलको हालीमुहालीका लागि सदाका लागि निमिट्यान्न पार्न उद्यत् छन् उनीहरू। 

त्यसको परिणति जनअसन्तोष र अराजकताको आकार वृद्धि अनि त्यही अनुपातमा जबाफदेहीको शून्यता हुनेछ।वास्तवमा, संविधानका महत्वपूर्ण अन्तरवस्तु र ०६३ पछि बाह्रबुँदेका आठजना हस्ताक्षरकर्ताको मनोमानी शैलीबाट घोषित संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको व्यवस्थापन हुन नसकेकाले नै अहिले मुलुकमा हिंसाको माहोल बनेको हो। 

बाह्य दबाब र सत्तामा निरन्तरताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसी र जनजाति समूहहरूसँग संघीयताको पक्षमा हस्ताक्षरयुक्त प्रतिबद्धता त जनाए, तर कुनै संघीय आयोग गठन गरेनन्। संघीयताबारे स्पष्ट धारणा बनाउन दलहरू सफल भएनन्, वास्तवमा कोसिस नै गरेनन्, तर दाताहरूको उदारताबाट पोल्टो भरिएको एउटा सानो समूहले राज्य पुनर्संरचना आयोगको हैसियतमा १४ प्रान्तको सुझाव दियो, आधाजति जातीयतामा आधारित, पहिलो संविधानसभाको अन्त्यतिर।

अझ अर्को विडम्बना, पहिलो संविधानसभाका सबै निर्णयको अपनत्व लिएको दोस्रो संविधानसभाले त्यत्तिकै हचुवाका आधारमा पहिले ६ र पछि सात प्रान्तको सीमांकन गर्‍यो, चार दलका जमिनदारहरूको सिफारिसका आधारमा। ती सीमांकित प्रान्तहरू कति व्यावहारिक र उचित छन्, एउटा पक्ष हो, तर यति महत्वपूर्ण विषयमा जनस्तरमा कुनै परामर्श नगरी, एकतर्फी रूपमा लादिँदा प्रतिरोध हुन्छ। 

राज्य कमजोर र न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा जनताले या भीडले कानुन हातमा लिन्छ। र, पहिलो निशानामा शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएका व्यक्ति र निकाय पर्छन्। टीकापुरमा त्यही भयो। तर मुलुकका गृहमन्त्री आफू सफल र प्रहरी असफल भएको दाबीका साथ सेना परिचालनको औचित्य पुष्टि गर्नमा तल्लीन छन्।

टीकापुर घटना त्यो रूपमा होस् भनी उक्साउनमा कोको उद्यत् थिए, त्यसको प्रमाण गृहमन्त्रीले केही दिनअघि नै व्यवस्थापिका-संसद्‌मा बुझाएका हुन्। तर, त्यसमा कारबाही गर्नुको साटो थप छानबिनका लागि सभामुखले राज्य व्यवस्था समितिलाई निर्देशन दिए।

संदिग्धहरूले राज्यलाई चुनौती दिइरहे 'हिम्मत भए हामीलाई गिरफ्तार गर' भनेर। तर, गौतम र उनका नेता सुशील कोइरालाको लाचारीपछि टीकापुरमा उपद्रवीहरूको हौसिला बढ्यो। प्रहरीहरू निशानामा परे। वर्षौंको सामाजिक सद्भाव छट्पटाइरहेको अवस्थामा छ। 

संघीयताको बहस खुलेर भएको भए यो परिस्थिति आउने थिएन। तर, चार जमिनदारहरूको आदेशलाई कहींकसैले स्विकार्ने अवस्था छैन। जसरी भए पनि संविधान जारी गर्ने हठमा रहेका चार दलले संघीयतासँगै धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रबारे पनि जनतालाई बहस गर्ने र उचित निर्णय लिने अधिकार दिएनन् भने त्यसले राज्य निरीहताको फाइदा लिँदै उन्माद ननिम्त्याउला भन्‍न सकिन्‍न।

टीकापुर घटना र खासगरी हिंसाको समर्थन अनि सेना परिचालनविरुद्ध एमाओवादीको अडानले शान्ति प्रक्रिया अनि माओवादी सेना समायोजनपछि पनि उसले नेपाली सेनालाई विश्वास गर्न नसकेको सन्देश दिएको छ। मुलुकभित्र गम्भीर सुरक्षा अवस्था विद्यमान रहेमा सार्वजनिक सुरक्षाका लागि सेना खटाइन्छ, असाधारण परिस्थितिमा। 

टीकापुर र त्यसले दिएको सन्देशबाट हुन सक्ने क्षतिलाई निरोधात्मक र मनोविज्ञानिक हिसाबले पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक थियो, छ। तर, एमाओवादीले राज्य कमजोर हुँदा राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यागेको छैन। उसको प्रतिक्रियाले शान्ति प्रक्रिया र नेपाली सेनाप्रतिको उसको विश्वास मुख्यरूपमा रणनीतिक भएको देखाएको छ। 

राज्य र उसका कुनै पनि निकायले कानुनसम्मत अनि जबाफदेही ढंगले काम गर्नैपर्छ, तर राज्यको आधिकारिकतालाई समाप्त गर्ने खेलमा विगत नौ वर्षदेखि लागेका यी दलहरू दलीय फाइदाका हिसाबले मात्र राज्य र त्यसका कुनै अंगको समर्थन र विरोध गर्ने गर्दछन्। एमाओवादीले गरेको सेना परिचालनको विरोधलाई त्यही अर्थमा बुझ्नु पर्दछ। 

राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि झीनो स्वरमा सेना परिचालन वैधानिक नभएको धारणा सरकारसमक्ष पुर्‍याए पनि अनेकौं अवसरमा उनले निजी स्वार्थका लागि गरेका सम्झौताका कारण सरकारले सम्भवतः उनलाई गम्भीर रूपमा लिने छैन। केन्द्रीय संस्थाको हैसियत र आधिकारिकतासँगै सम्मानको पतनले उपल्लो तहमा राजनीतिक र संवैधानिक अनि समाजमा मनोवैज्ञानिक रिक्तता मात्र पैदा गर्दछ र बाह्य शक्तिहरूको उपस्थितिको वातावरण तयार गर्दछ।

टीकापुर घटनाको भोलिपल्ट भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक र अपेक्षित सुझाव दिए सुशील कोइरालालाई टेलिफोनमार्फत। शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र राजनीतिक समस्याको स्वीकार्य समाधानका लागि सबै पक्ष र जनतासँग पनि अधिकतम व्यापक परामर्श गर्न आग्रह गरे। 

कोइरालालाई सम्भवतः आश्वस्त गर्ने कोसिस गरे होलान् मोदीले, तर त्यो क्रममा उनले विभिन्न मधेसी र आन्दोलनकारी नेताहरूलाई सम्झाउन पनि अनुरोध गरे। मोदीले एउटा छिमेकीका नाताले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्ने आश्वासन दिए पनि कोइरालाले भनेअनुसार आन्दोलनकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्झाउनु 'शोभनीय' नहुने पनि बताए। 

त्यसको स्पष्ट अर्थ के पनि हो भने राजनीतिक समाधान खोज्ने र शान्तिसुरक्षाका लागि आवश्यक कदम उठाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। तर, त्यतातिर नलागेर कोइराला खालि संविधान दिएरै छोड्छु भन्ने रटमा छन्। त्यो रटले भीडलाई उक्साउने र आन्दोलित मात्र गर्नेछ, सर्वत्र। 

त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने क्षमता वर्तमान सरकारमा छैन भन्ने साबित भइसकेपछि बृहत् राजनीतिक समाधानको खोजीमा किन नजाने? संविधानसभाको चौघेराबाट अब समाधान आउँदैन।

साभार: अन्नपूर्ण दैनिक