- सर्वसाधारणको निक्षेपमा सहकारी सञ्चालकको ब्रह्मलुट
पुतलीसडक, काठमाडौँस्थित स्ट्यान्डर्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट
बाबुलाल श्रेष्ठले २ करोड ७० लाख ७१ हजार ६ सय ४८ रुपियाँ ऋण लिएका छन्।
तर, उनले एक रुपियाँ पनि ब्याज तिर्नुपर्दैन। कारण, उनी उक्त सहकारीका
सञ्चालक खुशचन्द्र श्रेष्ठका दाजु हुन्।स्ट्यान्डर्ड सहकारीकै खाता पल्टाउने हो भने किचा चित्रकारका नाममा २ करोड १ लाख ४९ हजार रुपियाँ ऋण भेटिन्छ। उनलाई पनि नाम मात्रको ब्याज तोकिएको छ। कारण, उनी अर्का सञ्चालक राजेश श्रेष्ठका व्यावसायिक साझेदार हुन्। ९ लाख ४० हजार रुपियाँ ऋण लिएकी ललिता राईले ब्याजबापत मात्र २ लाख ४४ हजार तिर्नुपर्छ। यतिबिघ्न ब्याज पुग्दा पनि संस्थामा उनलाई ताकेता गर्ने कोही छैन। उनले यति सहुलियत पाउनुको कारण पनि सञ्चालकसँगको नाता नै हो। उनी सञ्चालक राजेश श्रेष्ठकी दिदी हुन्। फ्लेक्जी लोन वा होम लोन शीर्षकमा लगानी गरिएको यस्तो ऋणको साँवा रकम मात्र २३ करोड ४५ लाख छ, स्ट्यान्डर्डको।
बचतकर्ताहरू आफूले खाइनखाई जम्मा गरेको रकम, जागिर सकिएपछि आएको उपदान र विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको आफन्तको रेमिट्यान्स फिर्ता पाउन सकिरहेका छैनन्, सहकारीले दिन्छु भनेको ब्याज त परै जाओस्। तर, सञ्चालकहरू ढुक्कले सर्वसाधारणको रकम आफ्नै पैतृक सम्पत्तिजस्तो प्रयोग गररिहेका छन्। उनीहरूले सर्वसाधारणको रकम बिनाब्याज आफन्तलाई बाँडेका छन्। ब्याज लिए पनि नाम मात्रको तोकिएको छ। ब्याज तोकिए पनि र ऋण भनिए पनि संस्थालाई फिर्ता गर्नुपरेको छैन।
राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गररिहेका धेरै सहकारी संस्थाको साझा कथा हो यो। सहकारीका नाममा टोलटोलमा खुलेका यस्ता सयौँ संस्थाले सहकारीका मान्यता, राज्यले तोकेको नियम, कानुन र मापदण्डलाई उल्लंघन गरी सर्वसाधारणको रकम ठगी गररिहेका छन्। कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम जथाभावी लगानी गरी डुबाएका छन् भने कतिपय रकम उठाएर भागेका छन्।
नियतै ठग्ने
शुभश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले धमाधम सर्वसाधारणबाट रकम उठाए। बचत गर्न आउँदा सबैलाई स्वागत गरे। तर, ऋण लगानी आपसमै मिलेर गरे। एकअर्काका जमानी बसे। संस्थाका नाममा रहेको अचल सम्पत्तिसमेत बैंकमा धरौटी राखेर रकम हात पारे। सञ्चालकहरू प्रकाश न्यौपाने, रविकिरण ढकाल, विनयकुमार गुप्ता, रिमादेवी श्रेष्ठ, राजेन्द्र बस्नेत, ईश्वरलाल जोशी गरी १७ करोड २६ लाख रुपियाँ ऋण लिए। अहिले त्यो रकम साँवा-ब्याज गरी २८ करोड पुगिसकेको छ। सबैभन्दा कम बस्नेतले ९ लाख २९ हजार लिए भने सबैभन्दा बढी ६ करोड २५ लाख न्यौपानेले हात पारे। न्यौपानेले तिर्नुपर्ने रकम अहिले १२ करोड ८५ लाख पुगिसकेको छ। त्यसै गरी ढकालले ७ करोड ७४ लाख, ४ करोड २४ लाख, श्रेष्ठले २ करोड ७० लाख, जोशीले ३८ लाख र बस्नेतले १० लाख तिर्नुपर्छ।
तिनै सञ्चालकले आफन्त र नक्कली ऋणीहरूका नाममा १ करोडबराबरको १८ वटा ऋण जारी गरेका छन्। त्यसको ब्याजसमेत जोड्दा अहिले ४ करोड ८४ लाख हुन्छ। करोडौँ रकम हात पारेर उनीहरू पुतलीसडकस्थित कार्यालय नै बन्द गरी भागेपछि मात्र बचतकर्ताहरूले आफू ठगिएको थाहा पाएका थिए। अहिले त्यस संस्थाबाट ठगिएका १ हजार ९४ जनाले ४६ करोड साँवा र १६ करोड ब्याज गरी ६२ करोड २६ लाख रुपियाँ दाबी गरेका छन्। आफ्नै नाममा ठूल्ठूलो रकम ऋण प्रवाह गर्नु, एउटा ऋणी अर्काको जमानी बस्नु, संस्थाको अचल सम्पत्तिसमेत ऋणमा डुबाएर सञ्चालक भाग्नुले यो संस्था स्थापना नै ठग्नकै लागि गरेको देखिन्छ।
स्ट्यान्डर्ड सेभिङ्का सञ्चालकहरूको जुक्ति अझ रोचक छ। उनीहरूले एउटा मात्र संस्था स्थापना गरेनन्। अरू चार संस्था प्रभु सेभिङ् एन्ड क्रेडिट न्युरोड, चार्टर्ड सेभिङ् एन्ड क्रेडिट कमलादी, कुबेर सेभिङ् एन्ड क्रेडिट महाराजगन्ज, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज जावलाखेल खडा गरे। र, त्यसको नाम राखे स्ट्यान्डर्ड समूह। सबैमा उही शैली अपनाए, जसरी पनि आफ्नो र आफन्तको खातामा रकम पार्ने।
यी संस्थाका सञ्चालक र तिनका आफन्तहरूका नाममा ऋण जारी गर्दा कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन। सञ्चालकहरूले आफ्नै नाममा कम्पनी खोलेर कम्पनीको नामबाट ऋण माग गर्ने, सञ्चालक समितिमा आफैँ बसेर ऋण स्वीकृत गर्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय अवस्थामा तमसुकमा सहीछाप गराएर अर्कैको नाममा आफैँ ऋण लिने गरेको पनि भेटिएको छ। कतिपय ऋण जारी गर्दा सहीछाप भएका कागज र प्रमाणित कागजातसमेत लिइएको छैन। धितो भनेर जग्गा देखाउने तर सम्बन्धित निकायमा रोक्का वा दृष्टिबन्धक केही गरिएको छैन। कतिपयमा त ऋण लिइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदनका आधारमा संस्थाको ऋण शाखाको कर्मचारी, व्यवस्थापक र अध्यक्षको निर्णयबाट सक्कल कागजात नै ऋणीलाई फिर्ता गरिएका छन्। जग्गाबाहेक धितोस्वरूप विभिन्न कम्पनी र वित्तीय संस्थाका सेयर राखिएको भनिए पनि सेयर रोक्का गरिएको छैन। ऋण माग, स्वीकृतिको निर्णय, धितोको अवस्था, तमसुक आदि सबै कागजातको अध्ययन गर्दा यस्ता ऋणहरू नियतवश रकम लिने र नतिर्ने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ। स्ट्यान्डर्ड सेभिङ्को १३ करोड २३ लाख रुपियाँ ऋणका ऋणीहरू न सम्पर्कमा छन्, न त तिनको कुनै धितो नै छ। यसका सञ्चालकहरूको समूहले नक्कली ऋणी खडा गरी आफैँले रकम लिएको (फेक लोन) हुन सक्ने आशंका कर्मचारी र बचतकर्ताहरूको भनाइ छ। स्ट्यान्डर्ड समूहका नाममा रकम उठाएर भाग्नेमध्ये खेमराज निरौला र राजु श्रेष्ठलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा थुनामा पठाएको छ। राजेश श्रेष्ठ, खुशचन्द्र श्रेष्ठ र स्वरूप मरासिनी फरार छन्।
यसरी पनि डुबे
मैतीदेवी,
काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय र मुलुकका प्रमुख अरू सहरमा पनि शाखा सञ्चालन
गरेको ओरयिन्टल सहकारीका ११ हजार २ सय ८६ बचतकर्ताको ३ अर्ब ७२ करोड ३९ लाख
रुपियाँ डुबेको छ। यसको ब्याजसमेत हिसाब गर्दा ती बचतकर्ताहरूलाई
ओरयिन्टलले ४ अर्ब ९८ करोड ५६ लाख रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, विराटनगर, इटहरी, जनकपुर, वीरगन्ज, नारायणगढ, हेटौँडा, पोखरा, स्याङ्जा र नेपालगन्ज गरी १२ वटा सहरमा उसका शाखा छन्। ती सबैबाट उसले बैंकले जस्तै गरी भारी ब्याज र अन्य लोभलाग्दा विज्ञापनका भरमा रकम उठाएको छ। उसका ग्राहक सामान्य आय भएका व्यक्ति मात्र होइन, राज्यका उच्च ओहोदामा बसेका, समाजमा प्रतिष्ठित छवि बनाएका र वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायमा बसेकाहरू समेत छन्। यति मात्र होइन, ठूलो व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सामाजिक संघसंस्थाको रकमसमेत बचतका रूपमा ओरयिन्टल सहकारीमा जम्मा भएको छ। कतिपय व्यावसायिक बैंकहरूले समेत संकलन गर्न नसकेको बचत ओरयिन्टलले गरेको देखिन्छ। तर, यसका प्रमुख सञ्चालक सुधीर बस्नेतले त्यो सबैजसो निक्षेप र सेयर पुँजीबाट प्राप्त रकम आफ्नै निजी सम्पत्तिजस्तो प्रयोग गरे। घरजग्गा, हाउजिङ् र विमान कम्पनीमा लगानी गरे। संस्थाको रकमबाट आफ्नो, श्रीमती र अन्य आफन्तका नाममा घरजग्गा खरदि र व्यवसाय सञ्चालन गरे।
पछिल्लोपल्ट राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्न रोक लगाएपछि कारोबारमा मन्दी आयो। बस्नेतलगायत सहकारीको रकम घरजग्गामा लगाउने धेरै व्यवसायी डुबे। त्यस्ता व्यवसायीले चलाएका र ऋण लिएका संस्थाहरूसमेत जोखिममा परे। सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको दाबी गर्न थालेपछि सञ्चालकहरू भाग्न थालेका छन्। केही भागिसकेका छन्।
ठगी ः गाउँदेखि सहरसम्म
सिन्धुपाल्चोकको एउटा सहकारीले सदस्यताबापत २ करोड रुपियाँ उठाएको छ। उसले ४ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ। त्यसमध्ये ३ करोड ८० लाख रुपियाँ एउटै सञ्चालकले ऋण लिएको सहकारी विभागको अनुगमनमा पाइएको थियो। अनुगमनका क्रममा बानेश्वर, काठमाडौँ र तनहुँका दुई यस्ता सहकारी पनि भेटिए, जसले न ऋण उठाउन सके, न त ब्याज नै। त्यसैले शून्य आम्दानी भएपछि सेयर सदस्यहरूको खप्की खानुपर्ने भयो। त्यसबाट बच्न सञ्चालकहरूले जुक्ति निकाले, सापटी लिएर १८ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने।
गोरखामा एउटा सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम झिकेर ढुकुटीसमेत खेले। पाँचथर, मोरङ र झापामा सहकारीलाई बिर्खे साहूका नामले चिनिन्छ, जसले सुनसमेत धितो राखेर महँगो ब्याजमा रकम लगाउँछन्। जुन सहकारीको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ।
सर्लाहीमा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीको शाखा हेटौँडा र विराटनगरसम्म फैलिएको पाइएको छ। ती सहकारी हुँदै सीमापारसिम्म रकम पुगेको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ। उपत्यकाबाहिरका पनि धेरै संस्थाले गाउँगाउँबाट रकम संकलन गरी सहरमा केन्दि्रत गरेका छन्। चारपाने, झापामा मुख्यालय रहेको सहारा नेपाल सेभिङ् एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी नेपालले तीन जिल्लामा आठवटा शाखा खोलेको छ। ६० हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताबाट ५२ करोड बचत संकलन गरेको छ। "गाउँको विकास, विपन्नको अवस्थामा सुधार र उत्पादनमूलक गतिविधिमा पुँजी परिचालन हुनुको साटो सहरका टाठाबाठाले मात्र रकम खेलाएको पाइयो," सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने भन्छन्, "सहकारी क्षेत्रमा डन प्रवृत्ति देखिएको छ (हेर्नूस्, बक्स सहकारीमा डन प्रवृत्ति)।
अघिअघि गुरु, पछिपछि चेला
सुधीर बस्नेत हर्ताकर्ता रहेको ओरयिन्टल सहकारीमा व्यवस्थापक बसेर राजेश श्रेष्ठले सहकारी सञ्चालन, बचत संकलन र परिचालनको काम सिके। बस्नेतले जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयान अनुसार करबि ५० करोड घोटाला गरेर ओरयिन्टलबाट बाहिरिएका श्रेष्ठले आफ्नै सहकारी खोले, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ्। पछि त्यस्तै अरू चार सहकारी स्थापना गरी स्ट्यान्डर्ड ग्रुप बनाए। अहिले ती सबै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्। ती पाँचवटा संस्थामा गरी १ हजार ७ सय १० बचतकर्ताको ८६ करोड रुपियाँ फसेको छ। श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती प्रमितालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोजिरहेको छ।
बस्नेतकै शैलीमा गुण सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यले पनि विभिन्न नामका १० वटा सहकारी खोली ७६ करोड २५ लाख अपचलन गरेको छानबिन आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। उनले त्यो रकम गुण सिनेमा, गुण एयर र घरजग्गामा लगाएको बयान दिएका छन्। तर, उनले गुण एयर अहिले बेचिसकेका छन्।
निरीह सरकार
माइतीघरस्थित हाइस्टि्रट बचत तथा सहकारी संस्थाको कुल ५३ लाख ऋणमध्ये ३७ लाख त अध्यक्ष निमादेवी कर्माचार्य र अर्का सञ्चालक अशोककुमार श्रेष्ठकै वरपिरि प्रवाहित छ। यसरी ऋण प्रवाह गर्दा सञ्चालकहरू एकअर्काका धनजमानी बसे। एउटै व्यक्तिले आफ्नो, आफन्तको र आफैँ सञ्चालक रहेको अर्को संस्थाको नामबाट समेत ऋण लिए। उनीहरूले लिएको ऋण फिर्ता गर्न सूचना दिने, ताकेता गर्ने र नतिर्दा कारबाही गर्ने कोही भएन।
सिंहदरबारस्थित सहकारी तथा गरबिी निवारण मन्त्रालयबाट दूरी नै नाप्ने हो भने यस संस्थासम्म एक किलोमिटर पनि छैन। तर, यस सहकारीभित्रको मनोमानी उक्त मन्त्रालयले कहिल्यै देखेन। बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा सञ्चालकहरूले आलटाल गरेपछि मात्र समस्या बाहिर आयो। ब्याज त परै जाओस्, आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन कहिले सहकारी डिभिजन कार्यालय, कहिले सहकारी विभाग त कहिले प्रहरी गुहार्दै उनीहरूका दिन बितिरहेका छन्।
हुन पनि सहकारी विभाग अन्तर्गत ३८ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय छन्। तिनको काम नयाँ सहकारी दर्ता गर्नेमा मात्र सीमित छ। दर्ता भइसकेपछि तिनले के काम गरे, कसरी गरे, कहाँकहाँ गरे भन्नेबारे जानकारी लिने फुर्सद ती निकायलाई छैन। सहकारी ऐन, २०४८ ले पनि सहकारी विभाग र अन्तर्गतका निकायको जिम्मेवारी दर्ता गर्ने, सुझाव दिने, सोधपुछ गर्नेजस्ता काममै सीमित गरिदिएको छ। "सहकारी क्षेत्र स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर एकदमै आदर्श समाजको परकिल्पना गरेर ऐन बनाइयो," सहकारी विज्ञ सीताराम उप्रेती भन्छन्, "स्वतन्त्रता स्वच्छन्दतामा परिणत भयो। र, अहिलेको स्थिति देखापर्यो।"
सरकारले यस क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा अहिलेसम्म ११ हजार ७ सय ५० बचतकर्ताले आफ्नो २० हजार ७ सय ४२ खातामा रहेको ७ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपियाँ फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी गरेका छन्। यसको ब्याजसमेत हिसाब गर्दा ९ अर्ब ४६ करोड हुन्छ। १ सय ५५ सहकारीविरुद्ध उजुरी परेका छन्। तीमध्ये १ सय ३० वटालाई आयोगले समस्याग्रस्त घोषणा गरी छानबिन अघि बढाएको छ। एउटा मात्र उजुरी परेका सहकारी ३५ र दुईवटा उजुरी परेका ३० गरी ६५ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम १५ दिनभित्र फिर्ता गराउन आयोगले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारलाई २७ फागुनमा आदेश दिएको छ। अहिलेसम्म ३५ वटा सहकारीका अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक मात्र आयोगको सम्पर्कमा आएका छन्। नौवटा समस्याग्रस्त सहकारीको मूल्यांकन लेखापरीक्षण भइसकेको र अरू ६ वटाको लेखापरीक्षण चलिरहेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। "सर्वसाधारणको यत्रो रकम फसेको छ। यो रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गराउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो," कार्की भन्छन्, "नागरकिले आफ्नो रकम जसरी पनि फिर्ता पाउनुपर्छ। हाम्रो प्रयास यसैतिर केन्दि्रत छ।"
सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर अहिले २९ हजार ५ सय २६ सहकारी छन्। सबै सहकारीको निक्षेप जोड्दा १ खर्ब ५९ अर्ब हुन्छ। त्यसमध्ये १ खर्ब ३५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रले गाउँघरतिर विपन्न र कम आय भएको समुदायमा स-सानो पुँजी निर्माण गरी उत्पादनमुखी क्रियाकलापमा अभ्यस्त गराउन पनि भूमिका नखेलेको होइन। तर, राजधानी हुँदै मुलुकका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा देखिएको यो विचलनले धेरै बचतकर्तालाई रुवाएको छ। अर्थविज्ञ माथेमाकै भनाइमा, यो पीडा ती बचतकर्ताको मात्र होइन, सिंगो मुलुकको पीडा बन्दै छ।
को कहाँ ठगिए ?
परमानन्द झा, उपराष्ट्रपति५ लाख ७५ हजार
(प्रहरी लगाएर फिर्ता गराएको)
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
प्यारजंग थापा, पूर्वप्रधानसेनापति
१० लाख (थप छोरीहरूको पनि)
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
केशव आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक
५ लाख ८ हजार
मध्यपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नयाँसडक, काठमाडौँ
अंगुरबाबा जोशी, पूर्वप्राचार्य पद्मकन्या क्याम्पस (परिवारसमेत)
१४ लाख
शुभश्री कोअपरेटिभ
गणेशबहादुर थापा, पूर्वगभर्नर र परिवारका सदस्य
४ लाख
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
त्रिलोकप्रताप राणा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश (हालै दिवंगत)
१० लाख
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
डा सुन्दरमणि दीक्षित
१ करोड ७१ लाख
(आफू र दुईवटा सामाजिक संस्थाका नाममा बचत)
नवक्षितिज सहकारी संस्था, डिल्लीबजार, काठमाडौँ
श्रीधरशमशेर जबरा, पूर्वजर्नेल,
१ करोड ८० लाख
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
प्रा आनन्ददेव भट्ट र पत्नी सुशीला भट्ट
१५ लाख
स्टार सेभिङ्
शान्ता श्रेष्ठ, एमाओवादीबाट उपराष्ट्रपतिकी पराजित उम्मेदवार
२८ लाख
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
प्रा वासुदेव त्रिपाठी, पत्नी गीतासहित
१३ लाख
सहायता सहकारी
केदारमान श्रेष्ठ, भजन गायक
८ लाख
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
प्रा अमुदा श्रेष्ठ, त्रिचन्द्र क्याम्पस
१ करोड १२ लाख
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
प्रा कमला शर्मा, प्राचार्य पद्मकन्या क्याम्पस र परिवारसमेत
शुभश्री सहकारी
५५ लाख
सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराजदूत, पूर्वअञ्चलाधीश
६० लाख
गुण सहकारी
हेमबहादुर कार्की, पूर्वकर्णेल र पत्नी निर्मला
६० लाख
कोरोना सहकारी
हिरण्यकुमारी पाठक, बैंकर, साहित्यकार
३० लाख
सुलभमा
बीएन्डबी अस्पतालको स्टाफ ग्रयाच्युटी
५० लाख
ओरियन्टल कोअपरेटिभ
ओरियन्टल सहकारीमा १० लाखभन्दा बढी बचत डुबाउनेहरू
राजेन्द्रप्रसाद पण्डित - २ करोड ७० लाख माणिकलाल प्रधान - २ करोड ३५ लाख
कमलनयन आचार्य - १ करोड ५ लाख
कृष्णप्रभा क्षेत्री - १ करोड १७ लाख
बज्रमोहन पोखरेल - ६४ लाख
बासुदेव ओली - २० लाख
चेतकुमारी खत्री - ४६ लाख
दामोदर अधिकारी - ४५ लाख
दिव्यश्री श्रेष्ठ - ५५ लाख
दिगम्बरमान सिंह प्रधान - २८ लाख
डा जानकीराज कुँवर - ५२ लाख
डा कोकिला वैद्य - ३९ लाख
डा मधुसूदन लोहनी - १५ लाख
शास्त्रदत्त पन्त - ५० लाख
गजेन्द्र शाक्य - ५७ लाख
लाक्पा चेकी शेर्पा - ३४ लाख
नरेशानन्द वैद्य - ४२ लाख
प्रकाशभक्त श्रेष्ठ - ४१ लाख
रघुवीरशमशेर राणा - ४६ लाख
राजेन्द्र महतो - १८ लाख
शान्तगोपाल श्रेष्ठ - ७५ लाख
सुनीता मानन्धर - ४८ लाख
सुशीलकुमार राजभण्डारी - ५० लाख
उषा श्रेष्ठ - ४५ लाख
युव शाह - ४० लाख
'सहकारीमा डन प्रवृत्ति'
केदार न्यौपाने, रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग
सहकारी
आफैँ अनुशासनमा बसून् भनेर उदार कानुन बनाइयो। तर, यही उदार व्यवस्था
देखेर वित्तीय क्षेत्रका खेलाडी यतातिर छिरे। बैंक र वित्तीय क्षेत्रमा
कडाइ भएपछि त्यतातिरका खेलाडी सहकारीतिर छिरे। यो अहिलेको समस्या होइन।
धेरैअघिदेखिका कमजोरीको समष्टिगत रूपमा अहिले बाहिर देखापरेको हो। बैंकमा बसेर जुन चलखेल गर्न सकिएन, त्यो काम सहकारीका माध्यमबाट गर्न थाले। कस्ता व्यक्तिले सहकारी खोल्न पाउने, कस्ताले नपाउने भनेर हामीले बन्देज लगाएनौँ। ठूल्ठूला रकम बचतका नाममा संकलन गर्न थाले। बैंकभन्दा ठूला सहकारी भए। त्यत्रो रकम आफूखुसी प्रयोग गर्न थाले।
खासमा सहकारी गाउँले, गरबि, किसान, दलित, सीमान्तकृतका लागि हो। समुदायमा आधारति, सदस्यकेन्दि्रत र सदस्य नियन्त्रित हुनुपर्ने हो। तर, सदस्य र बचतकर्तालाई थाहै नदिई दुई-चार जना टाठाबाठाले अर्काको रकममा रजाइँ गर्ने प्रवृत्ति देखियो। सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कानुनी आधार भएन। तिनलाई नियमित गर्न खोज्दा 'हामी स्वतन्त्र' भनेर कुर्लने संगठित जमातले अवरोध गर्न खोज्यो। त्यसैले अहिलेको समस्या आयो। सहरका केही सहकारी सञ्चालकमा त डन प्रवृत्ति देखियो। हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने तिनको मानसिकता छ। अहिले केही सुधारका प्रयास थालेका छौँ। व्यापक सुधारका लागि त कानुनमै परविर्तन गर्नुपर्छ। नियमनकारी निकायको अधिकार र स्रोतसाधन बढाउनु आवश्यक छ।
'अर्थतन्त्रमै प्रभाव'
सुशीलराम माथेमा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
सहकारीमा
देखिएको यो समस्या बचतकर्ताको मात्र समस्या होइन। सिंगो अर्थतन्त्र र
सामाजिक जीवनमै यसले प्रभाव पार्दै छ। सहकारीको मान्यताविपरीत सहकारीलाई
बैंकिङ् कारोबार गर्न दिइयो। नाफा कमाउने प्रवृत्ति हावी भयो। निक्षेप
संकलन गर्न अनेक प्रलोभन बाँडिए। सहकारीको सदस्य नै नभएकाबाट पनि रकम संकलन
गर्न थालियो। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा
गर्दा स्रोत खोल्नुपर्ने, घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउनेजस्ता कडा व्यवस्था
गर्यो। तर, बैंकिङ् कसुरसम्बन्धी कानुन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन
सहकारीलाई लागू हुने भएन। त्यसैले ठूलो रकम सहकारीमा जम्मा भयो। त्यो रकम
अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गयो। जब लगानी उठ्न छाड्यो,
एकपछि अर्को सहकारी धराशयी भए। केही सहकारीले बैंकबाट ऋण लिएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकले बैंकबाट रकम लिएका छन्। सरकारले समयमै गम्भीरता देखाएर उचित कदम चालेन भने सिंगो वित्तीय क्षेत्र नै तहसनहस हुन सक्छ। केही संस्था त ठग्नकै लागि खोलेको पनि देखियो। अन्जानवश गल्ती गर्ने त सुधि्रन पनि सक्छन्। तर, यस्ता विचलन नरोक्ने हो भने ८० प्रतिशत जनसंख्या जोडिएको सहकारी सञ्जालले गाउँगाउँका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्रियाकलापमा पनि धक्का पुर्याउनेछ।
'कहीँ गए पनि छाड्दैनौँ'
गौरीबहादुर कार्की, अध्यक्ष, समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगकतिपय सञ्चालकले सहकारीको रकम नेपालमै लगानी गरेका छन्। व्यवस्थापन गर्न नसक्दा रकम फसेको छ। त्यो ढिलोचाँडो उनीहरूबाटै उठाउन सकिन्छ। केहीले नियतवश ठगेर भागेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिको खोजतलासका लागि नेपाल प्रहरी र खास गरी सीआईबी सक्रिय छ। उनीहरूको सम्पत्ति खोज्ने काम पनि भइरहेको छ। भागेर विदेश गएका छन् भने पनि हामी छाड्दैनौँ। बचतकर्ताको रकम पचाएर कहीँ गएर पनि बचौँला भन्ने नठाने हुन्छ। हालै कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन पारति भएको छ। यसले पनि विदेशमा लुकेका त्यस्ता व्यक्ति पक्रेर ल्याउन सहज भएको छ। त्यसैले विदेशमा गएकालाई पनि कुनै न कुनै दिन पक्रेर नेपाल ल्याइन्छ र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइन्छ।
साभार: नेपाल साप्ताहिक
No comments:
Post a Comment