उम्कन नसक्ने चेपुवामा मोदी (शुन्य समय)

युवराज घिमिरे

संविधान जारी भएपछि मुलुकका प्राथमिकता बदलिन्छन् र अब आर्थिक उपलब्धि मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ भनी सबभन्दा बढी फलाक्ने बाबुराम भट्टराई ‘मुलुकको अवनति को पराकाष्ठाको भविष्यवाणी गर्न थालेका छन्। 

संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसले जारी गर्ने संविधानका लागि सर्वाधिक श्रेयको दम्भपूर्ण दाबी गर्ने भट्टराईको मान्यतामा यत्रो परस्पर विरोधाभास किन ? नेपालका विगत नौ-दस वर्षका राजनीतिक पात्रहरू अनि नेपालका राजनीतिक शक्ति र उनीहरूलाई खुलेआम समर्थन दिँदै आएका भारतीय पात्र र शक्तिहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा पनि त्यत्तिकै परस्पर विरोधी मान्यता र प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्।

यसअघि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसको विरोधमा दिल्लीसम्म पुगेका थिए ‘मानव अधिकारवादी नेता' पद्मरत्न तुलाधर। एउटा कार्यक्रममा उनले र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अनिरुद्ध गुप्ताले 'नाकाबन्दी' भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा नेपालले उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएको अभिव्यक्ति दिँदा एसडी मुनीले उनीहरूलाई चुनौती दिँदै भनेका थिए, ‘यो ब्लकेड हैन। 

जसले ब्लकेड भन्छन्, या त तिनीहरू त्यो शब्दको अर्थ बुझ्दैनन् या त्यो झूटो दाबी हो।' तिनै तुलाधर बुधबार काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास पुगे, जनजाति अधिकारका लागि भारतीय हस्तक्षेप गुहार्दै। 

उता दिल्लीमा मुनीसँगै भारत सरकारले आतंकवादीको बिल्ला भिराएको माओवादी र सात दलहरूलाई राजसंस्थाविरोधी कित्तामा ल्याई ०६२/६३ यताको नेपालको राजनीतिलाई पूर्ण निर्देशित गरेको भारतको विदेश विभाग, खुफिया संस्था र 'तेस्रो विश्व' का नाममा माओवादी समर्थक शक्ति र बाह्रबुँदे समर्थक सीपी एमलगायतले अहिलेको नाकाबन्दीको विरोध गरेका छन्। 

यो विचित्र संयोग मात्र हैन। 'नेपालमा हस्तक्षेप' को परिभाषा के हो ? त्यसमा विमतिका कारण यी परस्पर विरोधी मान्यता र चरित्र देखा परेका हुन्। हिजोको अवस्थामा ‘हस्तक्षेप' हस्तक्षेप नै मानिन्थ्यो। 

भारतको 'सामरिक' सुरक्षा या त्यसका अवधारणालाई उसले आफ्नो हिसाबले खिच्थ्यो, फैलाउँथ्यो र आफ्ना असहमतिका साथ नेपाल त्यसलाई स्विकार्न बाध्य हुन्थ्यो। राजदूत विमलप्रसाद (जीपी कोइराला त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए) कोइराला परिवारका घनिष्ट भित्र थिए। 

त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय प्रहरीले बानेश्वरको एउटा घरमा छापामारेपछि राजदूतलाई बोलाई आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गर्न कोइराला सरकार बाध्य भयो । पीभी नरसिंह रावले त्यसमा माफी माग्दै अब त्यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहुने आश्वासन नेपाललाई दिए। 

राजा ज्ञानेन्द्रले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को ढाका शिखरमा दिएको अभिव्यक्ति आतंकवाद, आतंकवाद हो, राम्रो आतंकवाद र नराम्रो आतंकवाद भन्ने केही हुँदैन भनी दिएको अभिव्यक्ति र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिएको अभिव्यक्तिको सारमा केही अन्तर छैन। तर भारतको पूर्ववर्ती सरकारका निकायहरूले नेपालमा 'आतंकवाद' लाई सत्ता परिवर्तनको वैधानिक प्रक्रियाका रूपमा मान्यता दिएको छ। 

माओवादीलाई तत्काल नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा ल्याउने क्रममा मध्यमार्गी संस्था र राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त गर्नु या माओवादीको 'स्याटलाइट' हैसियतमा पुर्‍याउनलाई रणनीतिक माध्‍यम अपनायो भारत सरकारले ।त्यसैलाई भारतको खुला राजनीतिमा रहेका अति वामपन्थी, वामपन्थी, नेपालको अस्थिरतालाई भारतको स्वार्थसिद्धतिको आवश्यक पूर्वसर्त मान्न र त्यसबेलाको विदेश मन्त्रालय र जासुसी संस्था अनि उनीहरूको समर्थन प्राप्त नेपालको आठ दलका नेतृत्वले 'अग्रगामी र प्रगतिशील' राजनीतिको 'ब्रान्ड' का रूपमा प्रस्तुत गरे। उग्र र चर्का नाराले जन्माउने परिस्थिति र मुलुकले धान्न सक्ने परिवर्तनको स्वाभाविक गति अलगअलग र विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति हुने गर्छन्।

सम्भवतः अहिले नरेन्द्र मोदीको विवशता र बाध्यताको कारण त्यही विरोधाभास बनेको छ। नेपाल नीति निर्धारक त्यही पक्ष अहिले उनलाई प्रभावित गर्दछ । तर, उनलाई आत्मसमीक्षा गर्न सहज पनि त्यही समूहले गराएको छ। किनकि सेवानिवृत्त भइसकेका ती भारतका  केही उपल्लो दर्जाका प्रशासकहरू अब नेपालबारे मोदीविरुद्ध 'लबिङ' मा उत्रेका छन् खुलेरै। 

किनकि उनीहरूलाई भारत नेपाल सम्बन्धमा सन्तुलनभन्दा त्यसको समीक्षा भएको खण्डमा आफूमाथि असफलताको 'ट्याग' लाग्ने भय छ।  बाह्रबुँदेकै हस्ताक्षरकर्ता शक्तिका नाइकेहरू खासगरी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी  नै अहिले नाकाबन्दी र संविधानबारे भारतको रबैयाका प्रखर आलोचकका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। 

मधेसका केही अति उत्साही नेताहरूले मधेसमा 'हाम्रो पराजय' लाई 'भारतको पराजय' का रूपमा प्रस्तुत गरेर भारतको खुला हस्तक्षेपको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । यो परिस्थितिको मूलमा सुगौली सन्धि छ ? या बाबुराम–प्रचण्ड–माधव नेपाल आदिद्वारा हस्ताक्षरित बाह्रबुँदे अनि त्यसपछिको उनीहरूका समर्पणवादी नीति र चरित्र छन्?

केपी ओली यी प्रवृत्तिसमक्ष झुके पनि सम्भवतः सहजै प्रधानमन्त्री बन्नेछन्, तर त्यसलाई सम्बोधन या चुनौती दिने चरित्र देखाएमा उनी प्रधानमन्त्री बन्लान्, नबन्लान्, राजनेता अवश्य बन्नेछन् । राजनेता बन्ने साहस र चरित्र प्रदर्शन गर्नुको साटो पिछलग्गु बन्न रुचाएका थिए, गिरिजा र प्रचण्डले।

‘नाकाबन्दी’ एउटा समस्या मात्र हैन, एउटा प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो। अहिलेको परिस्थितिलाई निरन्तरता दिएर भारतको वर्तमान नेपाल नीतिका रचयिता र कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको शक्ति सम्भवतः सबभन्दा बढी बद्नाम मोदीलाई गराउन चाहन्छ, नेपालमा र भारतभित्रै । मोदी जुन राजनीतिक संस्कारबाट आउँछन्, त्यसको विपरीत उभिन बाध्य छन् उनी नेपालमा। 

हिन्दुहरूको महान् चाड दसैँ र तिहारको मुखमा आपूर्ति बन्द हुँदा त्यो समूहमा उनी व्यक्तिगत रूपमा दोषीका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्, भइरहेका छन् एकातिर भने अर्कोतिर उनले भारतको नेपाल नीतिमा समीक्षा र सुधार गर्ने साहस नै देखाएका छैनन्।किन भारतको आन्तरिक सुरक्षामा सबभन्दा ठूलो खतरा भनिएको माओवादी शक्तिलाई नेपालमा भारतको भरपर्दो मित्रशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरियो?  

किन इतिहासले साबित गरेको मोडरेट 'राजसंस्था' र नेपाली कांग्रेससँगै संसदीय व्यवस्था आत्मसात गर्दै आएको एमालेलाई समाप्त या कमजोर गर्न भारतले भूमिका खेल्यो? माओवादी एजेन्डालाई भारत सरकारले बाह्रबुँदेमार्फत किन नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो? 

राजनीतिक रूपमा मोदीले यी विषयमा विश्लेषण, समीक्षा र सुधार गरेनन् भने भारतीय राजनीतिमा पनि उनको असफलताको कारण बन्न सक्छ यो। किनकि 'नेवरहुड फस्ट' नीतिको असफलता मानिनेछ त्यो। 

अर्को भारतको १५ अर्थात् आधाभन्दा बढी प्रान्त माओवादी हिंसाबाट ग्रस्त हुँदा नेपालमा माओवादीलाई राजनीतिक मूलधार र केन्द्रमा ल्याउन सफल ती भारतीय प्रशासक या सीपीएम, तिसरी दुनियाँ या वैदेशिक मामलाका 'लबिस्ट' हरू भारतीय माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन प्रयासरत छैनन्? 

 के भारत आफ्नो मुलुकमा शान्ति नचाहँदा-नचाहँदै छिमेकमा मात्र शान्ति र स्थायित्व चाहन्छ? यी मामिलामा पक्कै पनि मोदीका मान्यता स्पष्ट छन्, तर उनका मान्यताका स्पष्ट विरोधमा जारी छिमेकी नीतिले उनको नैतिक हैसियत कमजोर गर्नेछ, गरिसकेको छ राजनीतिभन्दा।

नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको आयतन अब भारतका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ । त्यसका भुक्तभोगी मोदी बन्न पुगे, यो सायद संयोग नै होला। तर जसरी भारतविरोधी नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको आधार हुन सक्दैन, त्यसरी नै भारतीय असफलता नेपाली सफलताको आधार बन्न सक्दैन। 

नेपालको वर्तमान अराजकता र अस्थिरताको प्रस्थान या मूल बिन्दुमा गई भारतले बाह्रबुँदे र त्यसका असर अनि शान्ति, स्थायित्व, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै आर्थिक समृद्धि जस्ता त्यसका घोषित लक्ष पूरा नहुनुको पछाडि आफ्नै भूमिकासँगै उसले विश्वास गरेका बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्तालाई समीक्षा अनि सुधारबिना नेपाल-भारत सम्बन्ध मर्यादित हुन सक्दैन।

भारत उग्र परिवर्तनको निर्णायक 'फ्याक्टर' का रूपमा नेपालमा स्थापित हुन चाहेकाले ऊ अहिले बदनाम भएको हो। अर्कोतिर नेपालले आफ्नो मर्यादित, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र राजनीति तथा कूटनीतिको बाटो कुर्नुपर्ने हुन्छ, तर भारतनिर्देशित बाह्रबुँदेको छायाँमा रहेर उसले सार्थक स्वतन्त्रता हासिल गर्न सक्दैन। 

बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता जनताका नजरमा 'दलाल' शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेकाले अबको राजनीतिक समाधानमा उनीहरूको विकल्पको खोजी एउटा अर्को प्रमुख एजेन्डा र जनताको दायित्व बन्नुपर्छ।

साभार: अन्नपूर्ण दैनिक