काठमाडौं, पौष २८ । प्रधानमन्त्रीका
कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताले नै गम्भीर मानवअधिकार
उल्लंघनमा संलग्न आरोपीको बयान रोक्न ठाडै हस्तक्षेप गरेकोमा
कानूनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् । दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको
हत्यामा संलग्न अभियुक्तको बयान लिने र अनुसन्धानको काम तत्काल बन्द गर्न
महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले ठाडै हस्तक्षेप गर्नुले माओवादी कस्तो
राज्य चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पूर्व महान्याधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले अधिकार क्षेत्र मिचेर महान्यायाधिवक्ता प्रधानले पत्र पठाएको भन्दै यसले मुलुक युद्ध अपराधीहरुको जमघट स्थलका रुपमा परिणत हुन लागेको टिप्पणी गरे ।
महान्याधिवक्ता प्रधानले हिजो दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र जिल्ला प्रहरीलाई ठाडो निर्देशन दिँदै अनुसन्धान रोक्न पत्र पठाएका थिए । प्रधानले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पनि उस्तै बेहोराको पत्र पठाएका छन् ।
महान्याधिवक्ता नै फौजदारी न्याय प्रणालीको न्युनतम आदर्शलाई पनि लत्याउँदै नाङ्गो ढंगले अपराधीलाई जोगाउन उत्रेको भन्दै सर्वत्र निन्दा गरिएको छ । पत्रकार थापाका हत्याका अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको प्रत्यक्ष रोहबरमा अनुसन्धान अधि बढाएको थियो ।
अभियुक्तहरु पक्राउ परेदेखि नै अनुसन्धान रोक्न मौखिक दबाब दिँदै आएका प्रधानले हिजो पठाएको पत्रमा, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने भनिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने भएकाले सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने प्रधानले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पूर्व महान्याधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले अधिकार क्षेत्र मिचेर महान्यायाधिवक्ता प्रधानले पत्र पठाएको भन्दै यसले मुलुक युद्ध अपराधीहरुको जमघट स्थलका रुपमा परिणत हुन लागेको टिप्पणी गरे ।
महान्याधिवक्ता प्रधानले हिजो दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र जिल्ला प्रहरीलाई ठाडो निर्देशन दिँदै अनुसन्धान रोक्न पत्र पठाएका थिए । प्रधानले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पनि उस्तै बेहोराको पत्र पठाएका छन् ।
महान्याधिवक्ता नै फौजदारी न्याय प्रणालीको न्युनतम आदर्शलाई पनि लत्याउँदै नाङ्गो ढंगले अपराधीलाई जोगाउन उत्रेको भन्दै सर्वत्र निन्दा गरिएको छ । पत्रकार थापाका हत्याका अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको प्रत्यक्ष रोहबरमा अनुसन्धान अधि बढाएको थियो ।
अभियुक्तहरु पक्राउ परेदेखि नै अनुसन्धान रोक्न मौखिक दबाब दिँदै आएका प्रधानले हिजो पठाएको पत्रमा, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने भनिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने भएकाले सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने प्रधानले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
-ईमेज च्यानल
No comments:
Post a Comment