गढीमाई मेलाको बलिप्रथा विरुद्ध शान्ति पदयात्रा

-त्रिचन्द्र प्रतीक्षा

गढीमाई मन्दिर तराई क्षेत्रका प्रसिद्ध शक्तिपीठ हो। बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया नगरपालिकाबाट झण्डै आठ किलोमिटर पूर्व बरियारपुरस्थित गढीमाईको मेला हरेक पाँच-पाँच वर्षमा मार्ग शुक्ल सप्तमीदेखि आरम्भ हुन्छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट लाखौँ दर्शनार्थीहरू ओइरो लाग्ने यस पीठमा आएर लाखौं राँगाको बलि दिइने भएको हुनाले पशु अधिकारवादीहरुले लामो समय अघिदेखि यसको निरन्तर विरोधका आवाज उठाउँदै आइरहेको छ, यहि आवाजलाई ध्यानमा राखेर भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट)ले नेपालमा गढीमाई मेलाका बेला पशु निर्यातमा रोक लगाउन दायर निवेदनमा २०७१, असोज २८ गते सुनुवाई गर्दै केंद्र बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल सरकारलाई ‘नोटिस’ जारी गरेको थियो ।

फोटोः दिलिप कुमार गुरुङ

देहरादून निवासी गौरी मौलेखीले दायर गरेको सार्वजनिक हितको रिटमा न्यायाधीश जे एस खेहडको इजलासले सुनुवाई गर्दै सरकारसँग नेपालमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने गढीमाई मेलामा ठूलो संख्यामा पशुहरुको बलि दिइने र त्यसमध्ये अधिकांश पशु भारतबाट अवैधरुपमा निर्यात हुने भन्दै रोक लगाउन माग गरिएको थियो । रिटमा गढीमाई मेलामा दुई दिनमा पाँच लाख पशुको बलि दिइने र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत पशु बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालबाट गैरकानूनी रुपमा निर्यात हुने उल्लेख गरिएको छ ।

फोटोः दिलिप कुमार गुरुङ

रिटमा पशुहरु अव्यवस्थित रुपमा निर्यात गर्नु भारतको निर्यात तथा आयात नीति र वैदेशिक व्यापार ऐन १९९२ विपरीत हुनुका साथै बिहारको जनावर ऐन, १९५५ विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।

भारतको यो पहल कदमीको दुई महिना पछि नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि गढीमाई मेलाका नाममा पशुबलि जस्तो क्रुर व्यवहार रोक्नका लागि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको गर्यो न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले । लगत्तै सरकारले एउटा समिति बनाएर गढीमाई मेलामा हुने क्रुर व्यवहार रोक्नका लागि उचित काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएका अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए। आदेशमा भनिएको थियो, “जनतालाई त्यो ठीक होइन भन्ने जनचेतना जगाउनुपर्‍यो, जनता आफैँले आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्‍यो ।” 

फोटोः दिलिप कुमार गुरुङ

वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत बलि दिनु उचित नभएको र पशुबलि क्रुरताको रुप भएकाले त्यसलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले २०७१ मङ्सिर ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गढीमाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर, पाँच वर्ष बित्न लाग्दा समेत सरकारको तर्फबाट कुनै कानून बन्न सकेन वा बनाउने आँट गर्न सकेन ।
 
गत २०७१ सालको गढीमाई मेलामा १५ हजारभन्दा बढी राँगाको बलि चढेको थियो, यो विगतको मेलाको भन्दा धेरै कम हो । जनआस्थालाई आफूहरूले रोक्न नसक्ने समितिको भनाइ छ । यसवर्ष मङ्सिर १ गते (मार्ग शुक्ल पञ्चमी)बाट महिनाभरि मेला लाग्नेछ, भारत र नेपालको कानून र सचेतनाका कारण यो वर्ष मेलामा बलि चढ्ने छैन अथवा पहिलेको भन्दा कम हुनेमा अहिंसाप्रेमी एवं शाकाहारी अभियन्ता आङ्फूरी शेर्पा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।
 
भारत सरकारले जून कदम चालेको छ, सो कदम नेपालले पनि कडाईका साथ कानूनलाई पालना गराउन तत्परता देखाउन जरुरी छ । सरकारले कानून बनाएर मात्र यो समस्या समाधान हुन्न भन्ने प्रणाम २०७१ सालको मेलामा देखियो । यसको लागि जनचेतनाले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । जबसम्म मानिसको चेतनामा हत्याहिंसा गर्नुहुन्न भन्ने भावना जागृत हुन्न तबसम्म गढीमाई मेलामा बलिप्रथा अन्त्य हुन सक्दैन ।

सचेतना अभियानकै रुपमा आज काठमाडौंमा पशु अधिकारवादी संस्थाहरुले गढिमाई मन्दिरमा विभत्स रुपले गरिने पशुबलीको बिरोधमा शान्ति र्‍याली गरियो । एक एनजीओ संस्था स्नेहा केयरको संयोजकत्वमा भएको र्‍यालीमा विभिन्न अहिंसाप्रेमी संघसंस्थाहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो भने सो र्‍याली रत्नपार्कको शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएर असन, क्षेत्रपाटी, पकनाजोल हुँदै त्रिदेवीमार्ग ठमेलमा आएर समापन भएको थियो ।